सुशासनका प्रमुख तत्व
१. सुशासनका प्रमुख तत्व उल्लेख गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सुशासनको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सेवा प्रवाह, विपत् व्यवस्थापन, स्रोतसाधन परिचालनलगायत विविध सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक एवं विधिसम्मत ढङ्गले सम्पन्न गरी नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउनुलाई सुशासन भनिन्छ । यो नागरिक हित केन्द्रित भई राज्यको स्रोतसाधन र अधिकारको प्रभावकारी ढङ्गले अभ्यास गर्ने शासकीय पद्धति पनि हो । मानवीय जीवनको मर्यादा, सम्मान, समानता, स्वतन्त्रता लगायतका विषय मानवका नैसर्गिक अधिकार हुन् । यी अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि राज्यका निकाय क्रियाशील रहन्छन् । सुशासनको प्रमुख लक्ष्य मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु गराउनु हो ।
सुशासनका आधारभूत तत्व :
– विधिको शासन,
– पारदर्शिता,
– जवाफदेहिता,
– जनसहभागिता,
– समावेशी,
– सहमति उन्मुखता,
– जनउत्तरदायी कार्यशैली,
– दक्षता र प्रभावकारिता,
– नैतिकता, सदाचार र निष्ठा ।
विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेबमोजिम देहायका छ प्रकारका तत्वलाई पनि सुशासनका तìवका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आवाज र उत्तरदायित्व,
– राजनीतिक स्थायित्व,
– सरकारको प्रभावकारिता,
– नियामकीय गुणस्तर,
– विधिको शासन र
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा
सुशासनको महत्व :
– मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रचलन तथा संवर्धनका लागि सुशासनको महत्वलाई यस प्रकार बुझ्न सकिन्छ :
– सुशासनमा राज्यका निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्भावना न्यून रहन्छ ।
– विधिको शासनमा आधारित भई राज्य सञ्चालन हुँदा नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन्छन् । कार्यकारी निकायबाट मानव अधिकार हनन भएमा न्यायपालिकाले आदेशबाट हक प्रचलन गराउन सक्छ , शासकीय गतिविधिमा पारदर्शिता कायम हुँदा राज्यका कामकारबाहीबारे नागरिक जानकार हुने तथा आफ्ना अधिकारप्रति सचेत भई मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग पुग्छ ।
– मानव अधिकार आयोगको स्थापना र कार्यसम्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित सिद्धान्त र असल अभ्यास अवलम्बन हुने हुँदा आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहन्छ ।
– सहभागितामूलक नीति, योजना तथा निर्णय प्रक्रियाले समाजका विविधतापूर्ण पृष्ठभूमिका मानिसका आवश्यकता र प्राथमिकताको सुनुवाइ भई मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ बन्न सक्छ ।
– राज्यशक्तिको सन्तुलित र विवेकसम्मत प्रयोगबाट नागरिकका पृथक् आवश्यकता र प्राथमिकताको उच्च सम्मान र सम्बोधन भई मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्छ ।
– स्रोतसाधन परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारितासँगै स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग भई नागरिकका हक अधिकार प्रचलन गराउन सहज हुन्छ ।
– सुशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धन भई सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुने हुँदा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि सहज रूपमा स्रोत प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।
– सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालित हुँदा विपत्, महामारी, युद्ध जस्ता विषम परिस्थितिमा पनि मानव अधिकार संरक्षण र प्रचलन कार्य सहज बन्छ ।
– सुशासन नहुँदा कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाको असमान वितरणका कारण कमजोर वर्गको अधिकार हनन हुने सम्भावना रहन्छ । राज्यका संयन्त्र दुरुपयोग भई मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै जाने अवस्था रहन्छ ।
– अन्त्यमा सुशासन र मानव अधिकार परस्पर सम्बन्धित अवधारणा हुन् । सुशासनले नागरिकका हक अधिकार रक्षा र प्रचलन गराउन मद्दत गर्छ भने सुशासन प्राप्त गर्नु मानव अधिकारको सवाल हो । सुशासनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, सहभागिता, समावेशीको माध्यमबाट मानिसको मर्यादित जीवन, सम्मान, स्वतन्त्रता, समानतालगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्छ । सुशासनले मात्र समाजमा रहेका सबै प्रकारका मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।
२. नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवाहरू रहेका छन् । ती सेवाका विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पदहरू रहेका छन् । श्रेणीविहीन पद पनि रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २४३ ले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पदलाई निजामती सेवाको पद भनी परिभाषित गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार देहायका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ :
– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
– राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको तर भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा चालिस वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्छन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,
– गैरनेपाली नागरिक,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ।
– अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र नैतिकवान् व्यक्तिको सेवाको रूपमा स्थापित गर्न उल्लिखित व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन सेवा प्रवेश उमेरमा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
३. रोजगार सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा रोजगारी तथा बेरोजगार सहायतासम्बन्धी विषय र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । यी जिम्मेवारी सम्पादन गर्न तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्, जस अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहन्छ र सोको सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले रोजगार संयोजकको व्यवस्था गर्छ । केन्द्रको सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कामकाज गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार :
– स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अध्यावधिक गर्ने,
– सूचीकृतलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने,
– स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी सूचना प्रवाह गर्ने,
– रोजगारीको सम्भाव्य स्थितिको विश्लेषण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन, र रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने,
– रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,
– रोजगारदाताबाट माग भएबमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने,
– बेरोजगार व्यक्तिको ज्ञान, सिप, योग्यता, अनुभव र बजार मागको आधारमा सिप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,
– आफ्ना कामकारबाहीको गाउँ कार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकामा नियमित प्रतिवेदन गर्ने,
– आफूले गरेको कामकारबाहीको सङ्घ र प्रदेशमा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन गर्ने,
– आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
– वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा सहयोग गर्ने,
– बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने, रोजगार सम्बन्धमा सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्देशित अन्य कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीन वटै तहका सरकारमा रहेको छ । सरकारले स्थापना गरेको रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास र कामकारबाहीबारे प्रचारप्रसार गरी केन्द्रको प्रभावकारी कार्यसञ्चालनमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छैटौँ रणनीतिक योजनाले तय गरेबमोजिम आयोगका मूल्यमान्यता र रणनीतिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका संवैधानिक निकायमध्ये एक महìवपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । आयोगले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संवैधानिक मर्म अनुरूप सञ्चालित गर्दै नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि काम गर्दै आएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आयोगको छैटौँ रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका मूल्य, मान्यता र रणनीतिक उद्देश्य यस प्रकार छन् :
क) मूल्य मान्यता :
– स्वतन्त्रता,
– समानता र विभेदको अन्त्य,
– निष्पक्षता,
– मर्यादा,
– विधिको शासन,
– पहुँच, सहभागिता र समावेशीकरण,
– जवाफदेहिता,
– लैङ्गिक समानता,
– पारदर्शिता,
– विविधताको सम्मान,
– सदाचारिता ।
ख) रणनीतिक उद्देश्य :
– मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा सिफारिस÷निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु,
– मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी मानव अधिकार अवस्थामा सुधार ल्याउनु,
– मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रवर्धनात्मक कार्य गर्नु,
– सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायका हक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु,
– मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन र मानव अधिकारका विविध विषयमा खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान गर्नु,
– सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक अङ्गहरू, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जानु,
– आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु ।
– अतः नेपालमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माथि उल्लेख भएका मूल्य मान्यता र रणनीतिक उद्देश्यहरूले आयोगलाई रणनीतिक मार्गदर्शन गरेका छन् ।
५. सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियामावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम शासकीय सुधार एकाइका जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारका कामकारबाहीलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न सुशासन
– व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस एकाइको प्रमुख काम नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप निरन्तर रूपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नु हो । सुशासन नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम यस एकाइका जिम्मेवारी यस प्रकार छन् ः
– मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने,
– मन्त्रालयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने,
– सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने,
– शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालिम, गोष्ठी र अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्ने, गराउने,
– शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने,
– सूचना प्रविधिको उपयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी गर्ने । अन्त्यमा मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा विद्यमान नीति, कानुन, संरचना, कार्यप्रणाली र व्यवहारमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै सार्वजनिक निकायलाई दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयासको रूपमा शासकीय सुधारलाई बुझ्न सकिन्छ । यो राजनीति, प्रशासन र नागरिक सबैको साझा मुद्दा हो । शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र नागरिक दबाब भएमा शासकीय सुधार प्रयासलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
६. वातावरणमैत्री स्थानीय शासनले समेट्ने प्रमुख विषय क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनप्रति केन्द्रित भई स्थानीयस्तरमा नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा नै वातावरणमैत्री स्थानीय शासन हो । स्थानीय सरकार, समुदाय र स्थानीय नागरिकको सव्रिmय सहभागितामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्न र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न यस अवधारणाले जोड दिएको छ ।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा समावेश हुने विषय क्षेत्र :
– फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली र सहरी सौन्दर्य प्रवर्धन,
– स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली प्रवर्धन,
– भूउपयोग तथा सहरी बसोबास व्यवस्थापन,
– स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको प्रबन्ध,
– वन तथा भूसंरक्षण,
– जलस्रोत र जलाधारको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापन,
– प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण,
– प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको अवलम्बन,
– वातावरणीय शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि,
– वातावरणीय न्याय प्राप्ति,
– सरोकारवालाबिचको सहकार्य र साझेदारी विस्तार ।
– अन्त्यमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यासमार्फत नागरिकका लागि बस्न र बाँच्न सकिने वातावरणको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसैबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न स्थानीयस्तरदेखि नै वातावरणमैत्री व्रिmयाकलाप सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धनका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
