इन्स्पेक्टरसहित सशस्त्र प्रहरीमा २८८ जनाको जागिर खुल्यो

 सशस्त्र प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक सहित २८८ जनाको आवेदन माग गरेको छ । शुक्रवार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै माग २२ गतेसम्मका लागि आवेदनको मिति तोकेर सूचना प्रकाशन गरेको छ । 

माग गरिएका मध्ये ९९ जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, ९८ जना सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र अन्य परिचर कुचीकार लगायतका पद रहेका छन् । प्रहरी निरीक्षकका लागि २१ वर्ष पुरा भएर २५ वर्ष ननाघेको र सहायक निरीक्षकको लागि १८ वर्ष पुरा भएर २३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । 



Share:

मिति २०८० पुष १८ गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

 


जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व

 १.  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय दिँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य र रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिने गरी नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यस कार्यक्रमको लक्षित समूहका रूपमा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति तथा निजको परिवार रहन्छन् । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगार व्यक्ति पहिचान, सूचीकरण, खटनपटन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा रोजगार सहायता जस्ता कार्य सञ्चालन गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने,

दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने,

सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने,

सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने,

आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति

स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने,

रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्वय गर्ने,

सिपमूलक तालिममार्फत बजारको माग अनुरूपको श्रमशक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने,

तालिम, रोजगार सूचना तथा परामर्श र वित्तीय सहयोगमार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने,

रोजगारी सिर्जनामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनामार्फत रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने ।

अन्त्यमा, सबै नागरिकका लागि रोजगारी वा न्यूनतम आयस्तर सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हाल नेपाल सरकारको वित्तीय प्रबन्धबाट सार्वजनिक निर्माण सम्बद्ध सीमित रोजगारी सिर्जना गरी सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबिचको सहकार्य र समन्वयमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क विकासमा जोड दिन जरुरी छ । 


२. वार्षिक खरिद योजना भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ? प्रकाश पार्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकायले कुनै आवमा गर्ने खरिद कार्यको समयतालिकासहितको विस्तृत विवरण संलग्न दस्ताबेजलाई वार्षिक खरिद योजना भनिन्छ । यसले सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यलाई मार्गदर्शन गर्दछ । खरिद प्रव्रिmयालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउँदै समग्र सार्वजनिक खरिदको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली जारी भएका छन् ।

यी कानुनमा उल्लेख भएका वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नेसम्बन्धी विषयवस्तुहरू यस प्रकार छन् ः

सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिएबमोजिम खरिदको गुरु योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी निश्चित रकममाथिको खरिद कार्यका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ, 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले वार्षिक दस लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आवको अनुमानित वार्षिक कार्यव्रmम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आवमा गर्ने खरिदको वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,

त्यस्तै गरी नियमावली अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार गर्दा खरिदको गुरुयोजनासमेत तयार भएको अवस्थामा खरिद गुरुयोजनाको समेत आधार लिनु पर्दछ,

वार्षिक खरिद योजनामा खरिदको प्रकारसम्बन्धी विवरण, सम्भावित प्याकेज, खरिद कार्यको समय तालिका, खरिद विधि, खरिद सम्झौताको किसिम तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका कुरा समावेश गर्नु पर्दछ,

खरिदको समय तालिकामा स्पेसिफिकेसन तयार, लागत अनुमान तयार, कागजात तयार, सूचना प्रकाशन, मूल्याङ्कन, स्वीकृति, सम्झौता, कार्य प्रारम्भ र कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि उल्लेख गर्नु पर्दछ,

सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोको एक/एक प्रति अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसाथ संलग्न गरी तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्दछ,

चालु आवको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएपश्चात् सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नु पर्दछ,

स्वीकृत खरिद योजनाको एक/एक प्रति कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र तालुक कार्यालयमा पेस गर्नु पर्दछ,

तालुक कार्यालयले खरिद कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न भए/नभएको अनुगमन गर्नु पर्दछ,

अन्त्यमा, वार्षिक खरिद योजना सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यको मार्गदर्शक दस्ताबेज हो । कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सार्वजनिक निकायमा वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा तालुक निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएको विकृति कम गर्न सकिन्छ । 


३. व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो ? जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत घटनाको सूचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइँसराइ जस्ता निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र व्यक्तिको पहिचानको पहिलो आधार हो । व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारहरूको प्रचलन गर्न, गराउन तथा राज्यले जनसङ्ख्याको अद्यावधिक अवस्था र जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था थाहा पाउन व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व रहेको छ ।

जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व

नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नागरिकता प्रदान गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । तसर्थ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको समेत आवश्यकता पर्दछ ।

कुनै बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइँदैन । बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्ता गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध न्याय प्राप्त गर्न बालबालिकाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ ।

बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायको हक प्रचलन गराउन पनि बालबालिकाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ ।

