राजनैतिक विकासक्रम : जनमतसङ्ग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्म

३.१.३ जनमतसङ्ग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्म

जनमतसङ्ग्रहपछि संवैधानिक सुधार एंव बालिग मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि पञ्चायतको पहिलो २७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल १२० जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा वि.स.२०३८ असार २ मा र पछि वि.स. २०३९ असोज २४ गते केही हेरफेरसाथ ३५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । तर वि.स. २०४० असार २७ गते १०८ सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि वि.स. २०४० असार २७ गते थापा सरकार विघटन भयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द १०७ सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिए र राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार २८ गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरियो तथा २९ गते २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।

३.१.४ २०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत् स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै तहसनहस भयो । २०४६ साल माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमानसिंहको घरमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिसन सिंह सुरजित, एम.जे. अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए । नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए । फागुन ८ गते काठमाडौँलगायत प्रमुख सहरहरू बन्द भए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रचारप्रसार गर्न थाले । २०४६ साल चैत १९ गते तत्कालीन प्र.म. मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो तर आन्दोलनको गति रोकिएन । कीर्तिपुर, पाटन र बुटवलमा गोली चल्यो । २०४६ साल चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रबाट रेडियो नेपालमार्फत घोषणा भयो जसअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको गठन भयो । जन आन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः २०४६ साल चैत्र २६ गते राति ११:४५ बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । जसमा नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । पञ्चायत विघटनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ११० सिट प्राप्त गर्‍यो । वि.स. २०४८ जेठ १५ गते बहुमतप्राप्त दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा एकमना मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ६८ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो ।

बहुदलीय सरकारहरू

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट २०४८ जेठ १३ का दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी १५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । २०५१ कात्र्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ८३, नेकपा (एमाले ले ८८ र राप्रपाले २० सीट प्राप्त गरेका थिए । मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो प्रतिनिधि सभा जेठ ३०, २०५२ मा पुनः विघटन हुन पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२, २०५२ मा यसलाई पुनस्र्थापित गर्‍यो र भदौ २० मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारीउपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । वि.स. २०५२ भदौ २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो । त्यसपछि २०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि आफ्ना एक्काइस सूत्रीय मागउपर कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईलगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे । एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा वि.स. २०५३ फागुन २३ गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारले पनि काँग्रेसको अविश्वास प्रस्तावका कारण वि.सं. २०५४ असोज १८ मा सत्ताबाट हात धुनुपर्‍यो । काँग्रेसको मिलेमतोमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा २० असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री भए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे । तर प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पा¥यो । चैत २८, २०५४ मा उनले राजिनामा दिए । यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चैत्र ३०, २०५४ मा गठन भयो । यस सरकारमा नेकपा(माले पनि सम्मिलित थियो । तर माले छिटै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन भयो । व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि वि.सं. २०५६ जेठ १३ मा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । यो सरकारले चैत ३ गते राजिनामा दिएपछि ५ चैत, २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना

छोरा पारसलाई युवराज बनाए । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा सञ्चालित सरकारले वि.स. २०५८ मङ्सिर ११ मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी २०५९ जेठ १० गतेसम्म ६ महिनाको सङ्कटकाल लागू ग¥यो । २०५९ जेठ ११ गते अन्त्य भएको सङ्कटकाल पुनः १३ गतेदेखि लागू भयो र भदौ १२ गतेसम्म कायम रह्यो । २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन एंव कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो । निर्धारित तिथिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षमता’ को आरोप लगाएर पदच्युत गरे । उनले कात्तिक २७ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैँसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । असोज १८ देखि २४ सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्रहित भयो र असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।

वि.स २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका वि.स. २०५८ साउन ८ गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ २६ मा दोस्रो चरणको वार्ता र कात्तिक २८ मा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि वि.सं. २०५८ मङ्सिर ८ मा माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो । वि.सं. २०५८ मङ्सिर ११ देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो । वि.सं. २०५९ जेठ ११ मा सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ १३ मा पुनः लागू भई भदौ १२ मा समाप्त भयो । माघ १५ मा माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा (माओवादी) लाई आतंककारी भनी गरिएको घोषणा र गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिसजस्ता पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

Share: