लोक सेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धी बनौं


प्रा. डा. भीमदेव भट्ट
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १५ देखि २४ वर्षका युवकयुवतीलाई युवा अवस्थामा वर्गीकृत गरेको छ । यो उमेर समूहमा प्रवेश गरेका युवकयुवतीहरूले क्रमशः आफ्नो अध्ययन जारी राख्दै भावी गन्तव्यबारे समेत योजना बुन्दछन् । युवा पुस्ता समाजको नयाँ आधार हो । यसले पुरानो पुस्तालाई सहयोग पुर्‍याउँदै नयाँ पुुस्तालाई आफ्नो पदचिन्ह अनुसरण गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । यस अर्थमा युवालाई भविष्यका कर्णधार भनी संज्ञा दिइएको हो । प्रत्येक राष्ट्रले यवा पुस्ताबाट थप आशा अपेक्षा राख्ने भएकाले उनीहरूलाई यसरी सम्बोधन गरिएको हो ।
नेपालमा पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरमा विद्यार्थीहरू प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी अर्को दुई वर्षसम्म दश जोड दुईको शिक्षामा संलग्न रहन्छन् । तत्पश्चात् ती विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिन लालायित हुन्छन् ।  यस कार्यका लागि विदेशिनेपाएसम्म उतै रोजगारी पनि गर्दछन।देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता र सीमित रोजगारी अवसरका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको नकार्न मिल्दैन । देशभित्रै उच्च अध्ययन सञ्चालन गरी रोजगारी गर्नेले पनिसार्वजनिक सेवाभन्दा गैरसार्वजनिक सेवा, त्यसमा पनि वित्तीय संस्थान र गैरसरकारी सङ्गठनमा काम गर्न रुचि राखेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवाको तुलनामा उक्त क्षेत्रमा आकर्षक तलब भत्ता र अन्य सुविधा पाइने भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ तर सबै शिक्षित युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।देशमा शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो छ ।
शिक्षित युवा समूहको यस्तो अवस्था छ भने गैरशिक्षित युवाको अवस्था झनै विकराल छ । देशभित्र विकास निर्माणका कार्य थोरै मात्र सञ्चालन गरिएका र उद्योगधन्दा पनि खुल्न नसकेका कारण दैनिक सरदर एक हजार पाँच सयका दरले युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्  । यसरी विदेशिएका जनशक्तिबाट राष्ट्रले वार्षिक करिब रु. चार खर्ब विप्रेषणका रूपमा प्राप्त गरे पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन । अतः यसको विकल्पको खोजी गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
नेपाल सरकारले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सरल होस् भन्ने हेतुले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका लागि प्रवेशीका परिक्षा,  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र र त्यसभन्दा माथि अधिकृत तहका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यस प्रावधान भए पनि धेरैले लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षा ज्यादै कठिन हने अनुमान लगाई उम्मेद्वारी दिनबाटै हच्किने गरेको देखिन्छ । यथार्थमा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा कठिन छैन । यो परीक्षा योग्यतामा आधारीत, निष्पक्ष र निर्मल भने अवश्य छ । केही समय यता लोक सेवा आयोगले परिमार्जन गरेको विभिन्न श्रेणीको पाठ्यक्रम तत्तत्  तहको शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रमसित समन्वय राखी तयार  गरिएकाले उम्मेदवार हरूलाई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न राहत मिलेको हुनुपर्दछ ।
निजामती सेवा नै किन ?
प्रत्येक राष्ट्रमा निजामती सेवाको विशिष्ट स्थान रहन्छ । यस सेवालाई एकाधिकार प्राप्त हुन्छ । यसले गरेका निर्णय, पारित गरेका कानुन सबै नागरिमले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पालना नगर्नेलाई दण्डित गरिन्छ । यसको अर्थ सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने पक्कै होइन । व्यवस्थापिकाले पारित गरेको कानुन अनुसरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारमा निहित हुन्छ । यसरी निजामती सेवाको स्थान अहम् हन्छ । यस सेवामा प्रवेश गरेका तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि वृत्ति विकासले शृङ्खला पार गर्दै उच्च श्रेणीमा पुग्ने अवसरहन्छ । तोकिएको समयावधिसम्म काम गर्नुपर्ने, तलब भत्ताको सुविधा नियमपूर्वक कार्य गर्दा जागिरको स्थायित्व रहने आदि विशेषताका कारण यस सेवामा जनसाधारणको आकर्षण बढेको हो । अड्डातन्त्रको बारेमा ठोस धारणा तय गर्ने विद्वान् म्याक्स वेवर  हुन् । उनले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तको अनुसरण सन् १९४७ पछि विश्वव्यापी हुँदै गएको हो ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्न कम रुचि राख्नुका कारणमध्ये मुख्य लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्न सकिन्न भन्ने भ्रम धेरैमा विद्यमान रहनु हो । यथार्थमा त्यसो होइन । वर्तमान समयमा परीक्षा सफल गर्न टेवा पुगोस भन्न  हेतुले विभिन्न संस्थाले तयारीकक्षाहरु सञ्चालन गरेका छन् । पाठ्यक्रम अनुसारका विभिन्न पुस्तक पाठ्यसामाग्री तयार गरिएका छन् । यसका साथै राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रले समेत नियमित रूपमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा सहयोगीशीर्षकमा विभिन्न सामगी प्रकाशित गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै  फेसबुक, ट्विटर तथा गुगलपल्स जस्ता सामाजीक सञ्जालमा पनि लोकसेवा परीक्षा सँग सम्बन्धीत सामाग्री सहजरुपमा पाउन सकिन्छ । यस्ता सामाग्रीको निरन्तर अध्ययनबाट परीक्षामा सफल हुन सम्बन्धित सबैलाई टेवा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो कारण निजामती सेवामा उपलब्ध गराइने तलब न्यून छ भन्ने आरोप सुन्न पाइन्छ । यथार्थमा यो सत्य भए पनि यसैका कारण सेवा प्रवेश नै नगर्ने भन्ने निर्णय लिनु व्यावहारिक होइन । कर्मचारीको न्यनतम र  अधिकतम तलब स्केल बोध नगरी र  विगतकै तलबको सम्झनामा यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्ने चलन हाम्रो समाजमा छ । स्मरण रहोस्  आ.