नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (४), (५) र (६) बमोजिम
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मिति
२०७२/६/२५मा गठित मन्त्रिपरिषद्मा देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन भएको ( मन्त्रिपरिषद् गठनः २०७२/६/२५,
७/१, ७/१९, ७/२३ , ९/ ९)
शाखा अधिकृत २०७२ प्रथम चरण परिक्षामा सोधीएका केही प्रश्नोत्तर
१. सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ?
– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र
२. आसियानको २०१५ को शीखर सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो ?
– मलेसिया
३. UNO को वशिष्टकृट्ट संस्था ILO ले कहिले नोबेल
पुरस्कार
पाएको थियो ?
– सन् १९६९
४. तेर्हौ योजनामा कषि क्षेत्रको वृद्धिदर कति हुने लक्ष्य रहेको छ ?
– ४.५%
५.
भारत र चीन दुवैलाई छुने जिल्ला कुन कुन हुन् ?
– ताप्लेजुङ र दार्चुला
६.
राडारको अविष्कार कसले गरेका हुन् ?
– रोबर्ड वाट्सन
७. संयुक्त राष्ट्र
संघमा कति
धारा रहेको छन् ?
– १११
८. नेपालको पहिलो
महिला उप प्रधानमन्त्री को हुन् ?
– सैलजा आचार्य
केही समसामयिक विषयवस्तुहरु
- भारतबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘डा. अम्बेडकर कलाश्री राष्ट्रिय पुरस्कार-२०१५‘ बाट सम्मानित हुने नेपाली कलाकार अरुणा हिङमाङ हुन् ।
- नेपाल आउने चिनिया नागरिकका लागि प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क नलाग्ने
व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले वि.सं. २०७२ पुस १० गर्यो ।
- सन् २०१५ को सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटर स्टिभ स्मिथ घोषित भएका छन् ।
- सरकारले २०७२ पुस १० मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी
प्रमुखमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ प्रथम संशोधन
नेपालको संबिधान २०७२ मा पहिलो पटक माघ ९ गते
संशोधन पारित भएको छ । जस अनुसार २ बिषयमा संशोधन भएको छ ।
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेशीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
२. निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिइने
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेशीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
संबिधानको धारा ४२ को उपधारा १मा रहेको सामाजिक
न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । जस अनुसार 'आर्थिक, सामाजिक
वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी
जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक,
सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि
तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित
वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक
समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।' यसअघि
उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन ।