वि.सं. ९३६ देखि २०७० सम्मका महत्वपूर्ण तिथि मितिहरु हेर्नुहाेस सजिलाे संग याद गर्नुहाेस्

➤ ९३६ – नेपाल संवतको सुरुवात
➤ १३१७ – अरनिको चिन गएको
➤ १६१६ – द्रव्यशाहद्वारा गोरखा राज्य स्थापना (भाद्र २५)
➤ १६९३ – कृष्ण मन्दिरको निर्माण
➤ १७२७ – रानी पोखरीको निर्माण
➤ १७७९ – पृथ्वीनारायण शाहको जन्म (पौष २७)
➤ १८०१ – नुवाकोट विजय (असोज १५)
➤ १८१४ – कीर्तिपुरमाथि प्रथम आक्रमण
➤ १८२२ – कीर्तिपुर विजय
➤ १८२५ – कान्तिपुर विजयी (असोज १) 
➤ १८२५ - ललितपुर विजयी (असोज २४)
➤ १८२६ – भक्तपुर विजय (मंसिर १)
➤ १८४६ – नेपाल तिब्बत प्रथम सन्धि
➤ १८७२ – सुगौली सन्धि (१८१६ मार्च ३)
➤ १९०३ – कोतपर्व (असोज २)
➤ १९०३ – भण्डारखाल पर्व (कार्तिक १२)
➤ १९०६ – जंगबहादुरको युरोप यात्रा
➤ १९०८ – छापाखानाको प्रारम्भ (पौष ७)
➤ १९१० – मुलुकी ऐन घोषणा, दरबार हाइस्कुलको स्थापना
➤ १९११ – नेपाल-तिब्बत युद्ध प्रारम्भ
➤ १९१७ – नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर)
➤ १९४४ – चिठ्ठीमा टिकट टाँस्ने चलन (असार१४)
➤ १९४७ – वीर अस्पतालको निर्माण (साउन१२)
➤ १९५८ – गोर्खापत्रको प्रकाशन (वैशाख २४)
➤ १९६८ – अमाली प्रथा खारेज, बिजुली, जनगणना
➤ १९७५ – त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना
➤ १९७७ – सती प्रथा उन्मूलन, मकै पर्व
➤ १९८१ – दास प्रथाको अन्त्त्य
➤ १९८९ – चिडियाखानाको स्थापना
➤ १९९० – महाभूकम्प
➤ १९९० – SLC बोर्डको स्थापना (कार्तिक१६)
➤ १९९७ – प्रजापरिषद् काण्ड, ४जना सहिद
➤ २००२ – कागजी नोटको प्रचलन (असोज १)
➤ २००६ – काठमाडौं गौचरमा प्लेन उत्रेको(बैशाख ११)
➤ २००७ – नेपाल भारत बीच सन् १९५० शान्ति र मैत्री सन्धि (साउन २६)
➤ २००७ – प्रजातन्त्र घोषणा (फागुन ७)
➤ २००७ – रेडियो नेपालको स्थापना (चैत्र ७)
➤ २००८ – राजपत्रको प्रकाशन (साउन २२)
➤ २०१४ – डा. के.आई सिंह प्रधानमन्त्री नियुक्त
➤ २०१५ – नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना(असार १७)
➤ २०१६ – त्रि.वि. को स्थापना
➤ २०१७ – गोरखापत्रलाई दैनिक पारिएको(फागुन ७)
➤ २०१८ – नेपाललाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा विभाजन
➤ २०१८ – धरहरा प्रवेश निषेध
➤ २०१९ – पूर्व-पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास (वैशाख १)
➤ २०१९ – नेपालको संविधान लागू
➤ २०१९ – सरकारबाट राष्ट्रिय चिन्ह घोषणा (असार २७)
➤ २०२० – नयाँ मुलुकी ऐन लागू (भाद्र १)
➤ २०२१ – सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था (वैशाख १२)
➤ २०२१ – भूमिसुधार कार्यक्रमको प्रारम्भ(पौष १)
➤ २०२९ – ४ विकास क्षेत्रमा विभाजन (असार१३)
➤ २०३० – सिंह दरबारमा आगलागी (असार २५)
➤ २०३१ – श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर्न प्रस्ताव पेश
➤ २०३४ – नेपालमा विफर उन्मुलनको घोषणा(वैशाख १)
➤ २०३६ – जनमत संग्रह घोषणा (जेठ १०)
➤ २०३७ – जनमत संग्रह सम्पन्न (वैशाख २०)
➤ २०३७ – नेपाललाई ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन (असोज २६)
➤ २०३८ – बालिग मताधिकारका आधारमा आमनिर्वाचन (वैशाख २६)
➤ २०३८ – घण्टाघरमा आगलागी
➤ २०४१ – नेपाल टेलिभिजनको स्थापना (माघ १७)
➤ २०४२ – पञ्चायती व्यवस्थामा दोस्रो आम निर्वाचन (वैशाख २९)
➤ २०४५ – UNO हाभियर पेरेज द कोययारको नेपाल भ्रमण (फागुन २३)
➤ २०४६ – संयुक्त जनआन्दोलनका लागि वाममोर्चाको गठन (माघ २)
➤ २०४६ – बहुदलीय व्यवस्थालाई मान्यता प्रदान (चैत्र २६)
➤ २०४७ – कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रीमण्डल गठन(वैशाख ६)
➤ २०४७ – संविधान, २०४७ को घोषणा (कार्तिक २३)
➤ २०५१ – प्रतिनिधिसभाको लागि दोस्रो आमनिर्वाचन (कार्तिक २९)
➤ २०५१ – नेपालको पहिलो वामपन्थी मन्त्रीमण्डल गठन (मंसिर १३)
➤ २०५२ – माओवादीद्वारा सशस्त्र युद्धको सुरुवात (फागुन १)
➤ २०५३ – महाकाली सन्धि पारित (असोज ४)
➤ २०५६ – तेस्रो संसदीय आमनिर्वाचन(वैशाख २० र जेठ ३)
➤ २०५८ – नारायणहिटी काण्ड (जेठ १९)
➤ २०५८ – संकटकालको घोषणा (मंसिर ११)
➤ २०५९ – ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा विघटन (जेठ ८)
➤ २०५९ – गोरखापत्रको रंगिन प्रकाशन सुरु(असार १०)
➤ २०६१ – धरहरा प्रवेश खुल्ला (माघ १)
➤ २०६१ – शाही घोषणा
➤ २०६२ – दिल्लीमा १२बुँदे समझदारी (मंसिर७)
➤ २०६२ – लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात(चैत्र २४)
➤ २०६३ – संसदको पुनःस्थापना (वैशाख ११)
➤ २०६३ – नेपाल सरकार, नेपाली सेना बनाउने निर्णय(जेठ ४)
➤ २०६३ – २१ जनालाई सहिद घोषणा (जेठ २१)
➤ २०६३ – महानगरीय प्रहरीको व्यवस्था (मंसिर १)
➤ २०६३ – बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न (मंसिर५)
➤ २०६३ – सेनाको व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर (मंसिर २२)
➤ २०६३ – नयाँ निशान छाप प्रचलनमा (पुस १५)
➤ २०६३ – नेपालको अन्तरिम संविधान जारी (माघ १)
➤ २०६४ – नयाँ राष्ट्रिय गान सार्वजनिक (साउन १८)
➤ २०६५ – राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा (जेठ १५)
➤ २०६५ – ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट वहिर्गमन (जेठ २९)
➤ २०६५ – नारायणहिटी दरबारमा झण्डोत्तोलन (असार १)
➤ २०६५ – परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित (साउन ४)
➤ २०६५ – डा.रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित (साउन ६)
➤ २०६५ – पुष्पकमल दाहाल प्रममा निर्वाचित (साउन ३१)
➤ २०६५ – नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता(कार्तिक ८)
➤ २०६५ – प्रसुती सेवा निःशुल्क घोषणा (माघ१)
➤ २०६५ – नारायणहिटी सर्वसाधारणका लागि खुल्ला (फागुन १५)
➤ २०६६ – अंग्रेजी भाषाको नागरिकता वितरण (मंसिर १)
➤ २०६६ – कालापत्थरमा बैठक सम्पन्न (मंसिर १९)
➤ २०६६ – गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन (चैत्र ७)
➤ २०६७ – फोटो सहितको मतदाता नामावली (भदौ २८)
➤ २०६७ – जिन बैंकको सञ्चालन (असोज २१)
➤ २०६७ – कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन (फागुन २०)
➤ २०६८ – सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न प्रतिबन्ध (साउन २२)
➤ २०६८ – नेपाल भारतबीच बिप्पा सम्झौता (कार्तिक ४)
➤ २०६८ – नेपाल भारत बीच DTAA सम्झौता (मंसिर ११)
➤ २०६९ – खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष (चैत्र १)
➤ २०७० – सरकारद्वारा कमलरी मुक्त घोषणा (साउन १)
➤ २०७० – ५ विकास क्षेत्रमा अदुअआ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना (असोज १)
➤ २०७० – सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित (माघ २७)