व. २०७१।७२ को बजेट भाषणमा उद्घोष गरेअनुरूप भत्ता, महँगी भत्ता आदिलाई समावेश नगर्दा पनि तल्लो तहमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको मासिक तलब रु. १२ हजार ९८०।–, रा.. अनङ्कित द्वितीय र  प्रथमको क्रमशः १८ हजार  ३७०। २० हजार ५३७।एवं राजपत्राङ्कित तृतीय र विशिष्ट श्रेणीको क्रमशः २४ हजार  ३९८। ४१ हजार १२९। कायम गरिएको छ । वर्तमान समयमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले उपरोक्त बमोजिम तलब प्राप्त गरे तापनि आजको पाँच वर्षपछि यसमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यो गर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ पुस्ताकै हो ।
तेस्रो कारण वृत्ति विकाससित सम्बन्धित छ । निजामती सेवामा लामो समयसम्म एउटै श्रेणीमा काम गर्नुपर्दछ । वृत्ति विकासको सम्भावना छैन, राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक छ आदि आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । सको पनि विकल्प छ । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा अब प्रशासन सञ्चालनका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप सधै हाबी रहनेछ भनी कल्पना गर्न मिल्दैन । समयको परिवर्तनसँगै यसमा सुधार आउनैपर्छ र  आउनेछ । यसका साथै वृत्ति विकासको उच्च तहमा पुग्ने सम्बन्धमा त्यो व्यक्ति विशेषको कार्यकुशलता, इमानदारी, लगन र  लोकप्रियतामा भर  पर्ने कुरो हो । निजामती सेवाको पदसोपान शुण्डाकार हुने भएकोले तल्लो तहमा भर्ना गरिएका सबै कर्मचारि माथिल्लो तहमा पुग्छन् नै भनी भन्न सकिन्न । सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये जसरी एक जना सर्वश्रेष्ठ घोषित गरिन्छ सोही अनुरूप निजामती सेवामा पनि एक व्यक्ति मुख्य सचिवको तहसम्म पुग्न सक्दछ । त्यसैगरी मेरिट र  प्रथम श्रेणीमा धेरै विद्यार्थी पास भएजस्तै सचिव र  सहसचिव पदमा धेरै कर्मचारी पुग्न सक्छन् । यसका लागि कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन विशिष्ट तुल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
निजामती सेवाको चौथो महत्वपूर्ण पक्ष जनसम्पर्क र देशदर्शन पनि हो । सेवाका क्रममा विभिन्न जिल्लामा सरुवा भई जाँदा त्यहाँका बासिन्दालाई उत्कृष्ट सेवा पुर्‍याउनु, जिल्लाको वस्तुस्थिती बुझ्नु, त्यहाँको रितिरिवाज र  चालचलन बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण अवसर हो । हिमालदेखि तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न जिल्लामा पुगी काम गर्दा भिन्न अनुभव बटुल्न पाइन्छ । आँफै सरहका अन्य कर्मचारीभन्दा आफुले स्तरीय र निष्पक्ष सेवा प्रदान गरेमा जनताले दिने सम्मान, ममता र  साखले आफूलाइ थप पुलकित गराउदछ । यसरी सिङ्गो राष्ट्रलाई खुला पुस्तकका रूपमा अनुभुति गर्न पाइन्छ । यो अवसर  केन्द्र कुनै एक तोकिएका कार्यालयमा सेवा गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्दैन ।
पाँचौ पक्ष, सेवा निवृत्त भएपछि पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई जीवनभर निवृत्तभरण प्रदान गर्दछ । यो जीवन सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार हो । आफ्नो शेषपछि पनि परिवारलाई आधा पेन्सन दिने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले नै निर्देश गरेको छ । अतः तलब भत्ताबापत केही थप सुविधा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराए तापनि निजामती सेवाले प्रदान गर्ने यस्ता सुविधाको असर दीर्घकालीन हन्छ ।
उपरोक्त विषयका साथै निजामती सेवामा सेवारत कर्मचारीले अन्य थुप्रै सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् राम्रो काम गर्ने कर्मचारीका लागि निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था छ भने आफ्नो सन्ततिको पठनपाठनको लागि छात्रवृत्तिको अवसर छ । यस
सेवामा प्रवेश गर्न सबैले अवसर प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यसमा आरक्षणको समेत व्यवस्था छ । मुख्य कुरो सेवा प्रवेश गर्दाका दिनदेखि नै आफूलाई निरन्तर प्रतिस्पर्धी बनाई अब्बल साबित गर्न भगीरथ प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ । अतः युवाले निजामती सेवालाई उपेक्षा भावले नहेरी यस सेवामा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्छ । मिल्छ भने स्नातक डिग्री हासिल गरी एकै पटक राजपत्राङ्कित पदमा र सो सम्भव नभएमा राजपत्र अनङ्कित दोस्रो वा पहिलो श्रेणीमा प्रवेश गरी अनुभव बटुल्दा पनि हुन्छ । देशजनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरी सेवा निवृत्त हुँदा यसबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टिको अर्कै आनन्द छ ।
Share:

कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित यसले लिएको दूरदृष्टि‚ दिर्घकालीन लक्ष्य‚ उद्देश्य तथा कार्यहरु


ऐतिहासिक पृष्ठभुमि

  • सैनिकहरुलाई सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहत पुर्‍याउने उद्देश्यले वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रब्य कोष स्थापना‚
  • पछि क्रमशः वि.सं. २००१ मा निजामति प्रोभिडेन्ट फन्ड र वि.सं. २०१२ मा प्रहरी फन्ड को व्यस्था‚
  •  सञ्चय कोषसम्बन्धी भएका व्यस्थालाई एकीकृत गरी वि.सं. २०१७ सालमा अर्थमन्त्रालअन्तर्गत रहने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना‚
  • सञ्चय कोष व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वि.सं. २०१९ भदौ ३१ गते निजामती कर्मचारी‚ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेतका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन‚ २०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना ।

दूरदृष्टि

   राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तर राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने‚

दिर्घकालीन लक्ष्य
  • प्रभावकारी स्रोत परिचालन‚ दिगो एवं आकर्षक सुविधा‚ गुगस्तरीय सेवा तथा सम्भाव्य सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तारको माध्यमद्वारा सङ्गठित क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी कोषलाई नेपालको सुप्रतिष्ठत सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने‚
  • नवीन व्यवस्थापन पद्धति‚ गुणात्मक सञ्जालको विकास र विस्तार‚ उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी कार्यपद्धति‚ व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रुपमा परिचित तुल्याउने‚
  •  सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षण सुविधाहरुको सुव्यवस्थापनद्वार सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार बनाउने‚
  • कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन बचतलाई देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने‚

उद्देश्य

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन‚ २०१९ अनुनसार नेपाल सरकार एवं सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरु र अन्य कर्मचारीहरुको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्नु‚

कार्यहरु

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले निम्न कार्यहरु गर्दछ :
  • सञ्चयकर्ताको नामा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने‚
  • उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने‚
  • स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने‚
  • समाजिक सुरक्षा सुविधाहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने‚
  • सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने‚
  • प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोवारहरुको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने‚


Share:

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत रहेका संस्थानहरु !!









नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा हाल ३७ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत ९ वटा संस्थान छन्‚ जुन निम्न छन् :

(१) कृषि विकास बैङ्क लि.
(२) राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लि.
(३) राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जिवन/निर्जीवन)
(४) एन.आई.डी.सी. डेभलपमेन्ट बैङ्क लि.
(५) निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम लि.
(६) नेपाल आवास फाइनान्स लि.
(७) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
(८) नागरिक लगानि कोष
(९) जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनि लि.
Share:

बायुसेवा निगमले माग्यो १४८ जना कर्मचारी (विज्ञापन सहित)


नेपाल बायुसेवा निगमले १४८  जना कर्मचारीको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । निगमले सहायकदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीका लागि बिज्ञापन गरेको हो ।सबै भन्दा बढी सहायक पदको लागि ५६ कर्मचारीहरु माग गरेको छ ।

२०७२ साउन १४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित


विज्ञापन



Share:

नेपाली सेनामा विभिन्न पदमा ३३ सय भन्दा बढी भर्ना खुल्यो (विज्ञापन सहित)

नेपाली सेनामा तीन हजार तीन सय ७६ जनालाई रोजगारीको अवसर जुटेको छ । सेनाले बुधबार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरि दरखास्त आव्हान गरेको हो । सेनाले जारी गरेको सुचना अनुसार सुचिकार, कुचिकार, धोवी, नाउ, सयस, नालबन्दी, सिकर्मी, वैटर, बन्दोबस्ती सिपाहीदेखि ड्राईभर र सैन्य पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।
साधारण लेखपढ गरेकादेखि कक्षा आठसम्म उतिर्णहरुले दरखास्त दिन सक्नेछन् । सैन्य ड्राईभर र सैन्य पदका लागि न्युनतम कक्षा आठ उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ भने बाँकी पदहरुका लागि साधारण लेखपढ र सम्बन्धित बिषयमा दख्खल राखेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ । सैन्य र सैन्य ड्राईभरका हकमा १८ बर्ष देखि २५ बर्ष उमेर ननाघेको तथा न्य पदका लागि १८ देखि २९ बर्ष उमेर समुहकाले दरखास्त दिन सक्नेछन ।
साउन १३ गते देखि भदौं १० गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने छ भने भदौं १७ गतेसम्म डबल दस्तुर तिरेर दरखास्त दिन सकिनेछ । एक सय रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर बिभिन्न ३१ स्थानबाट दरखास्त दिन सकिनेछ ।

 विज्ञापन


Share:

२०७२ साउन १३ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी बस्तुगत / छोटा प्रश्नोत्तर