व्यक्तिगत घटनाको सूचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

क) देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनका लागि घटना घटेको पैँतिस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नु पर्दछ :

जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,

मृत्युको सूचना बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,

विवाहको सूचना पतिपत्नी दुवैले,

सम्बन्ध विच्छेदको सूचना सम्बन्ध विच्छेद भएका सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये कुनै एकले, 

बसाइँसराइको सूचना परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,

ख) व्यक्तिगत घटना नेपालबाहिर घटेको भएमा पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित नियोगमा वा नेपाल आएपछि पैँतिस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने,

ग) व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनका लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिन सक्ने,

घ) व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवर व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति नभएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सूचकका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सूचना दिनुपर्ने,

ङ) विदेशी र नेपाली नागरिकबिचमा भएको विवाह दर्ता गर्नु परेमा दर्ताद्वारा विवाह गरेको प्रमाणसहित सूचना दिनुपर्ने,

च) कारागारमा सजाय भोगिरहेकी महिलाबाट कारागारमा जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ताका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत सूचना दिन सकिने,

छ) विद्युतीय माध्यम (अनलाइन प्रणाली) बाट व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिन सकिने गरी कानुनी मान्यता रहेको । 

यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र सोको नियमावलीले व्यक्तिगत घटनासम्बन्धी विविध विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ । 


४. सोझै खरिद गर्ने विधिको परिचय दिनुहोस् । यस विधि प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, सेवा वा निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रक्रिया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि नै सोझै खरिद गर्ने विधि हो । फुटकर खरिद, विशेष परिस्थिति, विकल्पविहीन अवस्थालगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी खरिद कानुनमा सोझै खरिद विधिको व्यवस्था गरिएको छ । सोझै खरिद विधिको प्रयोग गर्नुपूर्व कानुनद्वारा यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ ।

सोझै खरिद विधि प्रयोग गरी खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्था

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिदसम्बन्धी नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ । 

निम्न अवस्थामा सोझै खरिद विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ :

क) देहायको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा,

दस लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान,

पाँच लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा,

कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारीसाधन, औजार वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाखसम्मको मर्मत,

ख) खरिद सर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,

ग) खरिद गरिने मालसामानको आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा,

घ) साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट निश्चित सीमाभित्रको प्रोपाइटरीस्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भई आएमा,

ङ) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,

च) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा,

छ) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,

ज) सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाइ हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपरेमा,

झ) विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा,

यसरी सोझै खरिद गर्न सकिने अवस्था कानुनद्वारा यकिन गरी खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सोझै खरिदपूर्व कुनै पदाधिकारी, समिति वा निकायको सिफारिस, स्वीकृति वा निर्णय आवश्यक पर्ने 

भएमा सो यकिन गरेर मात्र खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।


५. सहकारीको परिचय दिँदै यसका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू जानकारी गराउनुहोस् । 

एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम चल्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तथापि सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको पाइन्छ ।

सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू

क) मूल्यहरू

स्वावलम्बन,

स्व–उत्तरदायित्व,

लोकतन्त्र,

समानता र समता,

ऐक्यबद्धता,

इमानदारी

खुलापन,

सामाजिक उत्तरदायित्व,

अरूको हेरचाह आदि ।

ख) सिद्धान्तहरू

स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता,

सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण,

सदस्यको आर्थिक सहभागिता,

स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,

शिक्षा, तालिम र सूचना,

सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग,

समुदायप्रतिको चासो ।

सिद्धान्ततः सहकारीहरू स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने आदर्श संस्थाहरू हुन् । सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । सदस्यहरूको सशक्तीकरण र क्षमता विकास गर्दै बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित र नियमित संस्थाका रूपमा सहकारी संस्थालाई स्थापित गर्न जरुरी छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा


Share:

मिति २०८० पुष १८ गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी बस्तुगत सामग्री

 


१. नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२३ मा नेपाल आएका पर्यटकको सङ्ख्या कति रहेको छ ?

१० लाख १५ हजार ८७६

यो आगमन सन् २०२२ को तुलनामा चार लाख ७२८ ले बढी हो । सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार १४८ जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । 

सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट आएका थिए । नेपालले हवाईमार्गबाट आउने भारतीय नागरिकलाई मात्र पर्यटक गणना गर्दै आएको छ ।

नेपालको पर्यटन इतिहासमा १० लाखमाथि पर्यटक आगमन भएको यो तेस्रो वर्ष हो । यसअघि सन् २०१८ र २०१९ मा १० लाखभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका थिए । 

पर्यटक आगमनका हिसाबले प्रमुख पाँच राष्ट्र क्रमशः भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत र अस्ट्रेलिया हुन् ।

सरकारले सन् २०११ मा भ्रमण वर्ष मनाउने क्रममा वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो । सन् २०२० मा अर्को भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि सो वर्षबाट सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण लगातार तीन वर्ष पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक आगमन पु¥याउने घोषणा गरेकोमा सो लक्ष्य पूरा हुन पुगेको हो । 


२. चितवनको सौराहामा सञ्चालित हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव अन्तर्गत हात्ती सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ? 

