–श्यामप्रसाद भण्डारी
१. विषय प्रवेश
योजनावद्व विकासले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सीमित श्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी तोकिएको अवधिमा निर्दिष्ट लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रयास गर्दछ । नतिजामूलक व्यवस्थापनले योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरुलाई नतिजा मानी सोको प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनलाई परिचालित गर्दछ । नतिजामूलक व्यवस्थापनको पहिलो शर्तनै योजनामार्फत नतिजा हासिल गर्नु हो । योजनावद्ध विकास एवं नतिजामूलक व्यवस्थापन परिवर्तन तथा विकास व्यवस्थापनका प्रमुख माध्यम हुन् । यिनीहरुकै माध्यमबाट समग्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । नतिजा केन्द्रित व्यवस्थापनले योजनाका निर्दिष्ट लक्ष्यहरुलाई पूर्व निर्धारित समय, लागत, गुणस्तर र परिमाणमा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यसै तथ्यलाई आत्मसाथ गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नतिजामूलक व्यवस्थापन (Result based Management) लाई आत्मासाथ गरिएको हो । नेपालको योजनाबद्ध विकासमा नतिजामूलक व्यवस्थापनको प्रयोग दशौं योजनादेखि योजनाले लिएको गरिबी निवारणको एकमात्र उद्धेश्य पूरा गर्न नतिजा तालिका (Result Matrix) को प्रयोगबाट सुरु भएको हो । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (एघारौं योजना) मा पनि यो क्रम निरन्तर रह्यो । तर आ.व.२०६७।०६८ देखि २०६९।०७० सम्म कार्यान्वयनमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा भने यसले निरन्तरता पाउन सकेन । हाल आ.व.२०७०।७१ देखि कार्यान्वयनमा आएको तेह्रौं योजनालाई नतिजामूलक बनाउने कार्य भइरहेको छ । प्रस्तुत लेखमा नेपालको योजनावद्व विकासमा नतिजामूलक व्यवस्थापनको प्रयोग, नतिजामूलक व्यवस्थापनका आधार एवं विविध औजारहरु, हालसम्मका प्रयास, देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरुको बारेमा संक्षेपमा विवेचना गरिएको छ ।
२. योजनावद्ध विकासको अवधारणा
साधारणतया योजना भनेको, निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि उपलव्ध श्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी निश्चित अवधिमा लक्षित उपलव्धिहरु हासिल गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन एक निश्चित अवधिमा निर्दिष्ट लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने क्रियाकलापहरुको समष्टिगत प्रारुप नै योजना हो ।
A plan is an outline of programmes and activities designed on the basis of past learning as well as current needs and sustainability prospects, so as to bring about qualitative changes in the lives of people by means of socio-economic development. (M&E guideline, 2070)
आर्थिक तथा सामाजिक विकासमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन पहिले भइसकेका विभिन्न कार्यहरूबाट पृष्ठपोषण लिई वर्तमान आवश्यकता र दिगोपनालाई समेत आधार मानी भविष्यमा गरिने कार्यहरूको रुपरेखालाई योजना भनिन्छ ।
योजनावद्व विकासको अवधारणा सन् १९२८ मा पञ्चवर्षीय योजनाका रुपमा सोभियत संघ रुसवाट सुरुआत भएको हो । सुरु सुरुमा योजनावद्व विकासको अवधारणालाई समाजवादी अर्थव्यवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरिएको भएतापनि पछिल्ला समयमा विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुको विकासको आधार र माध्यमको रुपमा लिइन्छ । निर्दिष्ट लक्ष्य, उद्धेश्य, निर्धारित समयमा, सीमित श्रोत साधनको समुचित प्रयोगमार्फत अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न योजना एक महत्वपूर्ण साधन भएकाले विश्वका धेरै मुलुकहरुले योजनावद्ध विकासलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् । विकसित मुलुकहरुले आवधिक विकास योजना बनाउन छाडेपनि विषय क्षेत्रगत योजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा योजनाको प्रयोग भईनै रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि वि.