– डा. झमक प्रसाद शर्मा
सारांश
न्याय भनेको कानूनको शासनको आधारशीला हो । सामाजिक न्यायले सबै पक्षमा समान न्यायको खोजी गर्ने र समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मानपूर्वक तथा अविभेदपूर्वक समान व्यवहार गरी सहकार्य र सहयोगको माध्यमबाट सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकतामा आधारित पहूँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । यसको व्यवहारिक प्रयोग प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । यसले प्रत्येक नागरिकका लागि अवसरमा समानता र समाजमा रहेको सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउन अधिकारको प्रयोगमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुने गरी अवसरहरूमा प्राथमिकता दिई स्वच्छ रूपमा समानता कायम गर्न जोड दिन्छ । समावेशी राज्य निर्माण यसको ध्येय हो । यसले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ । यो मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । समावेशीकरणको सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ ।आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असुरक्षित वा जोखिममा रही आफ्नो जिविकोपार्जन आफैं गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियत, सहायता र संरक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले समेटेको हुन्छ । यो राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने वर्ग, लि·, जातजाति तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने माध्यम हो । यो न्याय र लोकल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा लक्षित नीतिगत तथा कार्यक्रमिक उपकरण र मान्यता हो । सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्ध रोजगारीको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ ।
