नेपालको संबिधान २०७२ मा पहिलो पटक माघ ९ गते
संशोधन पारित भएको छ । जस अनुसार २ बिषयमा संशोधन भएको छ ।
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेशीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
२. निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिइने
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेशीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
संबिधानको धारा ४२ को उपधारा १मा रहेको सामाजिक
न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । जस अनुसार 'आर्थिक, सामाजिक
वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी
जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक,
सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि
तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित
वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक
समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।' यसअघि
उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन ।
