७ माघ ०७४ सम्म कुनै नयाँ पद सिर्जना नहुने
सरकारले निजामती सेवाका सबै पदमा खुला परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संंरचना निर्देशक समिति बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न आगामी वर्षदेखि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिइने सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले ७ माघ २०७४ सम्म सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समितिमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, स्थानीय मामिला तथा संघीयमन्त्री हितराज पाण्डे, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् । सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी सदस्यसचिव छन् ।
आन्तरिक बढुवाबाट हुने पदपूर्ति भने यथावत्
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै बनाएको कर्मचारी समायोजन गर्ने ऐनको विधेयकमा आगामी वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । सामान्यको सोही प्रस्तावबमोजिम प्रशासन पुनर्र्संंरचना उच्चस्तरीय समितिले आगामी वर्षदेखि निजामती सेवामा आन्तरिक बढुवाबाहेक अन्य प्रक्रियाद्वारा गरिने पदपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
तर, निजामती सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये बढुवाका आधारमा हुने पदपूर्ति भने रोकिनेछैन । हाल लोकसेवा आयोगले लिइरहेको परीक्षा भने यथावत् सञ्चालन हुनेछ । समितिको यो निर्णयसँगै आगामी वर्षदेखि निजामती सेवाका विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा रोकिने भएको छ । अब आगामी वर्षदेखि निजामती सेवाका खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको खुला प्रतिस्पर्धाका सबै परीक्षा रोकिने भएका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ सालसम्म निजामती कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
एक लाख १९ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी
निजामती सेवामा हाल करिब एक लाख १९ हजार दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दीमध्ये झन्डै ८३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् भने करिब ३० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । बाँकी ६ हजार दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको छ ।
निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आगामी ७ मंसिर ०७४ सम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले समायोजन कार्य नसकिँदासम्म अत्यावश्यक पदहरूमा बाहेक अन्यमा नयाँ पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्यलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव रामकुमार आचार्यले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नकै लागि बढुवाबाहेक अन्य नियमित पदपूर्ति रोक्ने निर्णय निर्देशक समितिले गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अत्यावश्यक र सेवा प्रवाह रोकिने खालका पदहरूमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिकाबाट
No comments:
Post a Comment