- प्रेम प्रसाद पौडेल
पृष्ठभूमि
राज्यको साधन, श्रोत र अवसरमा सबै वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्ग तथा जातजातिका मानिसहरुको समान हक अधिकार रहन्छ । विश्व इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने नेपालमा मात्र होइन, जुनसुकै देशमा पनि कुनै समयमा कुनै धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष वा त्यस्तै अन्य आधारमा त्यस्ता वर्गका मानिसले राज्यका श्रोत साधन र अवसरमा प्रभुत्व जमाएको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यका साधन, श्रोत र अवसरमा सबैलाई उचित स्थान दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको विकास हुदै गएको छ र यसै मान्यता अनुरुप राज्यका नीतिहरु बनी कार्यान्वयन पनि हुने गरेको पाइएको छ । अर्थात् समावेशी राज्यपद्धतिको विकासमा संसारमा प्राय सबै देश लागिपरेको देखिन्छ । नेपालको लामो केन्द्रिकृत सामन्ती अर्थ
राजनीतिक संरचनाले नेपाली समाजमा असमानता, विभेद र मानवीय शोषणलाई क्षेत्रीय, वर्गीय र जातीय रुपमा अघि सारेको अनुभूति गरिएकोले समावेशी राज्यपद्घतिको विकास गर्न नेपालले पनि विभिन्न प्रयाशहरु थालेको देखिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदा शासक वर्गका आसेपासे र नजिकका व्यक्तिहरुको हालिमुहाली रहेको देखिन्छ । राज्यको महत्वपूर्ण सेवा भएकोले शासकले बढी विश्वास गरेका वा पत्याएका व्यक्तिहरु निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउँदथे । राणाशासनकालमा यो प्रवृत्ति धनीभूत भएको पाउन सकिन्छ । यो कालखण्डमा चाकडी प्रथाले व्यापक रुप लिएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायत इतर व्यक्तिहरुलाई निजामती सेवामा छिर्न निषेध गरियो । प्रहरी प्रतिवेदनमा पञ्चायत व्यवस्था विरोधी भन्ने लेखी आएमा यस्ता व्यक्ति निजामती सेवाप्रवेशमा अयोग्य मानिन्थे । कतिपय जागिर खाइसकेपछि प्रतिवेदन आएको खण्डमा जागिरै खोसिएको पनि अवस्था रहेको थियो । २०४६ सालपछि जनताका छोराछोरीहरु सहज ढंगले निजामती सेवामा प्रवेश पाउने वातावरण बन्यो । तर जातीय संरचना अनुसार निजामती सेवा समावेशी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको विकास भने भएन । २०४७ सालको संविधानले महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन ।
२०६२।६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले राज्यका अवसरमा पहुँच र समावेशिताको मुद्दालाई दरोसँग उठायो । फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशिताका मुद्दालाई बढी नै जोड दिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले निजामती सेवामा आरक्षण लागू गर्यो । स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सार्वजनिक संस्थानहरुका सेवा, प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, नेपाली सेनाको सेवा सबैमा हाल समावेशी प्रावधान लागू गरी आरक्षणलाई स्थान दिइएको पाइन्छ ।
आरक्षण भनेको के हो ?
निश्चित सिटसंख्यामा निश्चित जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका मानिसलाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने संरक्षणमुखी नीति नै आरक्षण हो । यो सकारात्मक विभेदभन्दा अग्रगामी कदम हो ।
सकारात्मक विभेद भनेको के हो ?
राज्यका अवसरबाट बञ्चितीमा परेका/पारिएका समुदायलाई राज्यको श्रोत, साधन र अवसरमा समतायुक्त पहुँच कायम गर्न लिइएका विशेष नीति र तरिकालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यसले सामाजिक तथा आर्थिक दृष्ट्रिकोणले पछाडि परेका वर्गहरुको क्षमता अभिबृद्धि, सवलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ ।
निजामती सेवामा आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान
२०६४।४।२३ मा भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्घारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरुका बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा रहेको देखिन्छ :
(क) महिला ३३ प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत
(ग) मधेशी २२ प्रतिशत
(घ) दलित ९ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग ५ प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत
ऐनमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला गरी ९ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनेर प्रष्ट पारिएको छ । महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलितका हकमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेकालाई मात्र आरक्षण गर्ने ऐनको मनसाय भए पनि कसलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको मान्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा सूचक नभएको कारणले तत् तत् समूहका सबैलाई यो सुविधा प्रदान गरिदै आएको देखिन्छ ।
आरक्षण गरी विज्ञापन गरिएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलव्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्ने र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलव्ध हुन नसकेमा अर्को वर्ष सो पद खुल्ला प्रतियोगिताद्घारा पूर्ति गर्न समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको देखिन्छ । ऐनले यो प्रावधानले सम्बन्धित समावेशी समूहलाई छुट्टाइएको पद अर्को वर्ष पनि प्रतिक्षा गरी कोही उत्तीर्ण हुन नसके मात्र अर्को वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताका लागि समावेश गरिने गरी सम्बन्धित समूहलाई थप सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
यस्तो आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
यसको अलावा खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार विविध सेवाका महिला विकास अधिकृत, सुपरभाइजर, मुख्य महिला कार्यकर्ता जस्ता पदमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको देखिन्छ ।
निजामती सेवामा समावेशिताको हालको वस्तुस्थिति
निजामती सेवामा विभिन्न जातजातिहरुको के कति प्रतिनिधित्व भएको छ भनी हालसम्म अध्ययन भएको देखिएको छैन । निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था लागू भएपछि महिला,आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको पहुँच बढेको देखिन्छ ।
छ वर्षको दरखास्त दर्ताको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा सरदर महिला ४४ प्रतिशत र पुरुष ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसबाट लोक सेवा आयोगको परीक्षामा महिलाको आकर्षण उच्च रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा दरखास्त दिने महिला करिब ३८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा यो अनुपात बढ्दै गएको र आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा ४४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । निजामती सेवामा समावेशिताको प्रावधानले महिलाहरुमा आयोगको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन एक किसिमको उत्साह जागेर आएको आभास पाउन सकिन्छ ।
आरक्षणले मात्र लक्षित वर्ग वा समुदाय अपेक्षित लाभान्वित हुन सकेको देखिदैन । समावेशी समूहमा परेका तर लिखित परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क समेत ल्याउन नसकी त्यस्ता पद नै ल्याप्स भएर गएको माथिको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले सशक्तीकरण बिनाको आरक्षणले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
जेहोस्, २०६४ सालदेखि आरक्षण व्यवस्था लागू भए पछि समावेशी कोटामा मात्र ४६९७ जनाले निजामती सेवामा प्रवेश पाएको देखिन्छ । यो संख्यालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । झन् समावेशी निजामती सेवाको विकासको लागि यसको सांकेतिक महत्व अझ बढी रहेको देखिन्छ ।
आरक्षण कि सकारात्मक विभेद ?
अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति एल गोरले सकारात्मक विभेदलाई स्वीकार्दै आरक्षणका विपक्षमा मत जाहेर गर्दै भनेका थिए : Keep affirmative action, reject numerical quotas. वास्तवमा छोटो समयको लागि आरक्षण उपयोगी भए पनि दीर्घकालमा यसबाट थुप्रै विकारहरु निस्कने पक्का छ । त्यसैले राज्यमा न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाजको स्थापनाको लागि सकारात्मक विभेद अपनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । पछाडि परेका वर्गको सशक्तीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।
आरक्षणका कमजोर पक्षहरु
१. महिला र आरक्षण : निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था लागू भएपछि विभिन्न समावेशी समूहमा सबैभन्दा बढी फाइदा लिने समूह महिला नै हुन् । किनभने निजामती सेवामा आरक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत (३३ प्रतिशत) सिटसंख्या यो समूहलाई छुट्टाइएको छ । यसको अलावा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य प्रगति तथा शिक्षामा महिलालाई विशेष जोड दिएको हुनाले यसको प्रतिफल पनि सोही मुतावित प्राप्त भएको देखिन्छ ।
नेपालमा आरक्षण लागू त भयो तर थोक आरक्षण । सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछाडि परेका महिलालाई यस्तो सुविधा दिनुपर्नेमा राज्यले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन नसकेका कारण मापदण्ड नबनुन्जेल सबै महिला आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको मानिने गरी थोक आरक्षण गरिएको छ । यसले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन त मद्दत पुर्याएको छ तर राज्यका श्रोत, साधन र अवसर पाउनबाट बञ्चित भएका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन । आरक्षणबाट कस्ता महिला सफल भए भनेर हालसम्म अध्ययन भएको देखिएको छैन तथापि हुनेखाने महिला नै बढी मात्रामा यस्तो अवसर लिन सफल भएको कुरा अनुभूति
भने गरिएको छ । अझ कतिपयले त यो सेवामा प्रवेश गर्नेहरुमा निजामती सेवाकै सह सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत वा अन्य विभिन्न श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीका पत्नी, बहिनी, भाञ्जाभाञ्जी वा नजिकका नातेदार नै अत्यधिक रुपमा सफल भएका छन् भन्दछन् ।
लोक सेवा आयोगका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनका तथ्यांक तथा आयोगका नतिजा विश्लेषण गर्दा कतिपय श्रेणी वा तहमा पुरुष भन्दा महिला प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले खुलाको नतिजा निकाली सकेपछि मात्र समावेशीको नतिजा निकाल्ने गरेको छ । यसले महिलाहरुलाई खुल्ला र समावेशी समूह (महिला) तर्फ उत्तीर्ण हुन पाउने गरी दोहोरो फाइदा हुने गरेको छ । झन् आदिवासी जनजाति, मधेशी वा दलित महिला भएमा थप फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ ।
२. आदिवासी /जनजाति र आरक्षण : निजामती सेवामा आदिवासी÷जनजाति समूहलाई २७ प्रतिशत सिटसंख्या आरक्षण गरिएको छ । आदिवासी/जनजातिभित्र ५९ जातिलाई राखिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायका प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएका जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समूहबाट निजामती सेवामा आरक्षणको फाइदा उठाउने पनि सीमित जातिहरु छन् भनिन्छ । यद्यपि यसबारेमा अलग्गै अध्ययन भने भएको छैन ।
जेहोस् यसबाट मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका धेरै जातिहरुले यो अवसरबाट फाइदा लिन नसकेका अनुभूति भने गरिएको छ । आदिवासी/जनजाति समूहमा पनि थोक आरक्षणले निजामती सेवालाई समावेशी बनायो तर किनारामा परेका जातिलाई सशक्तीकरण गर्न सकेको देखिदैन ।
३. मधेसी र आरक्षण : निजामती सेवा ऐनले मधेसीलाई २७ प्रतिशत सिटसंख्या आरक्षण गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा मधेशीको हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा यो सुविधा उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराई कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।मधेसीको हकमा पनि थोक आरक्षणले अवसरबाट बास्तवमै वञ्चितलाई फाइदा दिन नसकेको
अनुभूति गरिएको छ ।
४. दलित र आरक्षण : निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले दलितलाई ९ प्रतिशत सिट आरक्षण गरेको छ । निजामती सेवा नियमावलीले दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएका जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएयता के कस्ता दलितले यो सुविधा उपभोग गरे भनेर छुट्टै अध्ययन नभए पनि अन्य समावेशी समूहमा जस्तै यो समूहमा पनि हुनेखानेले धेरै फाइदा लिएको अनुभूति गरिएको छ ।
५. अपाङ्ग र आरक्षण : निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरेको छ । आरक्षणको सवालमा यो सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ । पहिलो कुरा कस्तो अपाङ्गतालाई ग्राह्य मान्ने हो ? आँखाको पावर कम भएका पनि अपाङ्ग, हातखुट्टा भाँचिएको तर वास्तविक क्षमतामा कुनै ह्रास नभएको पनि अपाङ्ग, कान सुन्ने पनि अपाङ्ग, (नसुन्ने भनेर कसरी छुट्टाउने, कान नसुन्ने पनि अपाङ्ग, कान कम सुन्ने पनि अपाङ्ग, पाँच मिनेटमा एक पटक भकभक गर्ने पनि अपाङ्ग, । अपाङ्गताको आधार कति छन् कति । कसलाई आरक्षणको सुविधा दिने ?
