सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा

– डा. झमक प्रसाद शर्मा

सारांश

न्याय भनेको कानूनको शासनको आधारशीला हो । सामाजिक न्यायले सबै पक्षमा समान न्यायको खोजी गर्ने र समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मानपूर्वक तथा अविभेदपूर्वक समान व्यवहार गरी सहकार्य र सहयोगको माध्यमबाट सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकतामा आधारित पहूँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । यसको व्यवहारिक प्रयोग प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । यसले प्रत्येक नागरिकका लागि अवसरमा समानता र समाजमा रहेको सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउन अधिकारको प्रयोगमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुने गरी अवसरहरूमा प्राथमिकता दिई स्वच्छ रूपमा समानता कायम गर्न जोड दिन्छ । समावेशी राज्य निर्माण यसको ध्येय हो । यसले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ । यो मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । समावेशीकरणको सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ ।आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असुरक्षित वा जोखिममा रही आफ्नो जिविकोपार्जन आफैं गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियत, सहायता र संरक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले समेटेको हुन्छ । यो राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने वर्ग, लि·, जातजाति तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने माध्यम हो । यो न्याय र लोकल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा लक्षित नीतिगत तथा कार्यक्रमिक उपकरण र मान्यता हो । सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्ध रोजगारीको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ ।
नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सबै नागरिकहरू प्रति समान एवं अविभेदपूर्ण व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विभिन्न कारणबाट राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको बर्ग, लि· र क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यको हरेक संयन्त्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चितताबाट मात्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । न्यायपूर्ण समाज त्यतिवेला सम्भव हुन्छ जव राज्य संयन्त्रको सबै तहमा सबै नागरिकहरूको समान पहूँच र समान सहभागिताको सुनिश्चितताको साथै सबैंको भावनाको सम्मानपूर्वक संवोधनको सुनिश्चितता रहेको हुन्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट राज्यले समावेशी राज्य निर्माण गर्ने र नागरिकहरू प्रति समान व्यवहारको सुनिश्चितता कायम गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दछ । यी दुवै विषयहरू न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि सशक्त माध्यमको रूपमा रहेका छन् ।

विषय प्रवेश

कानूनका दृष्टिमा समान हुनु नै न्याय हो भन्ने परम्परागत मान्यता र कानूनको दृष्टिको साथ साथै व्यवहारमै समान हुनु न्याय हो भन्ने आधुनिक मान्यता रहेको छ । यही पछिल्लो मान्यता अनुसार सामाजिक न्यायको विकास हुन गएको पाइन्छ । सामाजिक न्यायलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिक प्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक असमानतालाई घटाई समतामूलक व्यवस्था कायम गरी समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्ने विषय सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायको मुख्य लक्ष्य समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो । सामाजिक न्यायले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ । त्यसैले यसलाई मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा लिइन्छ । राज्यले नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्दै जाँदा सक्षम वर्ग र दुर्बल वर्गको विकासको गति समान हुन गई दुर्बलहरू सबल वर्गको हाराहारीमा पुग्न सक्दैनन् जसको कारण ती दुई वर्ग बीचको विभेदको खाडल यथावत् कायम रहन जान्छ । तसर्थ यी दुई वर्ग बीचको विभेदको खाडल कम गर्न वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट आफ्नो जिविकोपार्जन आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति, वर्ग र समूदायलाई राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाहरूको उपयोग र उपभोगको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्ने माध्यमको रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । यसको विकास लोककल्याणकारी राज्यको विकास सँगसँगै भएको हो । सामाजिक सुरक्षाले राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने वर्ग, लिङ्ग, जातजाति तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ ।

नेपालमा सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय नवीनतम विषयको रूपमा रहे पनि पछिल्लो समयमा ज्यादै महत्व पाएको विषय हो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पर्गेल्दा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, धर्म सम्बन्धी हक आदि विषयलाई मौलिक हकको रूपमा राखी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको भावनालाई मुखरित गरेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले समानताको हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूलाई समेटेको पाइन्छ । छुट्टै मौलिक हकको रूपमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्बोधन गरी यो विषयलाई बढी आवश्यकता र महत्व दिएको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई केलाउँदा सामाजिक न्यायको मुख्य उद्देश्य समावेशी राज्य स्थापना गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ भने सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा माध्यम वा उपकरणको रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत लेखमा यिनै विषयहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा जोडेर तयार गरिएको हो ।

