Showing posts with label लोकसेवा सहयोगी सामाग्री. Show all posts
Showing posts with label लोकसेवा सहयोगी सामाग्री. Show all posts

मिति २०८२ साल पौष १६ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत प्रश्नोत्तर


 कर्मचारीको व्यवहार सुधार

१.  नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधार कत्तिको महìवपूर्ण ठान्नुहुन्छ ? चर्चा गर्दै नेपालमा निजामती कर्मचारीको कार्य व्यवहारमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सुधारको अनुभूति दिलाउन चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रव्रिmयामा कर्मचारी सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहन्छन् । उनीहरू सेवा प्रवाहको विभिन्न चरणमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छन् । सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रव्रिmयागत, प्रणालीगत जे जति पहल गरिए पनि सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म सेवा प्रवाह सुधारको अनुभूति हुन सक्दैन । सेवाग्राहीप्रतिको नम्र र सहयोगी व्यवहारले सेवा प्रवाह सुधारमा महìवपूर्ण योगदान गर्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधारको महìव ः 

नेपालमा सेवा प्रवाहको व्रmममा निजामती कर्मचारीबाट प्रदर्शन हुने नकारात्मक कार्य व्यवहार देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ ः

पदीय आचरणको पालना नगर्ने,

पेसागत आचरणप्रति संवेदनशील नबन्ने,

सेवाग्राहीप्रति रुखो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, 

असंवेदनशील बन्ने,

ढिलासुस्ती र अनियमिततामा रमाउने,

जिम्मेवारी पन्छाउने,

अरूलाई दोष लगाउने,

विधि प्रव्रिmयाका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी र 

सूचना नदिने,

समयमा निर्णय नगर्ने,

अतरिक्त शुल्क असुल्न खोज्ने,

सेवाग्राही गुनासाको बेवास्ता गर्ने,

भनसुन, प्रभाव वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई सेवाग्राहीबिच असमान व्यवहार गर्ने,

नवीन प्रविधि र प्रणालीको प्रतिरोध गर्ने,

शाखागत तथा निकायगत समन्वय र सहकार्यलाई कम महìव दिने,

सेवक नभई शासकीय मनोवृत्तिबाट निर्देशित भई व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ।

माथि उल्लेख गरिएका नकारात्मक कार्य व्यवहार सुधार गरेमा नागरिकमा सेवा प्रवाह सुधारको अनुभूति गराउन सकिन्छ । निम्न आधारबाट सेवा प्रवाह सुधारमा कर्मचारीको व्यवहार सुधारको महìवलाई बुझ्न सकिन्छ ः

सेवा प्रवाह प्रव्रिmयामा सेवाग्राही र कर्मचारीबिच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अन्तव्रिर्mया हुने हुँदा मानवीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ,

सेवा प्रवाहका अन्य पक्षमा हुने सुधारलाई मूर्तरूप दिन व्यवहार सुधार पहिलो सर्त मानिन्छ । उदाहरणका लागि सरकारी सेवालाई लाइनबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए पनि कर्मचारीको व्यवहार सुधार हुन सकेन भने प्रविधिको छिद्र पत्ता लगाई ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहन सक्छ,

व्यवहार सुधारले ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता प्रशासनिक विकृति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ,

व्यवहार सुधारले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सेवाको गुणस्तर सुधारमा 

सहयोग गर्छ,

विनम्र र सहयोगी व्यवहारले सेवाग्राही सन्तुष्टिस्तर अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ,

सङ्गठनको छवि कायम राख्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास उच्च बनाउनसमेत कर्मचारीको व्यवहार सुधार आवश्यक मानिन्छ ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि कर्मचारीको व्यवहार सुधारका उपाय ः

निजामती कर्मचारीका लागि निर्धारित आचरण कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने,

कर्मचारीले कार्यस्थलमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता स्पष्ट पार्ने,

कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र आचारसंहिता कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्ने,

घोषित आचरण र आचारसंहिताको परिपालनास्तर मापन गर्न स्पष्ट सूचकहरू तयार पार्ने,

आचरण र आचारसंहिता परिपालनाको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने,