अपाङ्गताको अर्को पक्ष झनै सोचनीय देखिन्छ । शारीरिक अपाङ्गताका कारणले भैरहेका शौचालय (जुन अपाङ्गमैत्री छैनन् प्रयोग गर्न समेत सहयोगी चाहिने अवस्था हाल कतिपय निकायमा देखिइसकेको छ । यस्ता कर्मचारीबाट सामान्य कर्मचारी सरह कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिदैन । अपाङ्गमैत्री शौचालय व्यवस्था गर्न कार्यालयमा बजेट पर्याप्त हुदैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई अर्को एक सहयोगी चाहिने अवस्था रहन्छ । सीमित जनशक्तिबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न पर्ने अवस्थामा त्यो पुर्याउन पनि सम्भव हुदैन । आँखा नदेख्ने, हिड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने, कानै नसुन्ने, हातले लेख्न नसक्ने जे जस्ता अपाङ्गताका रुप भए पनि निजामती सेवामा कार्यसम्पादन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य सवाल हो । झन् निजामती सेवाको कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने वर्तमान अवस्थामा आरक्षणका नीति बोझ बन्ने स्थिति आयो भने के गर्ने ?
अपाङ्गलाई राज्यबाट अवसर र संरक्षण दुबै आवश्यक छ । यसमा दुई मत छैन । तर अवसर प्रदान गर्ने र संरक्षण गर्ने उपायको रुपमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई लिन हुने हो कि होइन, यो भने वहसको विषय बन्नुपर्दछ ।
६. पिछडिएको क्षेत्र र आरक्षण : निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि परेका जिल्लाका बासिन्दालाई निजामती सेवामा अवसर प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्न कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्ला, भेरी अञ्चलको जाजरकोट र सेती अञ्चलका बझाङ र अछाम गरी जम्मा ९ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र मानेको छ । निजामती सेवामा यो समूहलाई ४ प्रतिशत सिट संख्या आरक्षण गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले ऐनमा उल्लेख गरिएका पिछडिएका ९ जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको आधारमा यो सुविधा उपभोग गर्न पाइने कुरा भनी स्पष्ट पारेको छ ।
यो समूहमा पनि हुने खानेले नै बढी फाइदा उठाएको देखिन्छ, यद्यपि यस बारेमा छुट्टै अध्ययन भने भएको छैन । पिछडिएको क्षेत्रमा घर, जग्गा जमिन भएका हुनेखानेको मधेशमा पनि जग्गाजमीन र घर छ । कतिपयले काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि घर बनाइ बसेका छन् । त्यस्ताले पनि पिछडिएको सुविधा लिएकै छन् । साथै काठमाण्डौं उपत्यकामा घर बसोबास भएकाले यहीकै सम्पन्न घरानाकी महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विवाह दर्ता गरी पिछडिएको क्षेत्रको सुविधा समेत लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो थोक आरक्षणले पिछडिएको क्षेत्रमा वास्तवमै वसोबास भएका भने अवसर लिनबाट बञ्चित रहेका छन् ।
७. पटक पटक एउटैलाई आरक्षणको सुविधा : एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक आरक्षणको सुविधा दिने हालको व्यवस्थाले तत् तत् समूहका सीमित व्यक्तिले अवसर लिने अरुलाई अवसर नदिने स्थिति देखिएको छ ।
८. आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका को हुन्? के मापदण्ड बनाउनै नसकिने हो र ? यदि नसकिने हो भने टाठाबाठा पोस्ने नीति आवश्यक पर्दछ त ?
९. आरक्षण कि शिक्षा र सशक्तीकरण : कतिपय समावेशी समूहमा उत्तीर्णाङ्क नै ल्याउन नसकी आरक्षित सिट नै ल्याप्स हुने गरेको लोक सेवा आयोगका वािर्षक प्रतिवेदनले देखाएको छ । खास गरी दलितमा, कतिपय पदमा मधेसी समूहमा र कतिपय पदमा महिलामा समेत उत्तीर्णाङ्क नै ल्याउन नसकेरै सिफारिश हुन नसकेको स्थिति देखिएको पाइन्छ । यसबाट आरक्षण कि
सशक्तीकरण भन्ने बहसको विषय बन्न गएको छ ।
१०. योग्यता प्रणाली र आरक्षण : आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई कम आँक्ने स्थिति आउन दिन हुदैन । आरक्षित कोटाबाट सिफारिश भएकाहरुको कार्यस्थलमा देखिएको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताको अध्ययन आवश्यक देखिएको छ । यस्तो अध्ययन हालसम्म भएको भने देखिएको छैन । स्मरणीय छ, आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई नष्ट गर्नु हुदैन ।
११. आरक्षण र सेवाको गुणस्तर : आरक्षणले सेवाको गुणस्तरमा तात्विक भिन्नता आउने गरी घटाउनु हुदैन । झन् डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक, जस्ता पदमा गुणस्तर खस्कियो भने त्यसको असर अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ ।
सुधारका लागि सुझावहरु
(क) निजामती सेवामा आरक्षण दिदा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्ट्रिले पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्ग भनिए पनि हाल आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले को पछाडि छ भन्ने सूचकको निक्र्यौल नगर्दा ती समुदायका हुने खानेले मात्र उक्त आरक्षणबाट प्राप्त अवसरको उपभोग गरेका छन् । राज्यले सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने पवित्र उद्देश्य हासिल गर्न यस्तो थोक आरक्षणले पुग्दैन । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल परेका वर्गहरु मुसहर, चेपाङ (प्रजा), विन्दारविन, खत्वे, चमार/हरिजन, दुसाद÷पासवान रहेका छन् । आरक्षणका क्राइटेरिया निर्धारण गर्दा यस्ता समूहलाई लक्षित गर्नुपर्छ । Elite Capturing हटाउन ध्यान दिन जरुरी छ ।
(ख) अतिसिमान्तकृत मूलतः मधेशका र पहाडका दलित, आदिवासी र मुस्लिम हुन् । यस्ता समूहले आरक्षणको फल पाउनै पर्दछ ।
(ग) जात जे भए पनि मानव विकासको स्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि भएका समूहलाई भने राज्यबाट विशेष सुविधा उपलव्ध गराउनु हुदैन । उनीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्दछ ।
(घ) विशेष सुविधा पाउने समूहभित्र पनि उक्त सुविधा ३३ प्रतिशत महिलालाई उपलव्ध हुनुपर्ने सर्त अनिवार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ । विशेष सुविधा पाउने समूहभित्र गरिबीको रेखामुनि भएका परिवारलाई प्रथम प्राथमिकता दिने प्रावधान राख्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
(ङ) जातको दृष्ट्रिकोणले खस समुदायलाई सिमान्तकृत भन्न नमिल्ला तर आर्थिक दृष्ट्रिकोणले जाजरकोट, अछाम या जुम्लाका खसहरुलाई राज्यले सिमान्तकृत भन्ने कि नभन्ने ? यो प्रश्न टड्कारो रुपमा देखापरेको छ । यदि यिनलाई प्राविधिक आँखाले मात्र सिमान्तकृत नभन्ने हो भने विकासको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका सबैलाई समेटी विकासको फल र सुशासनको अनुभूति दिलाउने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले आरक्षणले यिनलाई पनि देख्ने गरी नीति तय गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