न्याय तथा सामाजिक न्याय

न्याय अमूर्त शव्द भएकोले यसलाई न कसैले छुन सक्छ न त देख्न । यो केवल महसूस गरिने विषय मात्र हो । न्याय के हो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरू बीच मतैक्यता रहेको पाइंदैन भने यसको सर्वस्वीकार्य परिभाषा पनि पाइंदैन । न्यायको सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले आ–आफ्नै किसिमले परिभाषा गरेको पाइन्छ । न्याय समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता हो, यो विवेकको आधारमा विवेकसंगत तवरबाट एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार हो (rational treatment’ by one human being to another)^१ । रस्को पउण्ड कानूनलाई साधन र न्यायलाई साध्यद्द को रूपमा परिभाषित गर्दछन् भने प्लेटोले प्रत्येक मानिसले अर्को व्यक्तिको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगरी आफ्नो स्वभाव र गुणले गर्न उचित ठह¥याएको कार्य गर्नु न्याय हो जुन व्यक्ति तथा राज्य दुवैको सरोकारको विषय होघ भनी न्यायको अर्थ गर्दछन् । जोन रल्स न्यायलाई Justice as fairness^४ (स्वच्छता नै न्याय हो) भनी परिभाषित गर्दछन् ।

न्याय कानूनको शासनको आधारशीला हो । यो मानवीय व्यवहारको द्योतक हो । सामाजिक न्याय दुईवटा शव्दहरूको संमिश्रणबाट बनेको शब्द हो । यसले सबै पक्षमा समान न्यायको खोजी मात्र गर्दैन समाजमा रहेका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मानपूर्वक तथा अविभेदपूर्वक समान व्यवहार, सहकार्य र सहयोगको माध्यमबाट सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहूँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा समेत जोड दिन्छ । सामाजिक न्यायको अवधारणा अठारौं शताब्दिको अन्त्यबाट सुरु भई साठीको दशकपछि यसको प्रयोगले गति प्राप्त गरेको पाइन्छ ।

सामाजिक न्यायलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । Social justice is about assuring the protection of equal access to liberties, rights and opportunities, as well as taking care of the least advantaged members of society.^५ John Rawls ले सामाजिक–आर्थिक न्याय (वितरणात्मक न्याय) को व्यवहारिक रूपमा प्रयोग प्रजातन्त्र विना सम्भव हुँदैन भन्दै वितरणात्मक न्यायको लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुने कुरा अगाडि सारेका छन् । उनका अनुसार राजनीतिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (political freedom and liberties) न्यायका लागि पहिलो र अपरिहार्य शर्त हो भने प्रत्येक नागरिकका लागि अवसरमा समानता सुनिश्चित गरिनु र समाजमा रहेको सामाजिक र आर्थिक असमानता हटाउन अधिकारको प्रयोगमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा हुने गरी अवसरहरूमा प्राथमिकता दिई स्वच्छ रूपमा समानता कायम गरिनु वितरणात्मक न्याय हो ।^६ अतः आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, जाति तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्नु सामाजिक न्यायको मुख्य उद्देश्य हो । समावेशी राज्य निर्माण यसको ध्येय हो । यो मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्वन्धित छ ।

सामाजिक न्याय समाजका हरेक पक्षमा न्याय प्राप्त गर्ने एउटा अवधारणा हो । Social justice is a crucial ideal in contemporary political thought.^७सामाजिक न्याय सामाजिक दर्शनको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक सरोकारको केन्द्र हो । यसले समाजका प्रत्येक सदस्य तथा समूहलाई निष्पक्ष व्यवहार र सामाजिक तथा आर्थिक फाइदाको हिस्सा प्राप्त हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।^८ सामाजिक न्यायले समाजमा नागरिक अधिकारलाई सम्मान दिने कुरामा विश्वास गर्दछ । मानिस मानिस बीचको असमानता, अविवेक, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोको अन्त्य गरी समय सापेक्षरूपमा मानवोचित न्याय प्राप्त गर्ने, गराउने र समाजमा सबै सम हुन भन्ने अवधारणाको विकास गराउने मान्यताको रूपमा सामाजिक न्यायलाई लिने गरिन्छ । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समुदाय र राज्य प्रति निर्वाह गर्नु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी एवं राज्यले व्यक्तिहरू प्रति गर्ने अविभेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई बुझाउँछ । सामाजिक न्याय अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण र यी दुवै प्राप्त गर्नेहरूका लागि भावनात्मक अनुभूति हो ।^९ समाजमा विभिन्न कारणले विद्यमान रहेको असमानता हटाई नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिको वितरण, सामाजिक– साँस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, अवसर र आयको न्यायोचित वितरणमा जोड दिने अवधारणा सामाजिक न्याय हो ।

सामाजिक न्यायको आवश्यकता

सामाजिक न्याय सबै मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवद्र्धन गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्थिति निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यता हो । मानिस मानिस बीच विभेदपूर्ण व्यवहारलाई यसले तिरस्कार गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य हुने र नहुने बीचको दूरी अन्त्य गर्नु तथा राज्य संयन्त्रमा सबै नागरिकहरूको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सामाजिक न्याय Natural School of Thought सँग बढी नजिक रहेको छ । मानिस प्राकृतिक रूपमा समान हुन्छन्, समाजमा सबै मानिसहरूको समान अधिकारहरू हुन्छन्, सबै मानिसलाई समान र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने विषयहरू Natural School of Thought बाट निसृत विषय हुन् । तसर्थ सामाजिक न्याय मानिस मानिस बीचको विभेदको अन्त्य गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माणको लागि आवश्यक रहेको छ ।

विश्वव्यापीकरणको कारण विश्व साँघुरो घेरामा एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरित भएको छ जसले गर्दा केही दशकदेखि विश्वमा धनी र गरीव देशहरूको संख्यामा उतार चढाव हुने गरेको छ । हिजोका कतिपय गरीव वा अविकसित देशहरू आज धनी र विकसित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित भएका छन् भने कतिपय देशहरू विशेष गरी तेश्रो विश्वका प्रायः देशहरू अति कम विकसित राष्ट्रको रूपमा रहेका छन् । पहिले देखिका धनी देशहरू अझ धनी राष्ट्रको रूपमा विकसित भएका छन् । यसरी विश्वमा धनी र गरीब देश बीचको खाडल अझ फराकिलो भएको छ । यो खाडलको अन्त्य गरी धनी र गरीब देशबीच समानता कायम गर्न सामाजिक न्याय आवश्यक पर्दछ ।

सामाजिक न्यायको आवश्यकतालाई बुँदागत रूपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ

-  प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रबद्र्धन गर्न

-  प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्न

-  गरीव तथा बन्चितीमा परेका व्यक्ति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको संरक्षण गर्न र उनीहरूको आवाजलाई संवोधन गर्न

-  विश्वबाट गरीबी र भोकमरी अन्त्य गर्न

-  सबैलाई आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य उपलव्ध गराउन

-  लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा महिला सशक्तीकरण गर्न

-  विभिन्न कारणबाट बन्चितीमा परेका÷पारिएका व्यक्ति, समुदाय, लिङ्ग, वर्ग र जातजातिलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन

-  धनी र गरीब (धनी र गरीब राज्य बीचको तथा व्यक्ति) बीचमा रहेको विभेदको खाडल अन्त्य गर्न

-  अवसर नपाएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरी अवसरमा प्राथमिकता दिन

-  महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न

-  महिला विरुद्ध हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न

-  घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्न

-  समाजमा रहेको भेदभाव तथा असमानता हटाउन

-  जातजातिको आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न

-  असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई संबोधन गर्न तथा उनीहरूको उचित सम्मान गर्न

-  न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न

-  समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारी समावेशी राज्य निर्माण गर्न

सामाजिक न्याय कायम गर्ने उपायहरू

सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राज्यको हरेक तहमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता गराई समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र विना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । सबै व्यक्तिहरूको भावनाको कदर गर्न नसक्ने राज्य सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने विभिन्न उपायहरू छन् ।

-  समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध गरेर

-  सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट

-  सशक्तिकरणको माध्यमबाट

-  विशेष संरक्षणको माध्यमबाट

-  कोटा र आरक्षणको माध्यमबाट

-  जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट

-  सुशासनको माध्यमबाट

-  कानूनको शासन स्थापना गरेर

-  सूचनामा पहूँचको सुनिश्चितता प्रदान गरेर

-  हरेक कृयाकलापमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर

-  लैङ्गिक विभेद हटाएर

-  निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रवीच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट

-  अरुको कदर र सम्मान गर्ने बानीको विकास गरेर

नेपालमा सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था

नेपालमा २००४ देखि हालसम्म ६ वटा संविधानहरू तर्जुमा भए । ती मध्ये ५ वटा संविधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जुन नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा चिनिन्छ कार्यान्वयनमा आएन । अहिलेसम्मका संविधानहरूलाई केलाउँदा सबै संविधानहरूमा मौलिकहकको व्यवस्था गरी सामाजिक न्याय सम्बन्धी अवधारणालाई केही न केही रूपमा संवोधन गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा लिइएको संविधान हो । सो संविधानले कानूनको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयलाई असंशोधनीय चरित्रको रूपमा स्वीकार गरेको, मौलिक हकको रूपमा बाँच्न पाउने हकलाई सर्वोपरी हकको रूपमा लिएको र समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राज्य संयन्त्रको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, समुदाय, कृषक लगायतका व्यक्ति तथा समुदायको उत्थानको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भनी सामाजिक न्यायको मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सामाजिक न्याय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै शोषण रहित समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलव्धिको समान र न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था मिलाउने, जनताको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने, सबै किसिमका आर्थिक र सामाजिक असमानता हटाई न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वतन्त्र सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने, विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने भनी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने लगायतका नीति राज्यले लिनेछ भनी सामाजिक न्यायको मान्यतालाई अवलम्बन गरेको छ । तर पनि उक्त संविधानले छुट्टै मौलिक हकको रूपमा सामाजिक न्यायलाई राखेको थिएन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाललाई समावेशी राज्यको रूपमा परिभाषित गर्दै विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरी संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकलाई समेत मौलिक हकको रूपमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सो धारामा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडीत वर्ग, गरीव किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ“^१० भन्ने रहेको छ । धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछाडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरी सामाजिक न्यायको अवधारणालाई मौलिक हककै रूपमा आत्मसात् गरेको छ । धारा २० मा महिला भएकै कारणले कुनै भेदभाव नगरिने, कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र पैतृक संपत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने भनी लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था भएको छ । संविधानमा बालबालिकाको हक, समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, सूचनाको हक लगायतका २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ । राज्यको दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा सामाजिक न्याय अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धताहरू उल्लेख छन् । खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्था अभिवृद्धि गर्ने, स्वायत्त शासनको माध्यमबाट जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने, देशमा उपलव्ध श्रोत साधनलाई एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिने, सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने विषयलाई सामाजिक उद्देश्यका रूपमा लिएको छ । आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था भएको छ । राज्यको नीति अन्तर्गत महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय तथा गरीबीको रेखामुनीका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ । यसरी अन्य ५ वटा संविधानको तुलनामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सामाजिक न्यायको हकको सन्दर्भमा धेरै प्रगतिशील देखिन्छ । सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि धेरै ऐनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा

समाजमा सबै खालका मानिसहरू रहेका हुन्छन् । आर्थिक सामाजिक रूपमा धेरै सक्षम, धेरै धनी, बौद्धिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक नेतृत्वमा प्रखर रहेका व्यक्तिहरू देखि आफ्नो टाउको लुकाउने ओत र भोक मार्ने चीज केही नभएका, आफ्नो बारेमा बुझ्न, सोच्न र जान्न नसक्ने खालका व्यक्तिहरू एवं आफ्नो बारेमा बुझ्न सक्ने र सोच्न सक्ने भए पनि शारीरिक अपाङ्गता तथा असक्तता वा मानसिक रूपमा असक्तताको कारण आफ्नो लागि केही गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि समाजका सदस्यको रूपमा रहेका हुन्छन् । समाज बृद्ध, बालक, असहाय, असक्त देखि सक्षम र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाटै बनेको हुन्छ । समाजमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न अरुको भर पर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समुदाय र वर्गको आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति राज्यको तर्फबाट गर्नु पर्ने कुरासँग सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सम्बन्धित रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको उपज हो । यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असुरक्षित वा जोखिममा रही आफ्नो जिविकोपार्जन आफैं गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियत, सहायता र संरक्षणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ । यो न्याय र लोकल्याणकारी व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा लक्षित नीतिगत तथा कार्यक्रमिक उपकरण र मान्यता हो । विकसित देशहरूमा आफ्नो जीविकोपार्जन आफैँ गर्न नसक्ने वा पाको उमेर भैसकेकाहरूलाई राज्य आफैँले लालन पालनको व्यवस्था गर्ने गर्दछन् तर हाम्रो सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई भत्ताको रूपमा अगाडि ल्याएको छ । जस अनुसार नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा बृद्ध भत्ता, अपाङ्ग तथा असक्तहरूका लागि प्रदान गरिने भत्ता, पिछडिएका समुदाय तथा लोपोन्मुख जातिको उत्थानका लागि प्रदान गरिने भत्ता, एकल महिला भत्ता, मातृ संरक्षण, आश्रित परिवार सुविधा, सबैंका लागि स्वास्थ्य उपचार सुविधा, खाद्य सुरक्षा, अनिवार्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई लिन सकिन्छ । यस अर्थमा सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक न्यायमा पुर्‍याउने तथा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा माध्यम तथा उपकरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको अर्को पाटो कुनै पनि व्यक्तिले राज्यको लागि वा कुनै निकायको लागि लगानी गरेको निजको समय तथा ज्ञानको लागि दिइने क्षतिपूर्तिको रूपमा लिन सकिन्छ । यो दोश्रो अवधारणा अनुसार सामाजिक सुरक्षाको विषय रोजगारीको अधिकारसँग बढी नजिक रहेको छ । यसलाई पनि सेवा अवधिमा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा र सेवा निवृत्त भए पछि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाको रूपमा छुट्याउन सकिन्छ ।

