सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना
गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले
पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो। सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको
नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी
व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् ।
सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड
म्यानेजमेन्ट (ओ एन्ड एम) सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी
दिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को
स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । थपिएका
दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ
।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय
गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । तर, सामान्यले थप
प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
No comments:
Post a Comment