सेल्फीकली (विसं २०८० पुस १०–१४, सौराहा, चितवन)

राइनो लज एन्ड होटलका सञ्चालक रामकुमार अर्यालको सेल्फीकलीले ३९४ अङ्क ल्याई उपाधि जितेको हो । 

प्रतियोगितामा ३९३ नम्बरसहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको रिमझिमकली द्वितीय र ३५६ अङ्कसहित युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थामा आबद्ध समृद्धिकली तृतीय भए । 

निकुञ्जका ३० र सौराहाका व्यवसायीहरूले पालेका सात हात्तीका बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

प्रतियोगितामा सहभागी हात्तीहरूको आनिबानी, चिल्लोपना, अनुशासन, शारीरिक बनावट, हिँडाइ, नङहरूको विकास र व्यवस्थापन, चहकिलोपन जस्ता विषयका आधारमा अङ्क प्रदान गरिएको थियो । 

यस पटकको हात्ती महोत्सवमा हात्तीको शृङ्गार, हात्ती वनभोज जस्ता कार्यक्रम राखिएको थियो । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपश्चात् रोकिएको हात्ती महोत्सव चार वर्षपछि भएको हो । 


३. विसं २०८० पुसमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको प्रो–क्लब टी–२० च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो ? 

नेपाल पुलिस क्लब (उपविजेता : पर्सा क्लब–११)


४. नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)–२०८० को उपाधि जित्ने टिम कुन हो ? 

ललितपुर सिटी एफसी (उपविजेता ः धनगढी एफसी)

विसं २०८० पुस १४ मा सम्पन्न फाइनलमा ललितपुर सिटीले धनगढी एफसीलाई ३–२ ले हराउँदै उपाधि जितेको हो । 

जितसँगै ललितपुरले ७० लाख रुपियाँ प्राप्त ग¥यो भने धनगढीले २० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । 

ललितपुर सिटी एफसीलाई च्याम्पियन बनाएका कप्तान तथा मार्की अनन्त तामाङ प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनु भयो । 


५. देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा सर्वाधिक विद्यार्थी सहभागी गराएर अफिसियल वल्र्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र कहिले प्राप्त गर्‍यो ? 

विसं २०८० पुस २ (सन् २०२३ डिसेम्बर १८)

‘अफिसियल वल्र्ड रेकर्ड’ संस्थाले २६ हजारभन्दा बढी मानिसको भौतिक उपस्थितिमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको भन्दै त्रिविलाई विश्व रेकर्डको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । 

४९ औँ दीक्षान्त समारोहमा १२ हजार ४१५ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए । 

७३ हजार छ सय विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य भएको भए पनि प्रमाणपत्र बुझेर दीक्षित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने १२ हजार ४१५ रहेको थियो । 

विसं २०१६ मा स्थापित सो विश्वविद्यालयमा हाल चार लाख ८२ हजार ५४१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ५२ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । 


६. अपरेसन म्यान हन्ट भन्नाले के बुझिन्छ ? 

नक्कली डाक्टर पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अभियान


७. कुन अवधिलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा घोषणा गरिएको छ ?

विसं २०७६–२०८५

८. प्रशासनमा ‘एक्स र वाइ’ को सिद्धान्त केसगँ सम्बन्धित छ ?

उत्प्रेरणा

९. द गोल्डम्यान इन्भाइरनमेन्टल प्राइज– २०२३ प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व को हुन् ? 

जेफर किजिल्काया (टर्किए), एलेसान्ड्रा कोराप मुन्डुरुकु (ब्राजिल), चिलेक्वा मुम्वा (जाम्बिया), टेरो मस्टोनेन (फिनल्यान्ड), डेलिमा सिलालाही (इन्डोनेसिया) र डाइआन विल्सन (अमेरिका) 

द गोल्डम्यान इन्भाइरनमेन्टद्वारा प्रदान गरिने यस पुरस्कारलाई ग्रिन नोबेल भनेर पनि चिनिन्छ । 

ग्रासरुट तहमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेलाई प्रदान गरिने यस पुरस्कारको स्थापना सन् १९८९ मा भएको हो । पुरस्कार सन् १९९० देखि प्रदान गर्न थालिएको हो ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा छ जनालाई प्रदान गरिने यस पुरस्कारको राशि दुई लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । 


१०. सिद्धार्थ गौतम बुद्धको धर्मपत्नी को हुन् ?

