- आ.ब. २०७२/७३ का लागि ८ खर्ब ४८ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत ।
- चालु तर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख (५९.१ प्रतिशत)‚ पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख ४२ हजार (२५.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ८७ हजार (१५.४ प्रतिशत) खर्च हुनेछ ।
- यो खर्च अनुमा न चालु आर्थिक बर्षको विनियोजनको तुलनामा ३२.६ प्रतिशत र संसोधित अनुमानकव तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो ।
- बजेटमा राजस्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड (५७.९ प्रतिशत)‚ साँवा फिर्ताबाट २ खर्ब र बैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख रुपियाँ (१३.४ प्रतिशत) स्रोत जुटाइने ।
- त्यसैगरी बैदेशीक ऋणबाट ९४ अर्ब ९८ करोड ४७ लाख (११.४ प्रतिशत)‚ आन्तरिक ऋणबाट ८८ अर्ब (११.७ प्रतिशत) तथा चालु आवको नगद मौज्दातबाट ४८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख (५.८ प्रतिशत) खर्च ब्यहोरिनेछ ।
- पुनर्निमाणका लागि सरकारद्वारा आगामी आबका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण कोषमार्फत खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन‚ त्यसमध्ये आवसका लागि ५० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने ।
- तराईमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माण ।
- पुननिर्माण प्राधिकरणलाई छिट्टै पूर्णता दिएर सोहीअन्तर्गत पुनर्निर्माणको कार्ययोजना अघि बढाइने ।
- पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न करिब ५० हजार युवालाई जिल्ला तहमा सिकर्मी‚ डकर्मी‚ धारा तथा विजुलीसम्बन्धी तालिम दिई सो सीप तथा ज्ञानको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था समेत गरिने ।
- भूकम्पले क्षति पुर्याएका ऐतिहासिक सम्पदा‚ मठ मन्दिर‚ गुम्बा‚ मस्जिदजस्ता संरचनाको निर्माणका लागि सरकारले ‘हाम्रो धरोहर हाम्रै दायित्व’ अभियान सञ्चालन गर्ने ।
- मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको १८ बर्ष पछि पहिलोपटक यसको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर ५० लाख (यस अघि २० लाख रहेको) पुर्याइएको ।
- आर्थिक बर्ष २०७२/७३ लाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा ।
- दुर्गमका १०० विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ।
- चालु बर्ष ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड बजेट सार्वजनिक भए पनि ५ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च भएको अनुमान ।
- काठमाण्डौं‚ लुम्बिनी र निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाइने ।
- दोस्रो चौमासिक अवधिमा पनि ५० प्रतिशत काम नसक्ने आयोजना फिर्ता हुने ।
- गाविस गाभ्न आकर्षक प्याकेज‚ गाभिएका गाविसलाई ५० लाख देखि २ करोडसम्म अनुदान ।
- आगामी आर्थिक वर्षदेखी विदेशीले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने ।
- ज्येष्ठ
नागरिकलाई बृद्धभत्ता बृद्धि गरी मासिक एक हजार पुर्याइएको ।
२०७२/७३ काे बजेट सार
नेपालका ताल, कुण्ड र पोखरीहरू
१.३.५ ताल, कुण्ड र पोखरीहरू
तिलिचो ताल
विश्वको सबैभन्दा अग्लो
स्थानमा अवस्थित तिलिचो ताल ४९१९ मिटरको उचाइमा फाक्चे
हिमालको काखमा रहेको छ । यो मनोरम ताल मुस्ताङको साँघमा अन्नपूर्ण
हिमालको उत्तरी भेक मनाङ जिल्लामा पर्दछ । यो तालको लम्बाइ करिब ४
कि.मि. तथा चौडाइ १.२ कि.मि. छ । यो तालको गहिराइ करिब २०० मिटर जति
रहेको छ । यस ताललाई तिरि–चो वा तिलिजो पनि भनिन्छ । यस तालको उत्तरतिर
निलगिरी र दक्षिणतर्फ अन्नपूर्ण हिमालय पर्दछ । हिउँ, जल तथा ढुङ्गाको
सौन्दर्यमा खुलेको हुनाले यो ताल अति नै मनमोहक छ ।
गोरखापत्र सम्बन्धी विविध जानकारी
स्थापना : १९५८ वैशाख
२४ सोमबार
प्रथम प्रधान सम्पादक : नरदेव
गोर्खापत्रको सट्टा गोरखापत्र लेन्न शुरु : वि.सं. १९८३ जेष्ठ ४ सोमबार
साल‚ महिना‚ गते र बार छुट्याएर प्रकाशन गर्न शुरु : वि.सं. १९६०
सोमबार प्रकाशन : वि.सं. १९५८ देखी १९९१ वैशाखसम्म‚ त्यसपश्चात वि.सं. २०००
असोज १५ सम्म शुक्रबार प्रकाशन
पहिलो पटक तस्वीर प्रकाशन : वि.सं. १९८४ बैशाख १३
हप्ताको २ पटक प्रकाशन : वि.सं. २००० असोज २९ देखी २००३ पुस २ सम्म (सोमबार र
शुक्रबार)
हप्ताको ३ पटक प्रकाशन : वि.सं. २००३ पुस ड देखि २०१७ फागुन ४ सम्म (सोमबार‚ बुधबार
र शुक्रबार)
दैनिक प्रकाशन : वि.सं.
