जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व
१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय दिँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य र रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिने गरी नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यस कार्यक्रमको लक्षित समूहका रूपमा एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति तथा निजको परिवार रहन्छन् । स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगार व्यक्ति पहिचान, सूचीकरण, खटनपटन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा रोजगार सहायता जस्ता कार्य सञ्चालन गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य
– बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने,
– दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने,
– सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,
– आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने,
– सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने,
– आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने ।
– कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति
– स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूमा सम्भव भएसम्म श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
– रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरक्षेत्रगत तथा अन्तरतहगत समन्वय गर्ने,
– सिपमूलक तालिममार्फत बजारको माग अनुरूपको श्रमशक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने,
– तालिम, रोजगार सूचना तथा परामर्श र वित्तीय सहयोगमार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने,
– रोजगारी सिर्जनामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,
– रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनामार्फत रोजगारीसम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी उपयोग गर्ने ।
– अन्त्यमा, सबै नागरिकका लागि रोजगारी वा न्यूनतम आयस्तर सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हाल नेपाल सरकारको वित्तीय प्रबन्धबाट सार्वजनिक निर्माण सम्बद्ध सीमित रोजगारी सिर्जना गरी सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबिचको सहकार्य र समन्वयमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।
२. वार्षिक खरिद योजना भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ? प्रकाश पार्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायले कुनै आवमा गर्ने खरिद कार्यको समयतालिकासहितको विस्तृत विवरण संलग्न दस्ताबेजलाई वार्षिक खरिद योजना भनिन्छ । यसले सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यलाई मार्गदर्शन गर्दछ । खरिद प्रव्रिmयालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउँदै समग्र सार्वजनिक खरिदको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई निर्देशित र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली जारी भएका छन् ।
यी कानुनमा उल्लेख भएका वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नेसम्बन्धी विषयवस्तुहरू यस प्रकार छन् ः
– सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिएबमोजिम खरिदको गुरु योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी निश्चित रकममाथिको खरिद कार्यका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ,
– सार्वजनिक खरिद नियमावलीले वार्षिक दस लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आवको अनुमानित वार्षिक कार्यव्रmम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आवमा गर्ने खरिदको वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,
– त्यस्तै गरी नियमावली अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार गर्दा खरिदको गुरुयोजनासमेत तयार भएको अवस्थामा खरिद गुरुयोजनाको समेत आधार लिनु पर्दछ,
– वार्षिक खरिद योजनामा खरिदको प्रकारसम्बन्धी विवरण, सम्भावित प्याकेज, खरिद कार्यको समय तालिका, खरिद विधि, खरिद सम्झौताको किसिम तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका कुरा समावेश गर्नु पर्दछ,
– खरिदको समय तालिकामा स्पेसिफिकेसन तयार, लागत अनुमान तयार, कागजात तयार, सूचना प्रकाशन, मूल्याङ्कन, स्वीकृति, सम्झौता, कार्य प्रारम्भ र कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि उल्लेख गर्नु पर्दछ,
– सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोको एक/एक प्रति अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसाथ संलग्न गरी तालुक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्दछ,
– चालु आवको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएपश्चात् सार्वजनिक निकायको प्रमुखले वार्षिक खरिद योजना परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नु पर्दछ,
– स्वीकृत खरिद योजनाको एक/एक प्रति कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र तालुक कार्यालयमा पेस गर्नु पर्दछ,
– तालुक कार्यालयले खरिद कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न भए/नभएको अनुगमन गर्नु पर्दछ,
– अन्त्यमा, वार्षिक खरिद योजना सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यको मार्गदर्शक दस्ताबेज हो । कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सार्वजनिक निकायमा वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा तालुक निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी वार्षिक खरिद योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएको विकृति कम गर्न सकिन्छ ।
३. व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो ? जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत घटनाको सूचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।
व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइँसराइ जस्ता निजी घटना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष गई दर्ता गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र व्यक्तिको पहिचानको पहिलो आधार हो । व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारहरूको प्रचलन गर्न, गराउन तथा राज्यले जनसङ्ख्याको अद्यावधिक अवस्था र जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था थाहा पाउन व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व रहेको छ ।
जन्मदर्ताको संवैधानिक महत्व
– नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नागरिकता प्रदान गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ ।
– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । तसर्थ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको समेत आवश्यकता पर्दछ ।
– कुनै बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइँदैन । बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्ता गैरकानुनी कार्यका विरुद्ध न्याय प्राप्त गर्न बालबालिकाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ ।
– बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायको हक प्रचलन गराउन पनि बालबालिकाको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ ।
व्यक्तिगत घटनाको सूचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
क) देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनका लागि घटना घटेको पैँतिस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नु पर्दछ :
– जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,
– मृत्युको सूचना बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,
– विवाहको सूचना पतिपत्नी दुवैले,
– सम्बन्ध विच्छेदको सूचना सम्बन्ध विच्छेद भएका सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये कुनै एकले,
– बसाइँसराइको सूचना परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले,
ख) व्यक्तिगत घटना नेपालबाहिर घटेको भएमा पैँतिस दिनभित्र सम्बन्धित नियोगमा वा नेपाल आएपछि पैँतिस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने,
ग) व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनका लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिन सक्ने,
घ) व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवर व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति नभएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सूचकका रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सूचना दिनुपर्ने,
ङ) विदेशी र नेपाली नागरिकबिचमा भएको विवाह दर्ता गर्नु परेमा दर्ताद्वारा विवाह गरेको प्रमाणसहित सूचना दिनुपर्ने,
च) कारागारमा सजाय भोगिरहेकी महिलाबाट कारागारमा जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ताका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत सूचना दिन सकिने,
छ) विद्युतीय माध्यम (अनलाइन प्रणाली) बाट व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिन सकिने गरी कानुनी मान्यता रहेको ।
– यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र सोको नियमावलीले व्यक्तिगत घटनासम्बन्धी विविध विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ ।
४. सोझै खरिद गर्ने विधिको परिचय दिनुहोस् । यस विधि प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, सेवा वा निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रक्रिया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि नै सोझै खरिद गर्ने विधि हो । फुटकर खरिद, विशेष परिस्थिति, विकल्पविहीन अवस्थालगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी खरिद कानुनमा सोझै खरिद विधिको व्यवस्था गरिएको छ । सोझै खरिद विधिको प्रयोग गर्नुपूर्व कानुनद्वारा यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका विषयहरू यकिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ ।
– सोझै खरिद विधि प्रयोग गरी खरिद कार्य गर्न सकिने अवस्था
– सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिदसम्बन्धी नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ ।
निम्न अवस्थामा सोझै खरिद विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ :
क) देहायको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा,
– दस लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान,
– पाँच लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा,
– कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारीसाधन, औजार वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाखसम्मको मर्मत,
ख) खरिद सर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,
ग) खरिद गरिने मालसामानको आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा,
घ) साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट निश्चित सीमाभित्रको प्रोपाइटरीस्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भई आएमा,
ङ) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,
च) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा,
छ) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,
ज) सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाइ हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपरेमा,
झ) विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा,
– यसरी सोझै खरिद गर्न सकिने अवस्था कानुनद्वारा यकिन गरी खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सोझै खरिदपूर्व कुनै पदाधिकारी, समिति वा निकायको सिफारिस, स्वीकृति वा निर्णय आवश्यक पर्ने
भएमा सो यकिन गरेर मात्र खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
५. सहकारीको परिचय दिँदै यसका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू जानकारी गराउनुहोस् ।
एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम चल्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तथापि सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको पाइन्छ ।
सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू
क) मूल्यहरू
– स्वावलम्बन,
– स्व–उत्तरदायित्व,
– लोकतन्त्र,
– समानता र समता,
– ऐक्यबद्धता,
– इमानदारी
– खुलापन,
– सामाजिक उत्तरदायित्व,
– अरूको हेरचाह आदि ।
ख) सिद्धान्तहरू
– स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता,
– सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण,
– सदस्यको आर्थिक सहभागिता,
– स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
– शिक्षा, तालिम र सूचना,
– सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग,
– समुदायप्रतिको चासो ।
– सिद्धान्ततः सहकारीहरू स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने आदर्श संस्थाहरू हुन् । सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसक्दा नेपालमा सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । सदस्यहरूको सशक्तीकरण र क्षमता विकास गर्दै बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित र नियमित संस्थाका रूपमा सहकारी संस्थालाई स्थापित गर्न जरुरी छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