१. भुकम्पबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट कहिले प्रस्तुत गर्‍यो ?
- वि.सं. २०७२ असार २९
२. भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको ८४ बर्षको उमेरमा कहिले निधन भयो ?
- सन् २०१५ जुलाई २७
३. फोर्ब्सद्वारा सन् २०१५ जुलाई १५ मा सार्वजनिक विश्वका मूल्यवान क्लबहरुमा पहिलो स्थानमा रहन सफल क्लब कुन हो ?
- रियल म्याड्रिड फुटबल
४. रेपुटेसन इन्स्टिच्यूटले सन् २०१५ जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय विविधता‚ राजनीति एवं आर्थिक तत्वलाई आधार मानी तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वकै प्रशंसायोग्य मुलुक कुन भएको छ ?
- क्यानडा (दोस्रोः नर्वे‚ तेस्रोः स्वीडेन‚ चौथोः स्विट्जरल्याण्ड‚ पाँचौः अष्ट्रेलिया)
५. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को वि.सं. २०७२ साउन १ मा बसेको बैठकले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ ?
- वि.सं. २०७२ मङ्सिर ११ देखि १८ सम्म पूर्वाञ्चलमा
६. विभिन्न किसिमका जीवजन्तु‚ पशुपंक्षी‚ किटपतंगको बासस्थानका लागी सीम‚ घोल‚ पोखरी‚ नदी किनारमा सधै पानीले भिजिरहने ओसिले भूमिलाई के भनिन्छ ?
- सिमसार
७. संसारकै सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन द्वारा तयार गरिएको नेपाली भाषामा चलाउन सकिने माइक्रोसफ्ट अफिस २००३ नेपाली नामक कम्प्यूटर प्रणाली कहिलेदेखी बजारमा आएको हो ?
- वि.सं. २०६२ मङ्सिर १३
८. २०७२ सालमा प्रदान गरिएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार (राशिः जनही रु. एक लाख) बाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन् ?
- तारा थापा (संगित तथा नाट्य विधा)‚ राधेश्याम मुल्मी (ललितकला)‚ र रविलाल अधिकारी (भाषा साहित्य)
९. इरान तथा पी फाइब प्लस वान (चीन‚ फ्रान्स‚ रुस‚ अमेरीका‚ बेलायत तथा जर्मनी) बीच इरानको परमाणविक क्षमतालाई असैनिक उद्देश्यमा सीमित बनाउने एकीकृत सम्झौता कहिले भयो ?
- सन २०१५ जुलाई १५
१०. सन् २०१५ जुलाई ११ मा भारतको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ ?
- १ अर्ब २७ करोड ४२ लाख ३९ हजार ७६९ (विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १७.२५ प्रतिशत‚ सन् २०१५ जुलाई ११ सम्म बृद्धिदर १.८ प्रतिशत रहेको)
११. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको हो ?
- वि.सं. २०६३ असोज ६ (रु. ५ को नोट)
१२. नेपालमा जिन बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो ?
- वि.सं. २०६७ असोज २१
१३. रुपन्देही‚ नवलपरासी र लमजुङ पूर्ण साक्षर जिल्ला कहिले घोषित भए ?
- वि.सं. २०७२ असार ३१ (वि.सं. २०७२ साउन ९ मा पाँचथर जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएसँगै हालसम्म १८ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छ्न् । ललितपुर नेपालकै पहिलो साक्षर जिल्ला भएको छ ।)
१४. सरकारले कहिलेसम्म देशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ?
- सन् २०१५ डिसेम्बर
१५. काठमाण्डौं विश्व बाघ कार्यशाला कहिले सम्पन्न भयो ?
- वि.सं. २०६६ कार्तिक १०-१३
१६. जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप – २१ सन् २०२५ नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर ११ सम्म कहाँ आयोजना हुने भएको छ ?
- फ्रान्सको बुर्गेट
१७. अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गेको नामा नोर्गे मोन्टस राखेको छ ?
- प्लुटो
१८. नेपाल सरकारले कहिलेदेखी अङ्ग्रेजी भाषासमेत प्रयोगगरी नयाँ ढाँचाकव नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ?
- वि.सं. २०६६ मङ्सिर १ गते
१९. निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली‚ २०७२ अनुसार हरेक महिला कर्मचारीको तलबबाट कति प्रतिशत रकम कट्टा गरी जम्मा गरिने ब्यवस्था छ ?
- ०.५ प्रतिशत
२०. इन्टरनेसनल कफी अर्गनाइजेसन (आइसीओ) सन् २०१४ मार्चमा सम्पन्न सम्मेलनले कुन दिनलाई विश्व कफी दिवस का रुपमा मनाउने प्रस्ताव गरेको छ ?
- अक्टोबर १
२१. वि.सं. २०७२ असारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च कति पुगेको छ ?
- रु. ४४० अर्ब ९९ करोड (कुल खर्चमध्ये चालू खर्च रु. ३०० अर्ब ४२ करोड‚ पुँजीगत खर्च रु. ५६ अर्ब ६३ करोड र बित्तीय ब्यवस्थातर्फको खर्च रु. ८३ अर्ब ९४ करोड रहेको छ ।)
२२. भुकम्पपछिको पुननिर्माण अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने र ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य भेट्टाउने योजनासहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आ.व. २०७२/७३ को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्‍यो ?
- वि.सं. २०७२ साउन ७




Share:

