नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, भूकम्प र केही
समयदेखि जारी तराई केन्द्रित आन्दोलनको असर संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम
(यूनएनडीपी) ले जारी गर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको छ। यूएनडीपीको मानव विकास
सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा तल झरेको हो। अझै भारतीय नाकाबन्दीले पारेको
अर्थतन्त्रको असर पछिल्लोमा देखिने छ।
योपल्ट नेपाल गत वर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको छ। अघिल्लो वर्ष १ सय ४५
औं स्थानमा रहेको नेपाल १ सय ४६ औं स्थानमा पुगेको हो। मानव विकासको सूचकांकको
सबैजसो इन्डिकेटरमा नेपाल एक स्थान तल झरे पनि केही आधारमा भने उही स्थानमा रहेको
छ। नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अगाडि केन्या छन्।
विश्वको मानव सूचकांकमा नेपाल यस पटक ०.५४८ अंकमा छ। नेपाल दक्षिण
एसियामा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र
बंगलादेशभन्दा पछि देखिएको छ। नेपालभन्दा तल पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन्।
न्यून मानव विकास देशहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको नेपाल यो वर्ष
दोस्रोमा परेको छ। मानव विकासमा नेपालभन्दा अफ्रिकी मुलुक केन्या रहेको छ।
यूएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको सुधार हुन सक्ने स्थानहरूको पहिचान प्रशस्त
गरिएको छ। युवा परिचालन, कृषिको आधुनिकीकरण,
राजनीतिक स्थायित्वमा देखिएको सकारात्मक पक्ष, विकास कार्यक्रममा नेपालीको चाहनालगायत छन्।
नेपालमा संविधान जारी भएको अवस्था, सरकारमा दिगोपना र
केही विकास परियोजना अघि बढ्न सकेको भए नेपालको स्थिति सुधार हुने देखिएको थियो। १
सय ८८ देशमध्ये नेपाल सुधार हुने अवस्थामा थियो। सरकारले पनि सन् २०२२ सम्म
नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाउने प्रण गरेको थियो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाइटी, सुडानजस्ता देश नेपालभन्दा तल्लो स्थानमा रहेकोबाट
पनि नेपालको राम्रो संकेत देख्न सकिन्छ।
हरेक वर्षको अन्त्य वा नयाँ वर्षलगत्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति
आयजस्ता विषयका तथ्यांक केलाएर यूएनडीपीले मानव विकास सूचकांक प्रकाशित गर्छ।
इथोपियाले उक्त प्रतिवेदन जारीको होस्ट गरेकोमा धन्यवाद दिँदै यूएनडीपीकी प्रमुख
हेलेन कलर्कले भनिन्, ‘दिगो विकास, समावेशी, आर्थिक वृद्धि र सबैलाई कामका लागि यो प्रतिवेदन
एक सूचक बन्ने गर्छ।’
- ई-कान्तिपुर