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आचरण र आचारसंहिता पालनास्तरलाई आधार लिने,

सेवाग्राहीबाट कर्मचारीको व्यवहार मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति स्थापना गर्ने,

कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याउने,

तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीलाई विविधता व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, संवेगात्मक बौद्धिकता, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्यमान्यता, शासकीय मूल्य, आध्यात्मिकता जस्ता विषयमा प्रशिक्षित गर्ने, 

कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारमार्फत सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार सुधारमा प्रोत्साहन गर्ने,

सङ्गठनमा कर्मचारीले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारका बारेमा निरन्तर अध्ययन, विश्लेषण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण गर्ने,

नवप्रवेशीलाई कर्मचारीको आचरण, आचारसंहिता तथा सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने,

नेतृत्वबाट आदर्श व्यवहार प्रदर्शन गरी अनुयायीमा अनुकरणीय प्रभाव पार्ने,

सङ्गठनमा कार्यसम्पादनमूखी संस्कृति निर्माण गरेर कर्मचारीको कार्य व्यवहार परिवर्तन गर्ने ।

अन्त्यमा भौतिक वा डिजिटल जुनसुकै प्रकारका सेवाका लागि पनि कर्मचारी–सेवाग्राही अन्तव्रिर्mया भई नै रहने हुँदा सेवा प्रवाह सुधारको प्रमुख आधार नै कर्मचारीको व्यवहार सुधार हो । निजामती कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री नभएको तथा सुशासन प्रत्याभूत हुन नसकेको भनी असन्तुष्टिका आवाज बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधारमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने रणनीतिका साथ सेवा प्रवाह सुधारका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।


२. खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नागरिकका अधिकार उल्लेख गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा व्यवस्थापनमा तहगत सरकारका जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएबमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार रहेको छ ः

स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार,

नियमित रूपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार,

गुणस्तरीय सरसफाइ सेवामा सहज र सुलभ 

पहुँचको अधिकार ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा व्यवस्थापनमा तहगत सरकारका जिम्मेवारी ः

खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रहन्छ । यसका लागि तहगत जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहेका छन् ः

क)  नेपाल सरकारको जिम्मेवारी ः

खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रकृतिका ठुला र जटिल आयोजना,

सहलगानीमा निर्माण हुने तथा वैदेशिक सहायताका आयोजना,

तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लागत अनुमान र जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउने आयोजना,

एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित आयोजना,

ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य,

एउटा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आयोजना,

खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन । 

ख)  प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी ः

तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउने आयोजना,

फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधनसम्बन्धी कार्य,

प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने आयोजना ।

ग)  स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व ः

स्थानीय स्तरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा,

सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि,

फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन,

तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पु¥याउने आयोजना,

स्थानीय तहबाट सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार र पुनस्र्थापना ।

अन्त्यमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको यस अधिकारको कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नु पर्छ ।


३.  सेवा प्रवाहको सिलसिलामा निजामती कर्मचारीले के कस्ता पदीय आचरण पालना गर्नु पर्छ ? निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ का आधारमा स्पष्ट पार्दै आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण निर्धारण गरेको छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरण, पेसागत आचरण र व्यक्तिगत आचरणलगायतका विषय नियमावलीले समेटेको छ । सेवा प्रवाहको सिलसिलामा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरण यस 

प्रकार छन् ः

आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो, छरितो, पूर्ण र गुणस्तरीय रूपमा निर्वाह गर्न सदैव 

प्रयत्नशील रहनुपर्ने,

सेवा प्रवाह गर्दा वृद्ध, अशक्त, अपाङ्गता, सुत्केरी वा गर्भवती महिला, बालबालिका र असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,

सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न गरिदिनुपर्ने,

कुनै कारणबाट समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने सोको आधार र कारण जानकारी गराउने,

सेवाग्राहीले चाहे अनुसार काम गर्न नसकिने वा नमिल्ने भएमा त्यसको आधार र कारण सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने,