खरिदार र सुब्बाको परीक्षातालिका आयो, पाठ्यक्रम आएन

- विनोद घिमिरे
के तपाई खरदार वा सुब्बाका लागि लोकसेवाको परीक्षा दिन खोजिरहनुभएको छ ? यति छ भने तपाईका सामु दुईवटा समस्या छन्- प्रथमतः यसवर्षदेखि तपाई लोकसेवाले लिने प्रारम्भिक जाँच पास गरेपछिमात्रै खरिदार वा नायव सुब्बामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुन्छदोस्रोः लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म प्रारम्भिक परीक्षाको पाठ्यक्रम नबनाएको हुँदा तपाईले के जाँच दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
लोकसेवा आयोगले यस वर्षदेखि पूर्वपरीक्षा पास हुनेहरुलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर सुब्बा र खरिदारका पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैअनुसारको परीक्षाको बार्षिक कार्यतालिका पनि प्रकाशित भैसकेको छ ।
तरती पदहरुको परीक्षाको किसिम र पाठ्यक्रम भने अझै निश्चित नहुँदा परीक्षार्थीहरु के पढ्ने भन्ने अलमलमा परेका छन् । आयोगले पाठ्यक्रमविनै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेपछि ‘गोरु पछाडिगाडा अगाडि’ भन्ने आहान चरितार्थ भएको छ ।
यसअघि अधिकृत तहमा मात्रै प्रतिस्पर्धापूर्व प्रारम्भिक परीक्षामा लिइन्थ्योजसमा उत्तीर्ण हुनेहरुलाई मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर छनौट गरिन्थ्यो । यसै आर्थिक बर्षदेखि खरिदार र सुब्बामा पनि यही नियम लागु हुँदैछ ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय

लोकसेवा आयोगकी सहप्रवक्ता गीता हुमागाईंले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो नयाँ नियम आउँदो परीक्षादेखि नै लागु हुन्छहामीले बार्षिक तालिका पनि निकालिसकेका छौं ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बार्षिक तालिका अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) को अप्राविधिक पदको प्रारम्भिक परीक्षा फागुन महिनामा हुनेछ । त्यसलाई लोकसेवाले प्रथम चरणको परीक्षा भनिएको छ ।
प्रथम चरणको परीक्षा पास भएकाहरु मात्र वैशाख महिनामा हुने दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । दोस्रो चरणमा उत्तीर्ण भएकाहरु कम्प्युटर र अन्तरवार्ता लगायतका परीक्षा पास गर्दै निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेछन् ।
लोकसेवा आयोगकी सहायक प्रवक्ता हुमागाइँले भनिन्, ‘अफिसर लेभलको जस्तै खरिदार र सुब्बामा प्रारम्भिक परीक्षाको अंक जोड्ने कि नजोड्नेकति जोड्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैनहामी यसबारे छलफलमै छौं ।
अधिकृत तहमा २-२ नम्बरका एक सय प्रश्न गरी २ सय पूर्णाङकको प्रारम्भिक परीक्षा हुन्छ । सो परीक्षामा १ सय नम्बर पाए पास भइन्छ । प्रारम्भिक परीक्षाको कुल प्राप्तांकको २० प्रतिशत अंक फाइनल परीक्षामा जोडिन्छ ।
अन्योल कायमै
लोकसेवा आयोगले अधिकृत तहको आवश्यक जनशक्ति केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्धारण गर्छ । अरु तहका जनशक्ति क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयबाट माग भएबमोजिम विज्ञापन खोल्छ ।
प्रारम्भिक परीक्षा (प्रथम चरण) मा पास भएकाहरुको प्राप्ताङ्क दोस्रो चरणको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । अधिकृत तहमा हाल हुँदै आएको प्रारम्भिक परीक्षाको २० प्रतिशत अंक दोस्रो चरणको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडिन्छ ।
कस्तो होला पाठ्यक्रम ?
लोकसेवा आयोगले नयाँ नियम लागु गरेपछि पाठ्यक्रम कस्तो होला भनेर परीक्षार्थीहरु उत्सुक छन् । सहायक प्रवक्ता हुमागाईंका अनुसार सुब्बा र खरिदारको प्रारम्भिक परीक्षामा बस्तुगत प्रश्न हुनेछन् ।
अहिले अफिसर लेभलमा जस्तो छसुब्बा र खरिदारको प्रारम्भिक परीक्षा लिने तरिका पनि त्यस्तै हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता हुमागाईंले भनिन् ।
तरकति अंक पाए पास हुने र कति अंक जोडिने वा नजोडिने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।
नयाँ नियम अप्राविधिकलाई मात्रै
प्रारम्भिक परीक्षा तत्काललाई अप्राविधिक पदहरुमा मात्रै लागु हुने छ । कम्प्युटर अपरेटर लगायतका प्राविधिक पदहरुमा भने प्रारम्भिक परीक्षा लिइने छैन ।

अप्राविधिक तहको परीक्षाको आवेदन खुल्दा धेरै आवेदन पर्नेसिट प्लानप्रश्नपत्रकपिपरीक्षा सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो र कठिन हुने भएकाले नयाँ नियम लागु गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
स्रोतः अनलाइन खबर


Share:

फेसबुकमा लाेकसेवा सहयोगी

नेपाली पात्रो

Popular Posts

Pages