यशोधरा

यशोधराको जन्म रुपन्देही जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कोलीय राज्यको देवदहमा भएको थियो ।

अमृता र सुप्पबुद्धको कोखबाट यिनको जन्म भएको थियो ।

सिद्धार्थ र यशोधराको कोखबाट एक छोरा राहुलको जन्म भएको थियो ।


११. एवेल प्राइज–२०२३ कसलाई प्रदान गरियो ? 

लुइस ए. क्याफारेली (अमेरिका)

गणित क्षेत्रको नोबेल पुरस्कारका रूपमा चिनिने यो पुरस्कार नर्वे सरकारद्वारा प्रदान गरिन्छ । 

यस पुरस्कारको स्थापना सन् २००१ मा भएको हो । 


१२. मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो विदेशी सर्जक को हुन् ?

फादर विलियम बर्क

वर्कको कृति सही शब्दले विसं २०५१ मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो ।

वर्कको सन् २०१९ नोभेम्बरमा निधन भएको थियो ।


१३. गोस्वारा हुलाकको पुरानो नाम के हो ?

नेपाल हुलाक घर


१४. अवाल ब्रह्मचारी षडानन्द प्रतिष्ठानले २०८० सालको षडानन्द राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान ग¥यो ? 

प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्ट

पुरस्कार राशि एक लाख रुपियाँ रहेको छ । 

उपाध्याय भट्टले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय सेवामा रही चार दशकभन्दा बढी समय पूर्वीय दर्शन, तन्त्रशास्त्र र योगशास्त्रको अध्ययन, अध्यापन तथा साधनामा र संस्कृत विश्वविद्यालयको पहिलो शिक्षाध्यक्षका रूपमा शैक्षिक प्रशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको छ । 

षडानन्द क्षेत्रीय पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार एवं आख्यानकार परशु प्रधानलाई प्रदान गरिएको छ । 

यस पुरस्कारको राशि ५१ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

प्रतिष्ठानले नेपालको शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म, समाज सुधार, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण, भाषा तथा लोकसंस्कृतिलगायत क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका व्यक्ति तथा संस्थालाई हरेक वर्ष पुरस्कृत गर्दै आएको छ । 


१५. चिया बगानका श्रमिकलाई बस्नका लागि साहुले बनाइदिएको घरलाई के भनिन्छ ?

धुरा


१६. नेपालबाहिर बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो ?

सत्य हरिशचन्द्र

(यो नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र हो ।)


१७. शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रव्रिmया हो । यस भनाइले शिक्षाको कुन अर्थलाई सङ्केत गर्दछ ? 

शिक्षाको व्यापक अर्थ


१८. क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुम्लाको नाम्खा (२४१९.६४ वर्ग किलोमिटर) हो भने सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो ?

परवानीपुर (बारा), १५.४८ वकिमी

क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुला पाँच गाउँपालिका क्रमशः नाम्खा (हुम्ला), मुगुम कार्मारोङ्ग (मुगु), फाक्ताङलुङ (ताप्लेजुङ), चुमनुब्री (गोरखा) र खुम्बु पासाङ ल्हामु (सोलखुम्बु)

क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना पाँच गाउँपालिका क्रमशः परवानीपुर (बारा), यमुनामाई (रौतहट), दुर्गाभगवती (रौतहट), विश्रामपुर (बारा) र प्रसौनी (बारा)


१९. चन्द्र धरातलमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन हो ?

लुना–२


प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी

Share:

बर्तमान सन्दर्भमा निजामती सेवाको विशिष्टीकरण

सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा विज्ञ सल्लाह उपलब्ध गराउने तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने पेशाविदहरुको सेवाको रूपमा रहेको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको निजामती सेवाको आफ्नै स्थायित्व सम्बन्धी व्यवस्था निरन्तर रूपमा स्खलित हुँदै गएको विषय सरोकारवाला निकायहरू बिच चासोको विषय हुन सकिरहेको पाइँदैन । निजामती सेवाको स्थायित्व हरेक सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीयता एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर निर्भर तथा अन्तर सम्बन्धित रहेको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तरीय तर्जुमा तथा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हुने गरेको समसामयिक बहस तथा सो को प्रभावकारिता सम्बन्धमा उठेका प्रश्न एवं निजामती सेवाको स्थायित्वमा आएको स्खलनका बिच अन्तर सम्बन्ध रहेको विषय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नियमत: नेपालको निजामती सेवा विज्ञतामा आधारित स्थायी वेतनधारीहरूको समूह हो । यस सेवाभित्रका जनशक्तिको छनौट, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा देखि अवकाश र सो पश्चातका सेवाहरू कानुनद्वारा निर्धारित/निर्देशित हुने विषय यस सेवा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा यस सेवालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३२ धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले निजामती सेवाको महत्त्व स्थापित गर्दै यस सेवालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यवशायीक सेवाका रूपमा स्थापित गरिनु पर्ने विषयलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । निजामती सेवाको व्यवशायीक चरित्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनकालगि यसको स्थायित्व एवं विशिष्टीकरणको अधिक महत्त्व रहन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग २३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार अन्तर्गत धारा २४३(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही उपधारालाई थप स्पष्ट पार्दै यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसको अतिरिक्त धारा २४३ को उपधारा (२) मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण यस धाराको प्रयोजनका लागि “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरी समग्र सरकारी सेवाको पदको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
विगतको परम्परा एवं कानुनी प्रावधान समेतका आधारमा निजामती सेवाको छनौट सम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहँदै आएका कारण यस सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको आकर्षण रहेको र क्षमतावान् यूवावर्गको प्रवेश हुँदै आएको पाइन्छ । लोक सेवा आयोगको यस प्रकारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छविका कारण नै वर्तमान संविधानले निजामती सेवा बाहेकका अन्य सरकारी सेवा भित्रका पदहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था तथा सो अन्तरर्गताका सम्बन्धित कानुन एवं विद्यमान परम्परा समेतका आधारमा निजामती सेवाको भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया पूर्णतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेकाले प्रस्तुत व्यवस्थाबाट निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं स्थायित्वमा उल्लेख्य योगदान गरेको पाइन्छ ।
निजामती सेवाको भर्ना र छनौट पछिका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवा लगायतका कार्यहरू कानुनद्वारा कार्यकारी निकाय अन्तरगतका विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ र सो अन्तरगत वनेको निजामती सेवा नियमावली २०५० नै उपरोक्त कार्यहरू सम्पादन गर्ने प्रमुख कानुनी आधारको रूपमा रहेका छन् ।
बदलिँदो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश एवं नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नयाँ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था अझै गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा छलफलमा रहेको बर्षौ भई सक्यो तर पनि यसले कहिले निकास पाउने हो अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको यो हालत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन कहिले तर्जुमा भई लागू होला भन्ने विषय त कल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । समयानुकूल कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्दा २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनलाई पटक पटक संशोधन गरी कामचलाउ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको कुरा निजामती सेवा ऐन २०४९ को चार पटकको संशोधन एवं अन्य कानुनको संशोधनको माध्यमबाट यस ऐनका विभिन्न प्रावधानको ६ पटक संशोधन गरी कूल १० पटक संशोधन गरिएबाट पुष्ट्याई हुन्छ । यसै गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० समेत १६ पटक संशोधन भएको तथ्यले उपरोक्त भनाइलाई थप पुष्ट्याई गर्दछ ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा निजामती सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतका भर्ना र छनौट पछिका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा तथा बढुवा लगायतका कार्यहरू यिनै पुराना ऐन तथा नियमावलीका आधारमा हुँदै आएका छन् जुन सधैँ अस्थिर, विवादास्पद तथा कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी रहेको व्यापक जनगुनासो रहने गरेको छ । तथापि लोक सेवा आयोगको सिफारिस वा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट बढुवाको सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुमात्र नियुक्तिको दायरामा आउनेहुदा नियुक्ति सम्बन्धी कार्य निर्विवादित नै रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पटक पटक संशोधन गरी अस्थिर बनाइने गरेको भएता पनि तत्कालीन समयमा कायम कानुनी व्यवस्था अनुरूप हुने बढुवा प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको हुँदा बढुवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अस्थिर र विवादित रहेको भएता पनि सो कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन सन्तोष जनक नै रहेको हुँदा उपरोक्त कार्यले निजामती सेवाको स्वच्छता, निष्पक्षता एवं विशिष्टीकरण कायम गर्ने कार्यमा सहयोग नै गरेको पाइन्छ ।