सेवामा सर्वसाधारणको सहज र प्रत्यक्ष पहुँच पुग्ने गरी सरल र सहज भाषामा सेवासम्बन्धी जानकारी तथा सल्लाह दिनुपर्ने,

सेवाग्राहीको कार्यसम्पादनको व्रmममा अन्य सरकारी निकायमा रहेको जानकारी वा विवरण आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमार्फत मगाउने व्यवस्था गर्ने ।

आचरणविपरीतको कार्य गरेको नमानिने विषय ः

कार्यालय समयबाहेक कार्यालयको कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आफ्नो विशेषज्ञताको विषयमा लिखित वा मौखिक प्रवचन दिने,

कार्यालय समयबाहेक कार्यालयको कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आफ्नो विशेषज्ञताको विषयमा पूर्वस्वीकृति लिई अध्ययन तथा 

अध्यापन गर्ने,

साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, मनोरञ्जनसम्बन्धी र पेसागत तथा सामाजिक संस्थामा सदस्य हुने तथा त्यस्ता मञ्चमा सहभागी हुने,

राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनले आयोजना गरेको बाहेक पेसागत सङ्घ सङ्गठनले आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी आदिमा कार्यालय समयबाहेकको समयमा सहभागी हुने,

सरकारको नीति, उद्देश्य, कार्यव्रmम तथा कामकारबाही एवं गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने खालका लेख, रचना प्रकाशन गर्ने,

सबैका लागि खुला गरिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई पुरस्कार, पदक, प्रमाणपत्र एवं सम्मान ग्रहण गर्ने,

आफूलाई अन्याय परेको विषयमा त्यस्तो कामकारबाहीविरुद्धमा कानुनबमोजिम अड्डा अदालतमा उपचार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कारबाही चलाउने ।

अन्त्यमा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको परिपालनाले सरकारप्रतिको नागरिक धारणा निर्माणमा समयोग पुग्छ । यसले सुशासनको आधारसमेत तयार गर्छ । आचरण परिपालनालाई कडाइका साथ लागु गर्न सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउँदै 

अनुपालन परीक्षण संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाउन आवश्यक छ ।


४.  सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका संवैधानिक एवं कानुनी जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–९ अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण समावेश गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जिम्मेवारी यस प्रकार छन् ः

सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन र 

अध्ययन अनुसन्धान,

लक्षित समूहसम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यव्रmम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन,

सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय 

र सहकार्य,

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन,

गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन,

स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन ।

अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण तीन तहका सरकारले साझा जिम्मेवारीमा रहेको छ । यसमा तिनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ तर व्यवहारमा तीन तहका सरकारबाट सञ्चालित कार्यव्रmम आपसमा खप्टिएका र छरिएर रहेका छन् । तथ्यमा आधारित भई वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी तहगत समन्वय र सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।


५.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्ने आधार उल्लेख गर्नुहोस् ।

खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहने कानुनी व्यवस्था छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ बमोजिम आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेका छन् ः

सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने खानेपानी महसुल निर्धारण गर्ने,

उपभोक्तासँग लिन पाउने सरसफाइ सेवा वा ढल निकास प्रणालीको महसुल वा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,

थोक खानेपानीको खरिद बिव्रmीको दर निर्धारण गर्ने,

ट्याङ्कर वा बोतलबन्दी पानीको अधिकतम बिव्रmीदर निर्धारण गर्ने,

सेवाप्रदायकको वित्तीय र व्यवस्थापन कार्यसम्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,

महसुल तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड 

निर्धारण गर्ने,

महसुल तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारणका लागि आयोग समक्ष आवेदन दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि 

स्वीकृत गर्ने,

सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबिच महसुलसम्बन्धी गुनासोको उचित व्यवस्थापन र विवाद समाधान गर्ने,

खानेपानी सेवा वा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने ।

महसुल निर्धारणका आधार ः

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ र सोको नियमावली, २०८१ बमोजिम आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा देहायका आधार लिनु पर्छ ः