(च) राज्यले दिने सुविधा र सहुलियत ठोश आधार कारण र मापदण्डका आधारमा हुनुपर्दछ । हुन त कुनै पनि मापदण्डले समाजको जातीय, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक जटिलता र यसमा निहित अन्तरसम्वन्ध लाई ठ्याक्कै प्रतिविम्वित गर्न गाह्रो छ तैपनि मानव विकास सूचकाङ्कको मापदण्डको आधारमा लागू गरिने आरक्षण नीतिले देशमा रहेका असमानता विभेद र उत्पीडनको संरचना हटाउन मद्दत गर्दछ । यो नै उपयुक्त मापदण्ड हुन सक्दछ ।
(छ) आरक्षण वास्तवमा सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि भएको हुनाले एक पुस्ताले आरक्षण पाइसकेपछि
दोस्रो पुस्तालाई आरक्षण आवश्यक पर्ने देखिदैन । त्यसैले पहिलो पुस्तालाई आरक्षणको सुविधा दिइसकेको अवस्थामा दोस्रो पुस्तालाई आरक्षण दिनु हुदैन ।
(ज) एकपटक आरक्षण लिइसकेपछि पुनः सोही व्यक्तिलाई आरक्षण दिनुहुदैन ।
(झ) आर्थिक सामाजिक विकास नै दीर्घकालका लागि उपयुक्त निकास हो । आरक्षणका माध्यामबाट समाजमा झगडाको बीउ रोप्नुभन्दा समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा पछि परेकालाई माथि उठाउने अन्य नीतिमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
निश्कर्ष
निजामती सेवा समावेशी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । लडाइको मैदानमा हतियार नभएको सिपाही र आधुनिक हतियारले सुसज्जित सिपाहीबीचको लडाइलाई न्यायपूर्ण मान्न सकिदैन । तर यसो भनेर समावेशिताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई हामी कहिल्यै पनि कम आँक्न सक्दैनौं । निजामती सेवा सवै सेवाको मियो हो । यसले देशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । कतिपय विद्घानले त निजामती सेवाले सेवा वितरण मात्र होइन, लोकतन्त्रकै वितरण गर्दछ पनि भनेका छन् । योग्यता प्रणालीलाई लत्याएर समावेशिता वा आरक्षणका नाममा निजामती सेवाका पद भर्न थालियो भने राज्य संयन्त्र कमजोर हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले निजामती सेवा रोजगार थलो मात्र होइन । यो यस्तो सेवा हो, जसले देशभित्र हजारौं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने हैसियत राख्दछ यदि यसलाई सक्षम बनाई राखियो भने । त्यसैले योग्यता प्रणालीमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरी समावेशिताका प्रावधान लागू गर्नु अपरिहार्य छ । साथै जनताका चुलिदा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सेवामा छिरेपछि कार्य सम्पादन नै गर्न नसक्ने जनशक्ति भित्र्याउने भूल पनि गर्नु हुदैन । त्यसैले आरक्षणलाई केही समयको समावेशिताको औजारको रुपमा लिन सकिन्छ । सधै आरक्षण उपयुक्त हुदैन । नश्लीय वा लिङ्गीय आरक्षणले राज्यका अवसर बञ्चित जनतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्दैन । यसले त झन् समस्यालाई बल्झाई राख्दछ । यसका लागि आर्थिक तथा सामाजिक सूचक वा मापदण्ड बनाई वास्तविक रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेकालाई यस्तो आरक्षणको सुविधा दिन सके सामाजिक न्याय र समन्याय (social justice and equity) कायम गर्न सकिन्छ । जव सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, तव सुशासन सम्भव हुन्छ ।मूलप्रवाहीकरण एकजनालाई एक पटक गर्ने हो, पटक पटक गर्ने होइन । यदि यसो गरियो भने त्यो वर्गका थुप्रै व्यक्तिहरु अवसरबाट बञ्चित हुन जान्छन् ।