समय समयमा हुने विभिन्न सेवा तथा समूहको खारेजी तथा कतिपय अवस्थामा नयाँ सेवा समूह गठन गर्ने कार्यले कुनै निश्चित सेवा वा समूह भित्रका कर्मचारीको बढुवामा अनुकूल तथा अरूकोमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा पार्ने प्रयास हुने गरेको पाइन्छ । वर्तमान सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक उपरको छलफलका क्रममा शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने गरी भएका प्रयास तथा छलफललाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनको कार्यान्वयन तहको विकृति एवं विसङ्गति विषेशत: पदस्थापना तथा सरुवाका प्रक्रियाबाट हुने गरेको आम बुझाइ तथा अनुभव रहेको पाइन्छ र यस प्रकारको बुझाइलाई पुष्ट्याई गर्ने बलिया आधारहरू रहेको पाइन्छ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा प्राथमिकताको साथै संस्थाको आवश्यकताका आधारमा पदस्थापना तथा सरुवा प्रणाली स्थापना तथा प्रचलन गर्न सकिएमा मात्र निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न सकिने यथार्थ नकार्न सकिँदैन । तर कर्मचारीको पदस्थापना तथा सरुवा व्यक्तिको पहूच, निहित स्वार्थ तथा दूषित मनसायबाट प्रभावित वा सञ्चालित हुँदा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता तथा अनुभवको समुचित उपयोग हुन सक्दैन जसले समग्र निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टतामा निरन्तर स्खलन हुन गै यस सेवाप्रतिको आस्था र विश्वासको साथै सेवाले वैधता समेत गुमाउँदै जाने अवस्था सृजना हुन्छ जुन आजको यथार्थता पनि हो ।
कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन को दफा १५ ले निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता तालिम र अनुभवको आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । साथै निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३४ (क) ले ऐनको दफा ७ अनुसार खुल्ला तथा बढुवाद्वारा सिफास भएका निजामती कर्मचारीको सुरु पदस्थापना गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त पदहरूको जानकारी गराई निजहरूको रुचि तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाई सिफारिस योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी प्रावधानहरू राम्रै रहेको भएता पनि यसको कार्यान्वयनको इतिहास सन्तोषजनक पाइँदैन । विगत केही वर्ष देखि नयाँ पदस्थापन गर्दा देखाइएका रिक्त पदहरूमा कर्मचारी सिफारिस भई आएको मर्यादाक्रमका आधारमा छनौटको अवसर प्रदान गरी सोही आधारमा पदस्थापना गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको विषय प्रशंसनीय भएता पनि रिक्त पदको यथार्थ विवरण उपलब्ध नगराइने र यदाकदा उपरोक्त प्रक्रियाको पूर्ण पालना समेत नहुने गरेको समेत पाइन्छ । रिक्त पदको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराइ प्रस्तुत कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना हुन सके यसले निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यसैगरी सरुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ अन्तरगत दफा १८ को उपदफा (३) मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप-समूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया: वर्षमा एक पटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार तोकिए बमोजिमको सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरुवा गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने पर्ने प्रावधान रहेको छ ।(क) “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि । (ख) “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि ।यसै गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ ले सरुवाको समय तालिकाको व्यवस्था गरेको र सोही समय तालिका अनुरूप सरुवा गर्नुपर्ने र सरुवा गर्ने निकायले सरुवाका आधारहरू तय गरी सोही आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्था स्वयममा अस्पष्ट र अधुरो रहेको देखिन्छ । प्रथमतः विद्यमान भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन वर्तमानको यातायात, सञ्चार एवं भौतिक विकास लगायतका सेवा सुविधाको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी अद्यावधिक गरिएको फाइँदैन । त्यसै गरी क वर्ग र ख वर्ग तथा ग वर्ग र घ वर्गमा व्यापक विविधता छ । यस्तो विविधता भएको क्षेत्रका सम्बन्धमा क वा ख वर्ग र ग वा घ वर्ग भन्ने विषय अत्यन्तै अमिल्दो र अव्यवहारिक देखिन्छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हालसम्म कुनै पनि सरुवामा ऐनको व्यवस्था बमोजिम वर्ग मिलाएर सरुवा गर्ने गरिएको पाइँदैन । सुगममा कार्यरत कर्मचारी पुरा सेवा अवधिभर सुगममा मात्रै रहेको र कतिपय पहूच नभएका र अन्य अनैतिक कार्य नगर्ने कर्मचारी सधैँ दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत रहनु परेको वा सरुवा हुँदा पनि दुर्गम क्षेत्रबाट दुर्गम क्षेत्रमानै सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । यसका साथै निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको सरुवा गर्ने निकायले पारदर्शी र वैज्ञानिक सरुवाको मापदण्ड निर्माण गरेको पाइँदैन । प्रत्येक सरुवा निर्णय गर्नु पूर्व स्वेच्छाचारी तथा अपारदर्शी ढङ्गबाट देखावटी मापदण्ड निर्माण गरी कानुनको आँखामा छारो हाल्ने गरिएको पाइन्छ ।