सेवा सञ्चालनको लागत,

उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन,

खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी नेपाल 

सरकारको नीति,

विदेशी मुद्राको विनिमय दर,

ह्रास कट्टी,

पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तर,

उपभोक्ताको व्रmयशक्ति, 

आयोजनाको लागत, ऋण लगानीको साँवा र ब्याज,

जडित क्षमता शुल्क,

स्वलगानी र त्यसको प्रतिफल,

कर, रोयल्टी, नियमन तथा अन्य शुल्क,

अतिरिक्त पुँजीकरण,

प्रशोधन सञ्चालन तथा मर्मत खर्च,

कार्य सञ्चालन खर्च,

उपयोगको प्रकार,

सेवाको थोक खरिद मूल्य,

महसुल छुट दिनुपर्ने परिमाणको आधारमा सम्भावित मूल्य वृद्धि,

अधिकार प्राप्त निकायबाट दिएको छुट सुविधा,

आयोगले उपयुकत ठानेका अन्य आधार ।

आयोगले ढल निकास सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा माथि उल्लिखित आधारको अतिरिक्त देहायका थप आधारसमेत विचार गर्नु पर्छ ः

फोहोरपानी उत्पादकले निष्कासन गर्ने फोहोरपानीको मात्रा र किसिम,

निष्कासित फोहोरपानीबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव,

फोहोरपानी प्रशोधन व्यवस्थापनमा लाग्ने अनुमानित खर्च ।

अन्त्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकका लागि अत्यावश्यक सेवा हो । यो सेवा जनस्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । तथापि स्रोतसाधनको सीमितताका कारण राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा यो सेवा प्रदान हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरकारका निकायले अनुगमन तथा नियमन गरी स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि सदैव प्रयत्नशील रहनु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

Share:

मिति २०८२ पौष ९ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत प्रश्नोत्तर

 


दिगो विकास लक्ष्य

१.  दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमताभित्र रही मानव जीवनमा समृद्धि र समाजमा शान्ति हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा तयार पारी विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका विकासका साझा कार्यसूचीलाई दिगो विकासका लक्ष्य भनिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यले विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना हासिल गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा देहायका पाँच स्तम्भ रहेका छन् :

क)  मानव : सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानवीय मर्यादा एवं समानता कायम गर्ने,

ख)  पृथ्वी : पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण भावी पुस्ताले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी संरक्षण गर्ने, 

ग)  समृद्धि : प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरी समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता गर्ने,

घ)  शान्ति : शान्तिपूर्ण, समन्यायिक र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,

ङ)  साझेदारी : सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका कार्यसूचीको कार्यान्वयन गर्ने ।

दिगो विकासका लक्ष्य :

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा तयार पारिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई सङ्क्षिप्तमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ः

क)  गरिबी उन्मूलन,

ख)  शून्य भोकमरी,

ग)  सु–स्वास्थ्य र कल्याण,

घ)  गुणस्तरीय शिक्षा,

ङ)  लैङ्गिक समानता,

च)  स्वच्छ पिउनेपानी र सरसफाइ,

छ)  किफायती र स्वच्छ ऊर्जा,

ज)  मर्यादित रोजगारी र आर्थिक वृद्धि,

झ)  उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार,

ञ)  असमानताको न्यूनीकरण,

ट)  दिगो सहर र समुदाय,

ठ)  जिम्मेवारपूर्ण उत्पादन र उपभोग,

ड)  जलवायुमा पहल,

ढ)  पानीमुनीको जीवन,

ण)  जमिनमाथिको जीवन,

त)  शान्ति, न्याय र सबल संस्था,

थ)  लक्ष्य प्राप्तिमा साझेदारी ।

अन्त्यमा दिगो विकासका लक्ष्य मानव विकास, मानव अधिकार, पर्यावरणीय दिगोपना, अन्तरपुस्ता समन्याय, समावेशी विकास जस्ता मान्यताबाट निर्देशित छन् । यिनीहरू अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर पनि छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बहुसरोकारवालाबिच ज्ञान, विज्ञता, प्रविधि र स्रोतसाधन परिचालनमा सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ ।