सं. २०१३ सालबाट सुरु भएको योजनावद्व विकासले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । हालसम्म ९ वटा पञ्चवर्षीय योजना र ३ वटा त्रिवर्षीय योजनाहरु गरी १२ वटा आवधिक योजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हाल १३ औं योजना (त्रिवर्षीय २०७०/७१–२०७२/७३) कार्यान्वयनको चरणमा (आधारपत्र प्रकाशन भइसकेको र पूर्ण योजनाआउने क्रममा रहेको छ । हामी हाल जे जस्तो अवस्थामा छौं, त्यो योजनाबद्ध विकासकै योगदान हो भन्न सकिन्छ । योजनावद्ध विकासको थालनी नगरेको भए सायद यो अवस्था पनि हुने थिएन । तथापि योजनावद्ध विकास सञ्चालनको लामो अवधि, योजनामा लिइएका लक्ष्य, उद्धेश्य र प्राप्त उपलब्धिको गणना गर्ने हो भने र हामीसँगै विकास प्रयास सुरु गरेका अन्य मुलुकको विकास अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रा कमजोरीहरु धेरै देखिन्छन् । ती कमजोरीहरुमध्येको प्रमुख कमजोरी नतिजामूलक योजना पद्धतिलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु पनि एक हो ।
३. नतिजामूलक व्यवस्थापनको अवधारणा
Management By Objective (MBO) को अबधारणा बाटै परिमार्जित र परिष्कृत हुंदैं Management By Result को रुपमा आएको अवधारणा नतिजामूलक व्यवस्थापन हो । वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्य अनुरुप पेरिस घोषणा पत्र २००५ (Paris Declaration, 2005) ले प्रतिपादन गरेका पाँच सिद्धान्तहरु Ownership, Alignment, Harmonization, Managing for Results and Mutual Accountability मध्ये नतिजाका लागि व्यवस्थापन पनि एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यसैगरी सन् २००८ मा आक्रामा भएको Accra Agenda for Action (AAA, 2008) ले पनि यी चार सिद्धान्त Ownership, Inclusive partnerships, Delivering results and Capacity development हरु माथि जोड दिई नतिजामूलक व्यवस्थापनको अवधारणालाई जोड दिएको पाइन्छ । यी दुई सम्मेलनले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन लागू गर्न थप दबाब सिर्जना ग¥यो । यसरी व्यवस्थापनलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै उपलब्ध सीमित श्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न नतिजामूलक व्यवस्थापनको अवधारणा आएको हो । यसलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन (Result based management), नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापन (Result based public sector management), Performance management, managing for outcomes जस्ता नामबाट पनि सम्बोधन गरिन्छ ।
३.१ नतिजा के हो ?
A result is the final consequence of a sequence of actions or events expressed qualitatively or quantitatively. Possible results include advantage, disadvantage, gain, injury, loss, value and victory.(http://en.wikipedia.org/wiki/Result)
“कुनै कामको आखिरमा प्राप्त हुने राम्रो वा नराम्रो परिणाम, श्रम वा प्रयासको फल नै नतिजा हो” (नेपाली वृहत शव्दकोष) । नतिजा भनेको परिणाम, फल, निष्कर्ष, निचोड हो । (शब्दसागर) कुनै पनि कार्यको अन्तिम परिणाम वा प्रतिफल नै नतिजा हो । यो अपेक्षित र अनपेक्षित तथा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै हुन्छ । नतिजामूलक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा लगानी (Input) र कृयाकलापहरु (Activities) को माध्यमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (Output), असर (Outcome) र प्रभाव (Impact) नै नतिजा हुन् । यहाँ लगानी भन्नाले बजेट, जनशक्ति लगायतका साधन श्रोतहरु जसका मार्फत संगठनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिन्छ र प्रतिफल प्राप्त गरिन्छ । प्रतिफल भनेको व्यवस्थापनको प्रयासबाट प्राप्त हुने नतिजा हो । असर भनेको व्यवस्थापनले हासिल गरेको प्रतिफलको योगदानबाट सिर्जित परिवर्तनको अवस्था हो र प्रभाव भनेको उक्त प्रतिफलले लामो अवधिमा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा के प्रभाव पा¥यो भन्ने हो । असर र प्रभाव भनेको सकारात्मक वा नकरात्मक दुवै हुन सक्छ । व्यवस्थापनको प्रयास भने सधैं सकारात्मक नतिजा हासिल गर्ने र नकारात्मक नतिजालाई व्यवस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । Input - Process/activity - Output मा Output (प्रतिफल) नै व्यवस्थापनले उत्पादन गर्ने नतिजा हो । यही नतिजा (प्रतिफल) मार्फत अन्य नतिजा (असर र प्रभाव) मा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । जस्तैः देहायको चित्रबाट लगानी क्रियाकलाप
र नतिजाका बारेमा थप स्पष्ट हुन सकिन्छ :–
३.२ नतिजामूलक व्यवस्थापन के हो ?
Result based management (RBM) is a management strategy focusing on performance, achievements of outputs,outcomes and impacts. (ICRC, May 2008)
Result based management (RBM) is a management strategy by which an organization ensures that its processes,products and services contribute to the achievement of desired results (outputs, outcomes and impacts). RBM rests on clearly defined accountability for results and requires monitoring and self-assessment of progress towards results, and reporting on performance. (UNDG)
Results-based Management is a management strategy that focuses on the processes, products and services contributing to the achievement of development results. (M&E guideline, 2070)
उल्लेखित परिभाषाहरुको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने विकास नतिजालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गरिने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन भनिन्छ । प्रतिफल, असर, तथा प्रभावतहका नतिजाहरु प्राप्त गर्नेतर्फ कार्यसम्पादनमा जोड दिने रणनीतिक व्यवस्थापन नै नतिजामूलक व्यवस्थापन हो । व्यवस्थापनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई नतिजासँग आवद्व गरी गरिने व्यवस्थापकीय कार्यनै नतिजामूलक व्यवस्थापन हो । नतिजामूलक व्यवस्थापनले प्रतिफल, असर र प्रभावलाई लगानी र क्रियाकलापसँग आवद्ध गरी लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न जोड दिन्छ ।
नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई अध्ययनको सजिलोको लागि निम्न २ भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिन्छ । (क) नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापन (Result based public sector management - RBPSM) र (ख) विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन (Managing for Development Results – MFDR)
क) नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापन (Result based public sector management)
"Orienting public sector management towards result"
सार्वजनिक संगठनको उद्देश्यलाई कार्यगत उद्देश्य बनाई उपलब्ध श्रोत र साधनको समुचित र सन्तुलित प्रयोगबाट निश्चित अवधिभित्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नु नै नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक क्षेत्रका सबै लगानी तथा क्रियाकलापहरुलाई नतिजामा आधारित बनाई सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न जोड दिन्छ । यस अन्र्तगत सार्वजनिक क्षेत्रको योजना, वजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाई यी क्षेत्रलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी वनाउँछ ।
(Source:Framework for Results-Based Public Sector Management and Country Cases 2011, ADB)
नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्दा कै अवस्थामा नतिजालाई परिभाषित गरिन्छ । नतिजालाई मापन गर्ने सूचकहरुको व्यवस्था, विद्यमान अवस्था र अपेक्षित लक्ष्यको निर्धारण गरिन्छ । उक्त नतिजा हासिल गर्न सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापका लागि वजेटको व्यवस्था गरिन्छ ।
अर्थात बजेट विनियोजनलाई नतिजासँग आवद्ध गरिन्छ । नतिजा प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रलाई
परिचालित गरिन्छ । योजनामा उल्लेखित लक्ष्यहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र प्राप्त
नतिजाहरुको सान्दर्भिकता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, प्रभाव र दिगोपनाको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त नतिजा
बाट पाठ सिकेर विगतका त्रुटिहरुमा सुधार ल्याई सम्बद्ध क्षेत्रलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाइन्छ । यसरी
समग्र सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ ।
ख) विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन (Managing for Development Results – MFDR)
Managing for development results (MfDR) is a management strategy that focuses on using performance information to improve decision-making. MfDR involves using practical tools for strategic planning, risk management, progress monitoring, and outcome evaluation. (http://www.mfdr.org/1About.html)
विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन नतिजामूलक व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । यसले विकास नतिजालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी रणनीतिक योजना, जोखिम व्यवस्थापन तथा उपलब्धिको मापन गर्दछ र व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियालाई वस्तुगत र सबल बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन देशको आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्ने, वैदेशिक सहयोगको सान्दर्भिकता र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने र विश्वव्यापी सम्बन्धमा सुधार ल्याउने जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसका मूलभूत सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन् :–
– विकास प्रक्रियाका सबै चरणहरूमा नतिजा सुनिश्चित गर्ने ।
– नतिजासँग कार्यक्रम तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आबद्ध गर्ने ।
– नतिजा मापनका लागि सरल किसिमका सूचक र फारामहरूको प्रयोग गर्ने ।
– नतिजा प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक लगानी र क्रियाकलापको तर्जुमा गर्ने ।
– प्राप्त नतिजाबाट शिक्षा लिई आवश्यक निर्णय लिने । (श्रोत : राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन,२०७० पेज ९)
३.३ नतिजामूलक योजना किन?
– योजना तर्जुमाको अवस्थामा नै नतिजामुखी पद्धतिलाई आबद्ध गर्न ।
– योजनालाई नतिजामूलक बनाई सीमित श्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्न ।
– सार्वजनिक निकायमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको लगानी, क्रियाकलाप, प्रतिफल (Output), असर (Outcome) र प्रभाव (Impact) लाई योजनासँग आवद्ध गरी नियमित तथा व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न ।
– अपेक्षित नतिजा प्रदर्शन गरी दातृ निकाय र जनताको विश्वास आर्जन गर्न ।
– निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउन ।
– नतिजामूलक योजनाका माध्यमबाट पारदर्शिता र सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी
सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउन ।
– देशमा व्याप्त रहेको गरिबीको निवारण गरी समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न ।
४. नतिजामूलक व्यवस्थापनका आधारहरु
नतिजामूलक सार्वजनिक व्यवस्थापन एवं विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सार्वजनिक नीति, आवधिक योजना, व्यावसायिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट नीति तथा कार्यक्रम, तत्कालीन कार्ययोजना महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्र्दभमा पनि यस्ता आधारहरुमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसलाई संक्षेपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिन्छ :
क) सार्वजनिक नीति (Public Policy)
सार्वजनिक नीतिले लिएका उद्धेश्यहरुलाई नतिजामूलक व्यवस्थापनमार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । राज्यले सार्वजनिक नीतिमार्फत जनतालाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ । यदि सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्दा कै अवस्थामा नतिजामूलक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा नीतिमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई नतिजामूलक बनाउन सहयोग पुग्दछ । सार्वजनिक नीतिमार्फत समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ ।
ख) आवधिक योजना (Periodic Plan)
आवधिक योजना देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य र उद्धेश्यहरु प्राप्त गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्धेश्यहरुलाई निर्दिष्ट समय, लागत, गुणस्तर र परिमाणमा हासिल गर्न नतिजामूलक व्यवस्थापनको जरुरत पर्दछ । नतिजामूलक व्यवस्थापनले योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्यलाई उच्चतहको नतिजा मानी त्यसलाई प्राप्त गर्न समग्र व्यवस्थापनलाई परिचालित गर्दछ । दशौं योजना र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनालाई नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयनगरिएको थियो । तथापि योजना कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरीका कारण अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेनन् ।
ग) व्यावसायिक योजना (Business Plan)
आवधिक योजनाले निर्देशित गरेका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने गरी उपलब्ध साधनस्रोतबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न तयार गरिने तीन वर्षीय विषय÷क्षेत्रगत योजना नै व्यावसायिक योजना हो । यस योजनामा आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र सो बमोजिमको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक लगानी, क्रियाकलाप तथा प्रतिफल निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसैगरी यस योजनामा प्रतिफल तथा असरहरूको मापनका लागि आवश्यक कार्यसम्पादन सूचकहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।
घ) मध्यकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework- MTEF)
आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्धेश्य हासिल गर्न तयार गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई वजेटसँग आवद्व गराउने आधार एवं माध्यम नै मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) हो । यसले कार्यक्रम तथा आयोजनालाई वजेटको सुनिश्चितता, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र प्रति इकाई लागत (Per unit cost) को गणना गर्दछ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता र योजना र वजेटबीच सेतुको काम गर्दछ । आ.व. २०५९/०६० देखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत निश्चित आधारहरूमा कार्यक्रमहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । यो सामान्यतया त्रिवर्षीय हुन्छ ।
ङ) बजेट नीति तथा कार्यक्रम (Budget Policy and Programme)
नतिजामूलक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने लगानीको प्रमुख साधन बजेट हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष आय र व्ययसहितको बजेट वक्तव्यमार्फत केही नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको हुन्छ, जसलाई बजेट नीति तथा कार्यक्रम भनिन्छ । यसरी ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेखित नतिजाहरु हासिल गर्ने उद्धेश्यहरु लिएका हुन्छन् ।
च) तत्कालीन कार्ययोजना (Immediate Action Plan)
सरकार परिवर्तनसँगै आउने नयाँ सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानेका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न बनाइएको संक्षिप्त कार्ययोजनालाई नै तत्कालीन कार्ययोजना भनिन्छ । आ.व. ०६८/६९ मा नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक संवृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना र आ.व. ०६९/७० मा ल्याएको ‘शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९’ लाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता तत्कालीन कार्ययोजनामार्फत अपेक्षित नतिजा शीघ्र प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्न्छ ।
५.नतिजामूलक व्यवस्थापनका विविध औजारहरु
नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न विभिन्न प्रकारका औजारहरु (Tools) को जरुरत पर्दछ । नेपालको सन्र्दभमा पनि हाल प्रयोग र प्रचलनमा रहेका निम्नानुसारका औजारहरुलाई नतिजामूलक व्यवस्थापनका औजारहरुको रुपमा लिन सकिन्छ । किनकि यस्ता औजारहरुको प्रयोगमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सहज हुन्छ । जसलाई संक्षेपमा उल्लेख गरिन्छ ।
क) नतिजा खाका (Result Framework)
नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने औजारहरु (Tools) मध्ये नतिजाखाका एक प्रमुख औजार हो । योजनामा लिइएका लक्ष्य र उद्देश्यहरुलाई प्रतिफलयुक्त बनाउन नतिजाको श्रृंखलालाई तर्कयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरी सोलाई मापन गर्ने सूचकहरु, लक्ष्यको आधारमूल्य र लक्षित मूल्य, पुष्ट्याईका आधारहरु, जिम्मेवार निकाय, पूर्वानुमान तथा जोखिमको पहिचान र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको व्यवस्था गरिएको खाकालाई नतिजाखाका भनिन्छ । यो सोच तालिकाको परिमार्जित स्वरुप हो । तल यसको विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।
ख) सोच तालिका (Logical Framework)
कार्यक्रम तथा आयोजनाका लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू, प्रतिफलहरू, क्रियाकलापहरू तथा तिनीहरूबीचको कारण असर (cause-effect) सम्बन्धलाई स्पष्ट चित्रण गरी तिनको मापनको सूचकहरू तथा पुष्ट्याइका आधारहरू र पूर्वानुमान तथा जोखिम समेत भएको एक तालिकालाई सोंच तालिका भनिन्छ । सोच तालिका विशेषतः नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई आयोजनातहमा कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक औचार (Tool) हो । आयोजनाको पहिचान गर्ने क्रममा समस्याको विश्लेषण, समस्याको कारण र असरको विश्लेषण, सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको विश्लेषण, समस्या समाधानको उद्देश्यको विश्लेषण, उद्देश्यको Means र Ends को विश्लेषण तथा विकल्पहरुको पहिचान एवं विश्लेषण गरिन्छ । यो सामान्यतया ४ X ४ को एउटा तालिका (Matrix) मा आधारित हुन्छ ।