Share:

लोकसेवा तत्काल नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनपछि बल्ल विज्ञापन

काठमाडौ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण मंसिरको अन्तिम साता खोल्ने तयारी गरिएको लोकसेवाको परीक्षा तत्काल नखुल्ने भएको छ ।  अब समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया खुल्नेछ ।
समायोजनपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खुल्ने भएकाले हाललाई लोकसेवाको परीक्षा स्थगित हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्नेछ । सरकारले तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले समायोजन अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइसकेको छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि मात्रै संघमा रहने दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लाग्ने भएकाले मंसिरमा खुल्ने भनिएको लोकसेवा नखुल्ने निश्चित भएको हो ।


कार्यतालिका कम्तीमा तीन महिना पर धकेलिने
सरकारले मानेन रिक्त पदको विवरण पठाउन
असोजमा हुने विज्ञापन सरकारकै आग्रहका कारण मंसिरमा तय


लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा आगामी २६ मंसिरमा विज्ञापन गर्नेगरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार २६ मंसिरमा निजामती सेवाका अप्राविधिक र प्राविधिकतर्फका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको परीक्षाको विज्ञापन गर्ने तयारी आयोगले गरेको थियो ।
समयमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले लोकसेवाको परीक्षा पर धकेलिने अवस्था आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि असोजमा हुने परीक्षा सरकारकै आग्रहका कारण लोकसेवाले मंसिरमा सारेको थियो तर अहिले आएर पुनः सरकारले रिक्त पदसंख्या नै नपठाएपछि आयोगले लिने परीक्षा स्वतः स्थगित हुने अवस्था आएको हो ।
लोकसेवा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, सामान्यले भने समायोजनपछि मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण आयोगमा पठाउन इन्कार गर्दै आइरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १५ मंसिरसम्मै रिक्त दरबन्दी विवरण आइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म नआएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी सुवेदीले सामान्य प्रशासनबाट निर्धारित समयमा रिक्त दरबन्दीको विवरण आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकाले २६ मंसिरमा विज्ञापन हुने सम्भावना टरेर गएको बताए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिले केन्द्रमा रहेका ८९ हजार कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन नगर्दासम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण निक्र्योल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नेछ ।
केन्द्रीय सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो भने लगाइसकेको छ । जसअनुसार संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् ।
सरकारले दरबन्दी टुंगो लगाए पनि कहाँ कति रिक्त छ भन्ने बारेमा भने स्पष्ट विवरण निकाल्न सकेको छैन । सरकारले टुंगो लगाएको कर्मचारी दरबन्दी र हाल कायम रहेका कर्मचारीको अन्तर भने झन्डै १५ हजारसम्म रहेको छ । यस हिसाबले १५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ । तर, सरकारले रिक्त दरबन्दीका पदबारे निक्र्योल गर्न नसकेकाले समस्या आएको लोकसेवा आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले पद तथा श्रेणीअनुसार तीनवटै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी र हाल रहेका कर्मचारीबीचको अन्तर निकालेर सोहीअनुसार रिक्त पदलाई पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेकाले तत्काल भर्ना प्रक्रिया नखुल्ने अवस्था आएको बताए ।
लोकसेवा आयोगले दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको परीक्षाको विज्ञापन मंसिरको अन्तिम सातामा गरी माघ–फागुनमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
सुब्बा र खरिदारको विज्ञापन पुसको अन्तिम सातामा गरी फागुन–चैतमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, अब यो कार्यतालिका प्रभावहीन हुने देखिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकारबाट विभिन्न रिक्त पदमा पूर्तिका लागि माग नआएमा सो कार्यतालिका स्वतः निष्क्रिय हुने जानकारी दिएको छ ।                                                                   राजधानीबाट

Share:

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना


घोषणा मिति : वि. सं. २०७५ मंसिर ११
संज्ञा : "नया युगको सुरुवात" [केपि शर्मा ओलि]

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (२) मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप नेपालमा पहिलोपटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् 

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने संस्थागत पूर्वाधारका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ चैत ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका मुख्य चार सुविधाहरु

१. स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना
2. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
3. दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना
4. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

२०७६ साउन १ गतेपछि कार्यरत श्रमिकले यो सुविधा पाउनेछन् । ‘हाल सञ्चयकोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूले चाहेमा वा यस योजनामा सहभागी हुने भनी उनीहरूका प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा समावेश हुन्छ।

निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना निजको जीवनकालभर पाउनेछन् । 

योगदानमा आधारित पेन्सन किन ?

सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरुले पनि योगदान गर्नुपर्ने योजना ल्याएको हो ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्षभित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जुन सरकारी ढुकुटीबाट धान्न नसकिने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका थिए । हाल पेन्सनमा मात्रै वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार सरकारलाई पर्दै आएको छ ।


ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर पुरानो पेन्सन प्रणाली खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय वि.सं. २०७५ मंसिर ३ गते गरेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा दिवस : मंसिर ११

यसवर्षको नारा :  "मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा"

Share:

फेसबुकमा लाेकसेवा सहयोगी

नेपाली पात्रो

Popular Posts

Pages