 सेवा अवधिमा प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षामा तलब, भत्ता, औषधोपचार खर्च, पुरस्कार, विदा, दशैं खर्च, तालिमको अवसर, सेवा सुरक्षा, पोशाकको व्यवस्था, उपयुक्त कार्य वातावरण, राम्रो कामको कदर, सम्मान, सन्तती छात्रवृत्ति तथा अन्य विभिन्न अवसरहरू पर्दछन् भने सेवा निवृत्त भएपछि प्राप्त गरिने सामाजिक सुरक्षामा उपदान, निवृत्तीभरण, पारिवारिक निवृत्तीभरण, सन्तती वृत्ति (सेवामा छँदै मृत्यु भएका कर्मचारीहरूका नावालक सन्तानलाई १६ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्मको लागि सरकार वा संस्थाको तर्फबाट प्रदान गरिने भत्ता) आदिलाई लिन सकिन्छ । रोजगारीसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षामा बेरोजगार भत्ता समेत समावेश भएको हुन्छ । कुनै पनि राज्यले रोजगारीको अवसर नपाएका आफ्ना नागरिकहरूलाई बेरोजगार भत्ताको रूपमा निश्चित रकम दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । तर हाम्रो देशमा यस्तो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा अगाडिका संविधानहरूमा छुट्टै व्यवस्था भएको थिएन । विभिन्न मौलिक हकहरूको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात गर्न खोजेको पाइन्छ । तर उक्त संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको लागि छुट्टै व्यवस्था भएको पाइदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (४) मा “समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन”^११ भनी व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै “महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा असक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ”ज्ञद्द भन्ने व्यवस्था भएको छ । मौलिक हकको रूपमा सूचीकृत गरिएका अन्य हकहरूले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई संवोधन भने गरेका छन् । राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि व्यवस्था गरिएका विषयहरू सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने नै हुन्छन् । राज्यको नीतिमा एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने तथा वृद्ध, अशक्त, महिला तथा बेरोजगारलाई कानूनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति लिने भनी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई भत्ताको व्यवस्थाको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि विभिन्न ऐन जस्तै बालबालिका संबन्धी ऐन, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन आदि ऐनहरू, नियम, निर्देशिका तथा नीतिहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ ।

निष्कर्ष

नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सबै नागरिकहरू प्रति समान एवं अविभेदपूर्ण व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी नागरिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने काम न्यायमूलक समाज स्थापनाबाट नै सम्भव हुन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राज्यका तीनवटै निकायमा देशका सबै जाति वर्ग समुदाय र लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । कुनै एउटा जाति, वर्ग, समुदाय वा लिङ्गलाई वेवास्ता गरेर राज्यमा न्याय र नैतिकता कायम गर्न सम्भव हुँदैन । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विभिन्न कारणबाट राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायको राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चितताबाट मात्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नागरिकहरूलाई राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सहभागी हुने अवसर जुटाई न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज सिर्जना गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने नागरिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्यले सदैव ध्यान दिनु पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा हस्तक्षेप गर्ने छुट कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई हुँदैन । न्यायपूर्ण समाज त्यतिवेला सम्भव हुन्छ जव राज्य संयन्त्रको सबै तहमा सबै नागरिकहरूको समान पहूँच र समान सहभागिताको सुनिश्चितता भएको हुन्छ र सबैंको भावनाको सम्मानपूर्वक सम्बोधनको सुनिश्चितता रहेको हुन्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट राज्यले समावेशी समाजको निर्माण र नागरिकहरू प्रति समान व्यवहारको सुनिश्चितता कायम गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दछ । यी दुवै विषयहरू न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि सशक्त माध्यमको रूपमा रहेका छन् ।

- साभारः निजामती सेवा पत्रीका

Share: