राज्यका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधालाई साधारण अर्थमा सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भनी राज्यले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा नागरिकहरूले समान रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने साझा अवधारणा हो। यो राज्यको शासकीय व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित छ। राज्यले शासन व्यव्स्था सञ्चालन गर्न जनतालाई उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवा सबै यसमा पर्दछन्। सामान्य अर्थमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने वस्तु सेवा र सुविधा सबै यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने देखिए पनि यसको सन्दर्भ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र र बाहिर राज्य सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत निजीक्षेत्र गैरसरकारी संस्थासमेतले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदानगर्ने कबुलियत, घोषणा यसका विषयवस्तु भित्र पर्दछन्। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यसले जनताका इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। यति मात्र हो कि राज्यको निर्धारित भूमिकामा यसको प्रयोगको अवस्था फरक फरक देखिने गरेको छ। न्ागरिक सेवा र सन्तुष्टि नै राज्य वा सरकारको अभिष्ट भएकाले सार्वजनिक सेवाका विषयवस्तुलाई राज्यका नीति कार्यक्रमले सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको भूमिका र कार्यक्षेत्र कति रहने र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्घ संगठन र गैरसरकारी संगठन लगायत अन्यको कसरी कुन हदसम्म त्यसमा सहभागी बन्ने कुराले सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता बारे किटान गर्न सकिन्छ। जो कसैले जसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बहन गरे पनि त्यस्तो सेवा जनताको चाहना, सेवा प्रवाहको लागि निश्चित मापदण्ड, सेवा प्रवाहको स्थान, त्यसको उपलब्धि र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका आधारमा सुनिश्चितताको प्रयास आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ। यसका लागि राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी र संलग्नतालाई अपरिहार्य ठानिन्छ। राज्य कुनै पनि बहानामा आˆनो यो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन।
प्रारम्भमा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रभित्र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाका क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र न्याय सम्पादनका विषयलाई समावेश गरिएकोमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पश्चात् जनताका जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै काम कारबाहीमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बोध गरियो। जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, मानव विकासका कार्य, भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता लगायत उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन लगायतका सम्पूर्ण काम राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण, नियमन र पुनर्वितरण तथा सहजीकरणका कार्यहरूसमेत राज्यले नै गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भयो। पछिल्लो समयमा राज्य संयन्त्रको बढ्दो प्रभावका कारण बजार संयन्त्र कमजोर भएको ठानियो। बढी नियमन र हस्तक्षेपबाट सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार स्थापित भयो।
हाल अत्यधिक सरकारी संलग्नताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था दुरुह बन्दै गएको छ। जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य बाहेकका अन्य संयन्त्र मार्फत गराउनु पर्ने धारणाले बल प्राप्त गर्दै गएको छ। अबको शासन व्यवस्था जनसरोकार, आवश्यकता र हितका विषय तथा त्यसबाट जनतालाई प्राप्त सन्तुष्टिमा केन्दि्रत हुनुपर्ने भएको छ।
यद्यपि सार्वजनिक सेवा भन्नु वास्तवमा सरकारी सेवा हो तर, निजीक्षेत्रले प्रभावकारी हुने भएकोले निजीक्षेत्र सक्षम रहेको क्षेत्रमा सरकारले हात छोड्दै जानुपर्छ भन्ने अवधारणा विकसित भएकोले तर विवाद र छलफलमा दसकौं विताइसक्दा पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी र दायित्व किटानी गर्न सकेका छैनौं। मन लागेको क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र मन नलागेको क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई छोडेको देखाउने अस्पष्ट नीतिकै दोसाँधमा हालसम्मको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। यसले गर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। निजीक्षेत्रको अनियन्त्रित बजार मूल्य र भ्रष्टाचार व्याप्त सरकारी सेवा प्रवाहको चेपुवामा आमनागरिक परेका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मूल दायित्व राज्य वा सरकारकै भएकाले यसबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन। यस प्रयासमा सरकारले अन्य क्षेत्रहरूको सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्दै अगुवाको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नसक्छ। खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नाममा राज्यले आम जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। हालसम्म राज्य वा सरकारको कार्यक्षेत्र वा भूमिका सङ्कुचन वा विस्तृतीकरणका लागि चलाइएका छलफलका केन्द्रबिन्दु पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता नै हो। निजीक्षेत्र सक्षम भए सरकारले छोड्ने र निजीक्षेत्रको असफलतामा सरकारले लिने दुवै अवस्थाका लागि सरकार सधैं सजग र सचेत हुनुपर्दछ।
सार्वजनिक सेवाका विषयवस्तुलाई नेपालका सन्दर्भमा किटान गरी हेर्दा राज्य स्वयम्ले एकाधिकार ग्रहण गरेका शान्ति सुरक्षा, नियमन, वितरण लगायत सार्वजनिक संस्थानहरू गठन गरी सेवा पुर्याउन गरेका प्रयासहरूलाई लिन सकिन्छ। यिनलाई सामाजिक, कल्याणकारी, पूर्वाधार विकास, जनउपयोगी, प्रवर्द्धनात्मक, मनोरञ्जनात्मक सेवामा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक सेवाले जनता र सरकारबीचको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्धलाई स्थापित गर्दछ।
जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसके मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको मानिन्छ। सार्वजनिक सेवामा सबैको सहज पहुँचको अवस्थाका साथै समयमा गुणस्तरयुक्त र मनासिव मूल्यमा निरन्तर प्राप्त हुने अवस्था हुनुपर्छ।
सार्वजनिक सेवाको प्रकृति र किसिम अनुसार सेवा प्रदायक निकायले निश्चित कार्यविधि अन्तर्गत सेवाग्राहीको निकटमा रही कार्य गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनमा सेवाग्राहीहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्दछ। त्यसैले स्थानीय निकायहरूद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराउँदा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल हुने विश्वास गरिन्छ। निर्दिष्ट सेवा प्रवाहमा सेवा प्रवाहको स्तर, प्रकृति अनुरूप फरक फरक निकायको क्रियाशीलतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने नीतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थामा राज्यको दायित्वमा वृद्धि गराएको छ। राज्यको उक्त दायित्वलाई पूरा गर्न सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूका साथै संरचनात्मक व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्जाल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ, साथै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ तथापि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति सन्तोषजनक छैन। सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले प्रदान गर्दै आएको सार्वजनिक सेवाको अपर्याप्तता, गुणस्तरको न्यूनता र अनियमितताले जनतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। मूल्य नियन्त्रण गर्न र सापेक्ष मूल्यमा सेवाको सुनिश्चितता कायम हुन सकेको छैन।
इन्धन आपूर्तिको असहज परिस्थितिमा पनि सडक अवरुद्धको अवस्थाले अनियमितता र कालोबजारीतर्फ संकेत गर्दछ। सडक रेखाङ्कन नै पर्याप्त छैन, भएका सडकको समुचित र समयोचित मर्मत सम्भारबारे पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता कम हुँदै गएको छ न्यून जीवनस्तर भएका आमजनताले यसको सार्थक प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्।
योजनाबद्ध कार्ययोजना नरहेको मात्र होइन दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोणको समेत अभाव देखिन्छ। समन्वयको अभ्याश र संस्कार विकास भएको छैन। न्यायपालिकाले जति नै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि कार्यपालिका सरकार गठन विघटनमा र व्यवस्थापिका नमिलेका कुरा मिलाउने सहमति गर्नमै तल्लीन देखिएको छ। यो सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको उपज मात्र होइन, हाम्रो व्यवहार र संस्कारले स्थापित गैरजिम्मेवारीपन र उत्तरदायित्व बहन नगर्ने संस्थागत कमजोरीका कारणले उत्पन्न भएको हो।
सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोध गरे पनि त्यसतर्फ परिणाममुखी नतिजा देखिन सकेका छैनन्। सुधारका प्रयास सङ्गठनात्मक संरचनाको आकारमा परिवर्तन र हेरफेरमा मात्र केन्दि्रत देखिन्छन्। एकै निकायबाट प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिने कार्य पनि एकभन्दा बढी निकायबाट सम्पादन गरिंदा काममा दोहोरोपना आई सम्बद्ध निकायबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको छ।
अनावश्यक रूपले खोलिएको कार्यालयको संख्या र तह वृद्धिबाट कार्य सञ्चालन प्रक्रिया बोझिलो र खर्चिलो भएको छ। नियमित संरचनाबाटै हुनसक्ने काममा पनि त्यस्ता कार्यालयलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउन वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई रोजगारी दिन पनि कार्यालयहरू खडा गर्ने, पद वा आयोजनाहरू सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सेवा प्रवाह गरे बापत लाग्ने खर्चको औचित्य, सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राही पक्ष र सेवा प्रदायक बीचमा रहेको दूरीलाई पनि ध्यान दिन सकिएको छैन। यसै गरी कार्यसरल्ाीकरणका लागि मानवीय प्रयत्न, साधन स्रोतको उपलब्धता समय र ठाउँको सर्वाधिक मितव्ययितापूर्ण उपयोग समेत हुन सकेको छैन।
सेवा प्रवाहका लागि निर्धारित कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। विभिन्न विषयगत ऐन नियम कानुनको यावत व्यवस्थाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कतिपय ऐन नियमका दफाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका र कतिपय दफाहरू कार्यान्वयनयोग्य नै नरहेका अवस्थामा छन्। कानुनको कार्यान्वयन बिना कानुनको शासनको परिकल्पना निरर्थक हुन्छ। कानुनको शासनको पालना नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता असम्भव नै हुनजान्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्घोष गर्ने सार्वजनिक निकाय वा संस्थाको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व बहनको अवस्था र कार्यको पारदर्शिता बिना यसबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसक्ने निश्चित छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता त्यस क्षेत्रमा भएको बजेट विनियोजन र कार्य सम्पन्नताको प्रतिवेदनमा आधारित कुरामा सीमित रहेको छ। कार्यसम्पादनको नतिजा र उपलब्धिको मापनबारे ध्यान दिन आवश्यक ठानिएको छैन।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्दिष्ट कार्यको परिणाम र उपलब्धिप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेसम्म यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिंँदैन। यसका लागि जिम्मेवारी किटान गरी कार्य स्ाम्पादन सूचकको व्यवस्थाकासाथै अद्यावधिक मूल्याङ्कनका लागि नियमनकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता पनि त्यतिकै आवश्यक देखिएको छ। सार्वजनिक सेवामाथि नागरिकको अधिकार स्थापना गरी शासन गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन र सेवा प्रदायकमा सेवा भाव जागृत गर्न नसकेसम्म नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्थामा सुधार हुने अवस्था देखिँदैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सार्थक अवस्था भनेको वस्तु वा सेवाको सुलभ प्राप्ति र सेवाग्राहीमा सन्तुष्टिको अनुभूति दुवै हो।
प्रस्तुतिः नगेन्द्रकेशरी पोखरेल