विकास भनेको ठूला घर, चौडा सडक र त्यस्ता चौडा सडकमा गुड्ने वातानुकूलित चिल्ला गाडीहरु मात्र
होइन, यो त गरिबको पुष्ट पेट, हँसिलो अनुहार, राज्यको श्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच र सुविधा पनि हो । राज्यद्धारा अपहेलित भएका र किनारा लाइएका (ःबचनष्लबष्शिभम) नागरिकहरुले राज्यप्रति भरोसा गर्ने अवस्था आई राज्यले अपनाइआएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सन्तुष्टि जाहेर गर्ने अवस्थाले विकासको एउटारुपको झझल्को दिन्छ , सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।
आरक्षणका पक्ष विपक्षका तर्कहरु र अन्य मुलुकहरुको अनुभवलाई मनन गर्दा राष्ट्रिय औसतभन्दा तल परेका
वर्ग र समूहहरुका लागि केही समयका लागि सकरात्मक विभेदका विविध कार्यक्रम लागू गरी उनीहरुलाई अन्य वर्ग वा समूहको हाराहारीमा ल्याउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यस्ता वर्गका लागि
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि विशेष व्यवस्था गरिदिएर अरु व्यक्तिहरु सरह बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।
आरक्षण कसलाई दिने भन्ने कुरामा भने निकै गृहकार्य गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । समावेशीकरणको अवधारणा अनुरुप राज्यको नीति निर्माण गर्दा पछाडि परेका/पारिएका तथा विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायको स्पष्ट पहिचान जरुरी हुन आउँछ । निश्चित जाति, जनजाति र वर्गको नाममा आरक्षण दिएमा यसलेसमस्या झन् बढाउनेछ । नत यस प्रकारको व्यवस्थाले आरक्षणको उद्धेश्य नै प्राप्त हुन्छ । यसमा मानव विकाससूचकांकको आधारमा राष्ट्रिय औसत भन्दा तल परेका व्यक्तिहरुको सही तथ्यांक लिई ती व्यक्तिहरुलाईआरक्षणको दायरामा पारिनुपर्दछ । यसले गर्दा आरक्षणभित्रको आरक्षणको कुरा पनि उठ्न सक्दैन र क्षेत्रीयस्तरको आरक्षणको स्वर पनि स्वतः मत्थर भएर जान्छ । यसका अतिरिक्त सकरात्मक विभेदका विविध रुपहरुशिक्षा, स्वास्थ्य वा राजनीतिमा कोटा वा अन्य सहुलियत दिने जस्ता सन्तुलित नीति पनि लिइनु पर्दछ ।
एकपटक आरक्षण दिइसकेपछि त्यसलाई हटाउन सकिदैन । किनभने जनदवाव र राजनीतिक वातावरणले हटाउन नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । भारतमा सन् १९४३ मा लागू भएको आरक्षण हटाउन नसकिनु यिनै कारणहरुले गर्दा हो । भोलिका दिनमा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका पारिएका हरुको सशक्तीकरण र अवसरमा पहुँच पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सके मात्र आरक्षण औचित्यपूर्ण देखिन्छ । स्मरणीय छ, कुनै जात, जाति, जनजाति वा उत्पत्तिको आधारमा आरक्षण गर्नु भनेको समस्यालाई निम्त्याउनु हो । यसमा हामी सचेत हुनैपर्दछ ।
स्रोत : निजामती सेवा पत्रीका