२०१७ फागुन ७ गते देखि
शनिवारिय परिशिष्टाङ्क : वि.सं. २०१९ असार ९ गतेदेखि
गोरखापत्रले संस्थागत स्वरुप प्राप्त गरेको : वि.सं. २०२० असार २५ गते
दिनको दुईपटक प्रकाशन : वि.सं. २०२२ कार्तिक २ देखि २०२३ असोज २२ सम्म (विहान र
साँझ)
मधुपर्क प्रकाशन शुरु : वि.सं. २०२५ जेठ
युवामञ्च प्रकाशन शुरु : वि.सं. २०४५ असार
मुना प्रकाशन शुरु : वि.सं. २०४७ बैशाख ९
रंगिन प्रकाशन शुरु : वि.सं. २०५७ असार १
विभिन्न भाषामा प्रकाशन शुरु : वि.सं. २०६४ असोज १ (हाल ३० भाषामा प्रकाशन गरिन्छ ।)
नेपालमा रोजगारीको आयमा हाल कति आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा
रोजगारीको आयमा आर्थिक ऐन‚ २०७२ अनुसार लाग्ने व्यवस्था छ :
(१) एक्लो
व्यक्तिको हकमा : दुई लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत‚ दुईलाख पचास
हजारभन्दा बढी तीनलाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत‚ तीन लाख पचास
हजारभन्दा बढीको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत‚ पच्चीस लाखभन्दा बढी करयोग्य आय
भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको पच्चीस प्रतिशत बमोजिम लागेको करको दरमा थप चालीस
प्रतिशत अतिरिक्त कर‚
(२)
दम्पतीको हकमा : तीन लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत‚ तीन लाखभन्दा बढी चार
लाखसम्मको करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत‚ चार लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा पच्चीस
प्रतिशत‚ पच्चीस लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएका बढी भए जति करयोग्य आयको पच्चीस
प्रतिशत अतिरिकक्त कर‚
छुट प्रावधान :
(क) नेपाल सरकारले तोकेको दूर्गम क्षेत्रमा कार्यरत
व्यक्तिको दुर्गम भत्त बापत तोकिए बमोजिम बढीमा पचास हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाई
बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था‚
(ख) नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको
वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको
गणना गरिने व्यवस्था‚
(ग) अपाङ्ग भएको व्यक्तिका लागि दुई लाख पचास हजारको र
अपाङ्गता भएको दम्पतिका लागि तीन लाखको
पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँको रहने रकममा मात्र करको गणना
गरिने व्यवस्था‚
(घ) पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिलाले
तिर्नुपर्ने कर रकमा दश प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था‚
नेपालमा जलश्रोत अवस्था
१.३.४ जलश्रोत
नेपाल समुद्री सुविधाबाट
बञ्चित भए पनि जलसम्पदाको दृष्टिले ब्राजिलपछि विश्वको दोश्रो
सबैभन्दा संवृद्ध र एसियाको पहिलो राष्ट्र मानिन्छ । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी
नदीनाला छन् । नेपालका तीन ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीको
जलभण्डार क्षमता १ लाख ४८ हजार क्युविक मिटर अर्थात कूल जलभण्डार
क्षमताको ७४ प्रतिशत रहेको छ । कूल जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट
रहेको छ । नेपालका साना ठुला नदीहरूको प्रवाह, जलभण्डार र उपयोगिताका
दृष्टिले नदीहरूलाई निम्नानुसार ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
(क) पहिलोस्तरका
नदी
हिमालको हिउँ पग्लेर वा
हिमालयबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा ठूला जलराशिका साथ प्रवाहित
हुने सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरू पहिलो स्तरका नदी हुन्
। यस्ता नदी ठूला जलविद्युत् र
सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि उपयोगी मानिन्छन् ।
(ख) दोश्रोस्तरका
नदी
हिमालय पर्वतभन्दा तलको
महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भई कहिल्यै नसुक्ने निरन्तर रूपमा
जलप्रवाहित हुने भएता पनि वर्षातमा बढी पानी हुने तर हिउँदमा पानीको मात्रा
निक्कै घट्ने मेची, कनकाई, त्रिजुगा, कमला, बाग्मती, वाणगङ्गा, तिनाऊ, राप्ती, बबई, मोहना आदि दोश्रो
स्तरका नदीहरू हुन् ।
(ग) तेश्रोस्तरका
नदी
महाभारत पर्वत
शृङ्खलाभन्दा तलको शिवालिक पर्वतमाला चुरेपहाडबाट उत्पत्ति भई मनसुनमा निकै
ठूलो रूप लिए पनि हिउँदमा निकै कम पानी हुने वा सुक्ने अस्थायी
प्रकृतिका नदीहरू तेश्रो स्तरका नदी हुन् । यस्ता नदीहरूमा सिर्सिया, तिवाले, जमुनी, हर्दिनाथ, डुण्डुवा, सुनसरी, अजुर्न खोला आदि
पर्दछन् । यस्ता नदीहरू वर्षे खेतीका लागि सिँचाइ गर्न उपयोगी हुन्छन् ।
नेपालमा उपलब्ध खनिज पदार्थहरु
१.३.३ खनिज
खनिज सम्पदा प्राकृतिक
स्रोतमध्ये एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । पृथ्वीभित्र रहेका तामा, कोइला, चुनढुङ्गा, पेट्रोलियम
पदार्थ, ग्याँस, खरी, गेरू, शिशा, म्याग्नेसाइट, स्लेट आदिलाई खनिज भनिन्छ । नेपाल प्राकृतिक
स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक हो । आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा यस
क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ०.५४ प्रतिशत योगदान
रहेको छ । नेपालमा खनिजको उत्खननका लागि गरिएको प्रयासको इतिहास
त्यति लामो छैन । खनिज पदार्थको उत्खननलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि
वि.स. २०२४ मा भौगर्भिक विभागको स्थापना गरियो । यद्यपि, देशको भूगर्भमा