कार्यक्रम तथा आयोजनाका लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू, प्रतिफलहरू, क्रियाकलापहरू तथा तिनीहरूबीचको कारण असर (cause-effect) सम्बन्धलाई स्पष्ट चित्रण गरी तिनको मापनको सूचकहरू तथा पुष्ट्याइका आधारहरू र पूर्वानुमान तथा जोखिम समेत भएको एक तालिकालाई सोंच तालिका भनिन्छ । सोच तालिका विशेषतः नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई आयोजनातहमा कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक औचार (Tool) हो । आयोजनाको पहिचान गर्ने क्रममा समस्याको विश्लेषण, समस्याको कारण र असरको विश्लेषण, सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको विश्लेषण, समस्या समाधानको उद्देश्यको विश्लेषण, उद्देश्यको Means र Ends को विश्लेषण तथा विकल्पहरुको पहिचान एवं विश्लेषण गरिन्छ । यो सामान्यतया ४ X ४ को एउटा तालिका (Matrix) मा आधारित हुन्छ ।
ग) कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा व्यवस्था (Performance Based Budget Reslease System)
सार्वजनिक निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा बजेट निकासा दिने व्यवस्थालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा व्यवस्था भनिन्छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकमबाट निर्धारित लक्ष्य समयमै हासिल हुने कुरा सुनिश्चित गर्न बजेट निकासालाई कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गरिएको हो । यो आफैंमा नतिजामा आधारित बजेट निकासा व्यवस्था हो ।
घ) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली (Performance Based Incentive System)
सार्वजनिक निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई लक्ष्य तोकी मापनयोग्य सूचकहरुको आधारमा परिणाममुखी बनाई कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा थप तलबभत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा राजस्व प्रशासन र निजामती किताबखानाबाट सुरु भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली हाल करिब १९ भन्दा बढी निकायहरुमा र छानिएका केही आयोजनाहरुमा कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक निकायले लिएका उद्धेश्यलाई पूरा गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचकहरुको विकास गरी लक्ष्य प्रगतिका आधारमा कार्यसम्पादनको गणना गरी सोही आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइन्छ ।
ङ) कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Contract)
सार्वजनिक निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा आयोजनालाई निर्धारित समय, लागत, गुणस्तर र परिमाणमा सम्पन्न गर्नको लागि निकाय एवं आयोजना प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई कार्यसम्पादन सूचकसँग आवद्ध गरी तालुक निकायका प्रमुखसँग गरिने सम्झौतालाई कार्यसम्पादन सम्झौता भनिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ (ख) मा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधन श्रोत, समयसीमा, प्राप्त हुनु पर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकांक लगायतका कुराहरु उल्लेख गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय गौरव तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका प्रमुखसँग यस्तो सम्झौता गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो सम्झौतामार्फत आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाउनुका साथै उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ ।
च) प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit)
पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित नतिजा एवं गुणस्तर अनुसार भए नभएको, पूर्व निर्धारित डिजाईन, प्रविधि तथा सामग्री प्रयोगको प्राविधिक अध्ययन विश्लेषण एवं परिक्षण गर्ने कार्यलाई नै प्राविधिक परिक्षण भनिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आ.व. २०६१/६२ देखि प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छानिएका केही आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको लागत अनुमान (Cost Estimate), डिजाइन, प्रविधि तथा सामग्री प्रयोगको प्राविधिक अध्ययन विश्लेषण गरी तिनमा विद्यमान कमीकमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यमा यस्तो परीक्षण केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
