मानव अधिकार सम्बन्धि विषयगत प्रश्नोत्तर ~ लोकसेवा सहयोगी

प्रश्न. मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? समीक्षा गर्नुहोस् । (४+६)

उत्तर

मानव अधिकार

मानोवचित व्यवहारका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । जुन मानिसको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्दछ । मानव अधिकार विश्व्यापी र निरपेक्ष हुन्छ ।

मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरुः

- विश्वव्यपी,

- अहरणीय,

- अविभाज्य,

- नैसर्गिक,

- अन्तरनिर्भर र अन्तर सम्वन्धीत,

- सहभागिताको सिद्धान्त,

- स्वतन्त्रता, समानता र न्याय,

- Dignity of Human Value,

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था बारेमा समीक्षा गर्दा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ

- मानव अधिकारको संरक्षणका लागि भएका व्यवस्था र सकारात्मक पक्ष

- नेपालको वर्तमान संविधानले मानव अधिकारको संक्षणका लागि प्रस्तावनामै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक - अधिकार, मानव अधिकार लगायतका विषयलाई सुरक्षित गरी अंगिकार गरेको छ,

- संविधानमा सार्वभौम जनताका लागि यथेष्ट ३१ वटा मौलिक हकद्वारा मानव अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गरेको छ,

- तीन वटै तहको सरकारद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणलाई जोड दिइएको छ,

- स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष अधिकार दिइएको छ,

- संविधानमै मानव अधिकार आयोगको गठन गरी यसको काम कर्तव्य र अधिकारद्वारा यसलाई सक्षम बनाउने व्यवस्था,

- विभिन्न क्षेत्रगत कानुन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, सुशासन ऐन, २०६४

संस्थागत व्यवस्थाहरू जसले मानव अधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएको छः

- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

- न्यायपालिका,

- महान्यायधिवक्ता,

- गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना

- व्यवस्थापिका संसद्को मानव अधिकार समिति,

- चौधौँ त्रिवर्षिय योजनामा सवैप्रकारका राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको न्यूनिकरण गर्ने र संस्थागत तथा नीतिगत सुधार मार्फत आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,

- मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धनमा विभिन्न सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्टिय गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता रहेको,

- नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी २२ वटा मुख्य दस्ताबेज वा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको,

चुनौती र सुधारका पक्षहरुः

- मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटानाहरुको छानबिनका लागि बनेका आयोगहरूको क्रियाशीलता व्यवहारत लागु हुन नसक्नु,

- संविधान बमोजिमका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु वा समयावधि तोकिनु,

- जनतामा न्यायमा पहुँच सहज सरल रूपमा प्राप्त गर्न नसक्नु,

- अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा निकै ढिलासुस्ती र जनतामा न्यायको पहुँच नपुगेको अदातलद्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु,

- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउन नसक्नु र आयोगले सिफारिस गरेका कारबाहीलाई सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकेको वार्षिक प्रतिवेदन आउनु,

- देश शान्ति प्रक्रियामा गएको १३ वर्ष भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको ज्यादतीको अझै न्याय निरूपण हुन नसक्नु,

- बलात्कार, जातीय विभेद, कुसंस्कार, लैङ्गिक विभेद जस्ता कुराहरूको दैनिक जस्तो मिडियामा आइ रहनुले पनि मानव अधिकारको स्थिति बताउनु,

- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक व्यवस्थालाई वृद्धि गरी न्यायको संरक्षण गर्नु पर्दछ।

उपसंहार

मानव अधिकार लोकतन्त्रको मापन गर्ने कसी हो, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन हुन सकेमा मात्र कुनै पनि मुलुकमा विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ । मानव अधिकारको संरक्षण सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, त्यसका लागि जिम्मेवार आम नागरिकमा सचेतनाको वृद्धि गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्न सबै एकजुट हुन जरुरी छ ।

प्रस्तुतिः

भुवन ज्ञवाली

भोजराज भट्ट

प्रशासनबाट