२.  नेपालले लिएको विकासको दीर्घकालीन सोच र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको विकास केन्द्रित सोचलाई आवधिक योजनाको माध्यमबाट क्रमशः हासिल गर्दै अगाडि बढ्न नेपाल सरकारले २५ बर्से दीर्घकालीन सोच (२०७६–२१००) अगाडि सारेको छ । दीर्घकालीन सोच अनुरूप यस अवधिमा १५ औँ योजनादेखि १९ औँ योजनासम्म पाँच वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आदर्शबाट निर्देशित दीर्घकालीन सोच यसप्रकार रहेको छ :

दीर्घकालीन सोच : समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक ।

दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य : 

दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छ वटा लक्ष्य तय गरिएका छन् :

क)  समृद्धितर्फ :

सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता,

मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,

उच्च र दिगो उत्पादन एवं उत्पादकत्व,

उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय ।

ख)  सुखतर्फ :

परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन,

सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज,

स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण,

सुशासन,

सबल लोकतन्त्र,

राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान ।

दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य :

नेपालले लिएको विकासको दीर्घकालीन सोच अनुसार विसं २१०० सम्ममा नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको उपलब्धि हासिल हुने छ :

क)  आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत पुग्ने,

ख)  प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२,१०० अमेरिकी डलर पुग्ने,

ग)  गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या –निरपेक्ष गरिबी) शून्यमा झरेको हुने,

घ)  सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५० पुगेको हुने,

ङ)  श्रमशक्ति सहभागिता दर –१५ वर्षमाथि) ७२ प्रतिशत पुगेको हुने,

च)  रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत पुगेको हुने,

छ)  विद्युत् उत्पादन –जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट पुगेको हुने,

ज)  विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार १०० प्रतिशत पुगेको हुने,

झ)  ३० मिनेटसम्मको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत पुगेको हुने,

ञ)  राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किलोमिटर पुगेको हुने,

ट)  इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या १०० प्रतिशत पुगेको हुने,

ठ)  अपेक्षित आयु –जन्म हुँदाको) ८० वर्ष पुगेको हुने,

ड)  मातृ मृत्युदर –प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २० जनामा झरेको हुने,

ढ)  पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर –प्रतिहजार जीवित जन्ममा) आठ जनामा झरेको हुने,

ण)  साक्षरता दर (पाँच वर्षमाथि) ९९ प्रतिशत पुगेको हुने,

त)  उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर ४० प्रतिशत पुगेको हुने,

थ)  उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुगेको हुने,

द)  आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या १०० प्रतिशत पुगेको हुने,

ध) लैङगिक विकास सूचकाङ्क ०.९९ पुगेको हुने,

न)  मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० पुगेको हुने । 

अन्त्यमा विकासको दीर्घकालीन सोचले मुलुकमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवं वञ्चितीकरणका अवशेष र विकासका अवरोध समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न जोड दिएको छ । 

नेपाल सरकारले तय गरेको दीर्घकालीन सोचलाई तिनै तहका सरकारले साझा गन्तव्यका रूपमा लिई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटले गन्तव्यलाई पछ्याउनु पर्छ । 

सरकार बाहिरका विकास साझेदारको स्रोतसाधनलाई समेत सोही अनुसार परिचालन गराउनु पर्छ ।


३.  नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्दै यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासहरू चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति उल्लेख गरिएको छ ।यी नीतिहरूले सरकारको कार्यसम्पादनलाई लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छन् । संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छ ः

क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,

विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,

विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने,

राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,

विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,

एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,

जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।

संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास :

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयास गरिएको छ । केही मुख्य प्रयास यस प्रकार छन् ।