यस प्रकारका छिद्रहरू तयार गरी निहित व्यक्तिहरूको गैर कानुनी इच्छा पुरा गर्ने गरी सरुवाका प्रावधानहरू दुरुपयोग हुने गरेको आम कर्मचारीको बुझाइ रहेको छ । पेसागत सङ्गठनका रूपमा दर्ता भएका तर राजनैतिक पार्टीका भातृसंगठन जसरी क्रियाशील रहेका निजामती सेवाका सङ्घ/सङ्गठनको अर्शिवाद प्राप्त वा तिनका चल्तापुर्जा नेताहरूलाई खुसी पार्न सक्नेले रोजेको, अतिरिक्त आम्दानी हुने वा सुगम स्थानमा सरुवा हुने गरेको बुझाइ कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था पनि समय समयमा अपारदर्शी एवं कुनै तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार विना संशोधन तथा परिवर्तन हुने गरेको पाइन्छ । वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आधारमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवधिक परिमार्जन हुने कुरा स्वाभाविक भएता पनि व्यवहारमा निहित स्वार्थ प्रेरित भएर व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा समेत परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय अवकाशको उमेर हद सम्बन्धमा भएको चलखेल एवं यस सम्बन्धमा निचोडमा पुग्न देखिएको कठिनाइ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सेवा निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त हुने सेवा सुविधा एवं सो को भुक्तानीका प्रक्रियामा समेतमा पूर्ण स्थिरता कायम हुन सकेको पाइँदैन । यसका साथै सेवा निवृत्ति पश्चात् पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं बाह्य सेवा स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट हुन नसक्दा नेपाल सरकारको उच्च पदबाट निवृत्त हुने बित्तिकै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निजी सङ्घ संस्थाको नोकरी वा विज्ञ सेवाका नाममा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुँदा त्याहा निहित स्वार्थ्यको द्वन्द्व हुनसक्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यस प्रकारका विकृति एवं सो सम्बन्धी बहस व्याप्त रहेको हामी माझ छर्लङ्ग छ ।
निजामती सेवा भित्र विशिष्टीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन भित्र सेवा समूहको विभाजनका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा लगायतका विभिन्न सरकारी सेवाको प्रबन्ध गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले तपसिल बमोजिम निजामती सेवा गठन गरेको छ ।
(क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा
(ख) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा
(ग) नेपाल कृषि सेवा
(घ) नेपाल न्याय सेवा
(ङ) नेपाल परराष्ट्र सेवा
(च) नेपाल प्रशासन सेवा
(छ) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
(ज) नेपाल वन सेवा
(झ) नेपाल विविध सेवा
(ञ) नेपाल शिक्षा सेवा
उपरोक्त सेवा भित्र पनि कामको विशिष्टता तथा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न समूह तथा उप समूहको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा विभिन्न समूह तथा उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । यस अन्तरगत प्रशासन सेवा भित्र सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व गरी ३ समूहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाल वन सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा लगायतका सेवा अन्तरगत विभिन्न समूह तथा उपसमूह गठन गरिएको पाइन्छ ।
यस प्रकारले निजामती सेवा भित्र सेवा समूह गठन गरी कार्य विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र यसबाट प्राविधिक सेवा तर्फ कार्यगत विशिष्टीकरण केही हदसम्म लागू भएको पाइएता पनि प्रशासन सेवाको कार्यक्षेत्र व्यापक एवं विविध रहेको हुँदा प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन तर्फका कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरण हुन सकेको छैन । भूमि प्रशासन, गृह प्रशासन, हुलाक प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य व्यवस्थापन, सामान्य प्रशासन देखि सिँचाई, स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवस्थापन सम्मका कार्य एउटै कर्मचारीबाट गराउने र एक निकायबाट बारम्बार अर्को निकायमा सरुवा गर्ने वा हुने व्यवस्थाले व्यक्तिमा सम्बन्धित विषयको उचित ज्ञान वा विज्ञता विकास हुन सकिरहेको छैन जसको प्रत्यक्ष असर ती कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा पर्ने गरेको छ ।
समस्या समाधानका उपायहरू
यस प्रकार माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट नेपालको निजामती सेवामा केही नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ भने कतिपय कार्यान्वयन तहका समस्या रहेको देखिन्छ । नीतिगत तहमा हरेक समस्या नीतिगत तहमै सम्बोधन गरिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त कार्यान्वयन तहमा रहेका कतिपय समस्याहरू नीतिगत तहमा आवश्यक सुधार गरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ भने कतिपय विषय व्यवहार सुधार तथा आत्म अनुशासन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसर्थ उचित कानुनी व्यवस्था प्रबन्ध एवं सो को इमानदार कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्दै यस भित्र रहेका कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन तथा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। मूलतः समस्या समाधानका उपायहरूलाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गर्त सकिन्छ ।
१. नीतिगत तहमा गरिनुपर्ने सुधारहरू
सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै सोही अनुरूपको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्ने पर्नेमा लामो समय देखि सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन ।यसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको र यसै कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनका निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने हुँदा यो समय निजामती सेवा सम्बन्धी नीतिगत सुधारकालागि उपयुक्त समय हो । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न तपसिल बमोजिम नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ:
१. प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले नेतृत्व लिने तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरूलाई ती निकायहरूको कार्य प्रकृतिमा रहेको समानताका आधारमा तपसिल बमोजिमको समूह निर्माण गर्ने :
(क) सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू- संवैधानिक समूह
(ख) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (सामान्य प्रशासन समेत) र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र- सामान्य प्रशासन समूह