रहेका खनिज पदार्थलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन ।संशोधित निजामतीसेवा ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु
-
स्थायी आवासीय अनुमतिको परिभाषा गरिएको‚ जसअनुसार
विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न
पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी)‚
परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) वा ग्रिन कार्डलाई जनाउने‚ सो शब्दले नेपाली
नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय
अनुमतिलाई समेत जनाउने व्यवस्था‚
-
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिवसम्म सेवा विशिष्टीकरण
गर्ने प्रयोजनका लागि निम्न सेवा समूहीकरण गरिएको :
(१) नेपाली इन्जिनियरिङ सेवा
(२) नेपाल कृषि र वन सेवा
(३) नेपाल न्यास सेवा
(४) नेपाल परराष्ट्र सेवा
(५) नेपाल प्रशासन सेवा
(६) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा
-
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षणद्वारा बढुवा गरिने
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसम्मको पदमा तोकिएको सेवा अवधि र योग्यता
पुगेका निजामती सेवा ऐन’ २०४९‚ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ र
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन‚ २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य
उम्मेदवार हुने व्यवस्था ।
-
उपरोक्त सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा कार्यरत
कर्मचारी सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा मात्र सरुवा वा काज हुन सक्ने
व्यवस्था‚
-
राजपत्र अनङ्कित निजमती कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगबाट
जुन अञ्चलअन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो‚ सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरु बाहेक पाँच
वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा नगरिने व्यवस्था‚
-
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा निम्न सेवाका
कर्मचारीहरुबाट बढुवा गरिने व्यवस्था :
(क) नेपाल कृषि तथा वन सेवाको सचिव पदमा नेपाल कृषि
सेवा र वन सेवाका सचिवहर‚
(ख) नेपाल प्रशासन सेवाको सचिव पदमा नेपाल आर्थिक योजना
तथा तथ्याङ्क सेवा‚ नेपाल प्रशासन सेवा‚ नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका
सहसचिवहरु‚
-
निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पद रिक्त भएको
मितिले १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको
मितिले १५ दिन भित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था‚
-
निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी गर्ने‚ आर्थिक लाभ वा
सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता‚ सल्लाहकार‚ विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा
प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था तर अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई
कार्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक‚ प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा
अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था‚
-
लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि
लिइने परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा
प्रशिक्षण दिन नपाउने तथा त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको
व्यक्तिले एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुन
नपाउने व्यवस्था‚
-
निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति दिन तथा
त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिन नहुने व्यवस्था‚
-
देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा
सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था :
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट
कसुरदार ठहरिएमा‚
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा‚
(ग) स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन
दिएमा‚
(घ) निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा वहाल रहने
उद्देश्यले नागरिकता‚ उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा‚
-
उपरोक्त बमोजिम निजामती सेवाबाट बर्खास्त भएको
कर्मचारीले सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था‚
-
स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि
आवेदन दिएको प्रत्येक कर्मचारीले ३० दिनभित्र सोको विवरण स्वयं घोषणा गरी आफू
कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था‚ सम्बन्धित कार्यालयले यससम्बन्धी
प्राप्त विवरण १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था‚
-
यस अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोका लागि आवेदन
दिएको निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी ६० दिनभित्र स्थायी आवासीय अनुमति
त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नका लागि
सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्यस्तो
कर्मचारीलाई सजाय नहुने व्यवस्था ।