क)  नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले विषयगत मन्त्रालय र तिनका कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरी मुलुकको समग्र विकासको लागि विषयगत नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ । नीतिगत समन्वयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवार बनाइएको छ,

ख)  सुशासन –सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिएको छ,

ग)  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ,

घ)  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको आधार र विधि निर्धारण गरेको छ । तेस्रो पक्षबाट समेत अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरी जनसहभागितामा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति जस्ता संयन्त्रको व्यवस्था गरी यी संयन्त्रलाई विकास नीति, योजना तथा सोको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायतका विषयमा जिम्मेवार बनाइएको छ, 

ङ)  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने तथा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, 

छनोट एवं प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ,

च)  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी राज्य सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,

छ)  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आयोजना बैङ्क, आयोजना वर्गीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचनालगायत अन्य कार्यविधिगत प्रबन्धमार्फत स्रोतसाधन परिचालन र सोको नतिजामूलक व्यवस्थापन एवं वित्तीय जवाफदेहितामा जोड दिएको छ,

ज)  दिगो विकास लक्ष्य र सूचकहरू निर्धारण 

गरी तहगत सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ,

झ)  वार्षिक बजेटलाई दिगो विकास, लैङ्गिक उत्तरदायित्व, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तनलगायतका दृष्टिले कोडिङ गरी स्रोत विनियोजन र खर्चको अनुगमन गर्ने गरिएको छ,

ञ)  बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्ने ठुला प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रयासलाई गति दिइएको छ, 

ट)  तिनै तहका सरकारले दीर्घकालीन सोचसँग आबद्ध हुने गरी आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिने गरिएको छ,

ठ) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासँगै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको प्रयास गरिएको छ, 

ड)  समाजमा जोखिममा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको माध्यमबाट संरक्षण गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागु गरिएको छ, 

ढ)  विद्युतीय सुशासन आयोग, सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका निकाय विद्युतीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने र विकास प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेका छन्, 

ण)  प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा आवधिक रूपमा क्षेत्रगत गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय विकास प्रयासमा उपयोग गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका रहने गरेको छ । 

अन्त्यमा राज्यका नीति कार्यान्वयन तिनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । संविधानप्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र रही तिनै तहका सरकारले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी राज्यका नीति कार्यान्वयनमा योगदान गर्छन् । राज्यका नीतिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदीय समितिमार्फत वस्तुनिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । 

४.  प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको मुख्य उद्देश्य र कानुनी आधारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपाल सरकारबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी दुई तरिकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्छन् । अनुदान अन्तर्गत समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान पर्छन् । आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित हिस्सा प्राप्त गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटबाट पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित रकमप्राप्त गर्छन् । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको उद्देश्य तथा कानुनी आधार यस प्रकार छन् :

अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको उद्देश्य :

समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न प्रदान गरिने,

ससर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति, मानक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र साझा अधिकारक्षेत्र भित्रका कार्य सम्पादन गर्न प्रदान गरिने,

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफैँले पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि अपुग स्रोतको प्रबन्ध समपूरक अनुदानको माध्यमबाट गरिने,

प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष आवश्यकता पूरा गर्न आयोजना तथा कार्यक्रममा आधारित भई विशेष अनुदान प्रदान गरिने,

राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च, साँवा ब्याज भुक्तानी र विकास वित्तमा परिचालन गर्न सक्ने ।

कानुनी आधार :

प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका मुख्य कानुनी आधार यस प्रकार छन् :

क)  नेपालको संविधानको धारा ६०

ख)  अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

ग)  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६

घ)  सालबसाली विनियोजन ऐन

ङ)  समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

च)  विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

छ)  प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८

अन्त्यमा नेपाल सरकारबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँटस्वरूप वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोतलाई घोषित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । 

यसै मान्यता अन्तर्गत रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको वित्तीय जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने गरिन्छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्रदान गरिने सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन अनुपालनास्तर अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ ।  

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा

Share:

फेसबुकमा लाेकसेवा सहयोगी

नेपाली पात्रो

Popular Posts

Pages