(ग) गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय -शान्ति सुरक्षा समूह
(घ) अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय- आर्थिक मामिला समूह
(ङ) शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- सामाजिक सेवा समूह
(च) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय – पूर्वाधार समूह
(छ) कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – उत्पादनमूलक समूह
(ज) सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला सम्बन्धी निकायहरू – सङ्घीय मामिला समूह
२. उपरोक्त समूहमा समायोजन गर्दा वरिष्ठताको मर्यादाक्रम अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको छनौटको प्राथमिकताका आधारमा र बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति भई आउने कर्मचारी सिफारिसको मर्यादाक्रम अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको छनौटको प्राथमिकताका आधारमा समूह तथा मन्त्रालय तोकी पदस्थापना गर्ने ।
३. सम्बन्धित समूहमा समूहकृत भई सकेपश्चात् सो पदमा सोही समूह अन्तरर्गत मात्र सरुवा हुने र अन्तरमन्त्रालय सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालय सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय (सामान्य प्रशासन समेत) गर्ने ।
४. वढुवाकालागि प्रशासन सेवा भित्रका सबै समूहको रिक्त स्थान एकमुष्ट गणना गरी सबै समूहले बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
५. सामान्य अवस्था (कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या) बाहेक एक मन्त्रालयमा पाँच वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालयमा सरुवा नगर्ने ।सामान्यतया एक मन्त्रालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा भए पश्चात् सोही समूहको अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने ।
६. बढुवा तथा अवकाशका मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको मितिले दश वर्ष पुरा नभै परिवर्तन गर्न नपाइने र परिवर्तन गर्दा यस सम्बन्धी कानुन स्वीकृत भएको मितिबाट दुई वर्ष पछिबाट मात्र लागू गर्ने ।
७. माथि उल्लेख भए अनुसारको अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा अपनाउने मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र यस्तो मापदण्ड कम्तीमा पाँच वर्ष पुरा नभै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।
८. सरकारी सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी जिम्मेवारी बाहेक पद अनुसार तल्लो तहलाई कम र माथिल्लो तहलाई बढी हुने गरी कम्तीमा एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्ष सम्म कुनै बाह्य नोकरी (संस्थागत परामर्श सेवा तथा अध्ययन अनुसन्धान समेत) गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
२. कार्यान्वयन तहमा गरिनुपर्ने सुधारहरू
उपरोक्तानुसारको नीतिगत सुधार गरी सो को ईमान्दार परिपालना तथा लागू गरिनु पर्दछ । नेपालको निजामती सेवामा यस सेवालाई निर्देशित गर्ने कानुनी व्यवस्थामा नै चलखेल गर्ने र भएका कानुनी प्रावधानहरूको समेत आफू अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा भएका कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन समेत गरिँदै आएका छ ।कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सोलाई निर्देशित गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नु एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो भने सो को इमानदार कार्यान्वयन गर्ने गराउन सो भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न तपसिल बमोजिम कार्यगत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ:
१. प्रत्येक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको सहमतिमा मन्त्रालय अन्तरगतको सरुवाको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्ने र यस प्रकारको मापदण्ड स्वीकृत (परिमार्जन समेत) भएको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगी परिमार्जन वा खारेज गर्न नपाइने ।
२. अन्तर मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले तयार गरी मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने । यस प्रकार तयार भएको मापदण्ड कम्तीमा पाँच वर्ष पुरा नगरी परिमार्जन गर्न नपाइने ।
३. वर्तमान परिवेश अनुकूल हुने गरी यातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा लगायतका पक्षहरूलाई मध्यनजर गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रयोजनकालागि तय गरिएको भौगोलिक क्षेत्रको विभाजनलाई परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
४. परिमार्जित भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा निजामती कर्मचारीको सरुवा अनुमानयोग्य तथा पारदर्शी रूपमा गर्ने ।
५. मन्त्रालयहरूले गरेको सरुवाको आवधिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अनुगमन गर्ने ।
६. सेवा समूह अन्तरगतका प्रत्येक पदको पदपूर्तिको अवस्था र रिक्त पदहरूको विवरण अद्यावधिक गरी सबै कर्मचारीले चाहेका बखत अनलाइनमार्फत हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सरकारको स्थायी तथा विज्ञ कार्यान्वयन संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती सेवा लगायत समग्र सरकारी सेवाको सुधार विना सुशासन कायम गरी देश विकासको अपेक्षा पुरा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता तथा विशिष्टता कायम गर्न यस सेवा भित्र थप विशिष्टीकरण गरिनु अपरिहार्य रहेको छ ।विगतमा भएका कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनले समेत निजामती सेवाको विशिष्टिकरणकालागि मन्त्रालयगत सेवा गठन हुनुपर्ने सम्मका सुझाव पेस गरेको पाइन्छ ।साथै कतिपय विकसित देशहरूको अध्ययन गर्दा समेत यस सेवाको विशिष्टीकरणलाई उच्च महत्त्व दिएको पाइन्छ । यसर्थ निजामती सेवाको समग्र सुधारको प्रारम्भ विन्दु माथि उल्लेख गरिए झैँ यसको विशिष्टीकरण जारी हुने प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्
प्रशासनबाट
Share:

फेसबुकमा लाेकसेवा सहयोगी

नेपाली पात्रो

Popular Posts

Pages