सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली ~ लोकसेवा सहयोगी

राज्य व्यवस्था सञ्चालन तथा लोक कल्याणकारी कार्य सम्पादन गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सरकारले अवलम्वन गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा भाग ९ धारा ८९ देखि ९९ सम्म व्यवस्था गरेको छ ।

८९. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

२) कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन ।

९०. सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।

तर निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको हकमा कानून बनाई नियमित गरिनेछ ।

९१. सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्यय : देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः–

(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,

(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।

तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ९८ बमोजिम हुनेछ ।

९२. सञ्चित कोषमाथि व्ययभार : देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन्ः–

(क) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधाको रकम,

(क१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,

(ख) निम्न लिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–

(१) व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उप–सभामुख,

(२) संविधान सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,

(३) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू,

(४) महालेखापरीक्षक,

(५) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू,

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू, र

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू ।

(ग) सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू,

(घ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,

(ङ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र

(च) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

९३. राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछ :–

(क) राजस्वको अनुमान,

(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र

(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नु पर्नेछ ।

९४. विनियोजेजन ऐन : विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

९५. पूरक अनुमान : (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा अर्थ मन्त्रीबाट व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पूरक अनुमान पेश गरिनेछ :–

(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा

(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

९६. पेस्की खर्च : (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा ९३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्ययअनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुनेछैन ।

(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

९६क. राजस्व र व्यय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययकोअनुमान व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भएमा अर्थ मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालू आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

(४) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश भएको विधेयक सो विधेयक पेश भएको दिनमा नै छलफल प्रारम्भगरी पारित गर्न सकिनेछ ।

९७. उधारो खर्च : यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ९३ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा अर्थ मन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

९८. आकस्मिक कोष : ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । सो कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपाल सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

९९. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि ऐन : ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।