छ) सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking Survey- PETS)
सार्वजनिक खर्च अनुगमनले सार्वजनिक खर्च लक्षित नतिजा हासिल गर्ने गरी प्रवाह भइरहेको छ, छैन भनी अनुगमन गर्दछ । अर्थात बजेट खर्च गर्नेे अख्तियारी, वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृति र वजेट निकासा लगायतका कार्यमा कुन कुन निकायमा के–कति समय लाग्यो भन्ने विषयमा जानकारी लिने र समयमै कार्यक्रम तथा वजेट नपुगेको पाइएमा सोको कारण विश्लेषण गरी समाधान गर्ने पद्धति नै सार्वजनिक खर्च अनुगमन हो । साथै, यस्तो अनुगमनले उपलब्ध साधनबाट प्रवाह भएको सेवा तथा सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट हासिल भएको प्रतिफल समेतको स्थितिबारे लेखाजोखा गरी सुधारका निमित्त सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछ ।
ज) नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याड्ढन (Result based Monitoring and Evaluation)
नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अन्तर्गत योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल, असर र प्रभावजस्ता नतिजा श्रृङ्खलालाई आयोजना चक्रअनुरुप आधार तथ्याङ्क र लक्ष्य तोकी सोका आधारमा प्रगतिको अनुगमन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई नतिजामूलक बनाउनका लागि यसका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक जानकारी सहितको “राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याड्ढन दिग्दर्शन, २०७०” प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
६. नेपालको योजनाबद्ध विकासमा नतिजामूलक व्यवस्थापनको प्रयोग
नेपालमा योजनावद्व विकासको अनुभव लामै भए पनि नतिजामूलक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भने प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको छ । २०१३ सालबाट सुरु भएको योजनावद्ध विकास प्रयासमा २०५९ सालबाट सुरु भएको दशौं योजनाबाटमात्र नतिजामूलक योजना पद्धतिको अवलम्वन गर्न थालिएको हो ।
दशौं योजनामा सबै विषयगत क्षेत्रलाई गरिबी निवारण गर्ने नतिजासँग आवद्ध गरिएको थियो । सर्वोपरि राष्ट्रिय उद्देश्यः नेपाली जनता (महिला तथा पुरुष) को गरिबीको मात्रा उल्लेखनीय र दिगो रुपले घटाउनेसँग अन्य क्षेत्रगत बृहत लक्ष्यलाई गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय रुपले योगदान पुर्याउने गरी नतिजा तालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नेपालको योजनावद्ध इतिहासमा यो एउटा पहिलो पाइला थियो । जसमा प्रत्येक विषय÷क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति, सूचक, जानकारीको स्रोत, प्रमुख कार्यक्रम र जोखिम तथा अवरोधलाई “नीति तथा कार्यक्रम सोच तालिका” मा आवद्ध गरिएको थियो । यसैगरी तीनवर्षीय अन्तरिम योजनामा छुट्टै अनुसूचीमा “नीति तथा नतिजा तालिका” बनाई सो मा पनि दशौं योजनाकै स्वरुपमा प्रत्येक विषय÷क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति, सूचक, जानकारीको स्रोत, प्रमुख कार्यक्रहरु र अनुमान तथा जोखिमको व्यवस्था योजना तर्जुमाकै क्रममा गरिएको थियो । त्रिवर्षीय योजना (बाह्रौं मा यस्तो प्रकारको नतिजा तालिकाले निरन्तरता पउन सकेन ।
क) दशौं योजना र तीन वर्षीय योजनामा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिका
दशौं योजनामा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकालाई नीति तथा कार्यक्रम सोच तालिका र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकालाइनीति तथा नतिजा तालिका भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो । जसको नमूना निम्नानुसारको थियो :
उल्लेखित नतिजा तालिकामा विषय÷क्षेत्रगत उद्देश्य, उक्त उद्देश्य हासिल गर्न लिएका रणनीतिहरु,सोका सूचकहरु, सूचकको जानकारीको श्रोत, प्रमुख कार्यक्रम र जोखिम तथा अबरोध गरी छ वटा महलको नतिजा तालिका प्रयोगमा ल्याइएको थियो । तथापि कुन कार्यक्रमले कुन रणनीतिलाई सहयोग गर्दछ र उद्देश्य प्राप्तिमा कसरी योगदान पुर्याउँछ भन्नेतर्फ तर्कयुक्त र श्रृखंलावद्ध नतिजाहरुको अभाव रहेको पाइन्छ । यसैगरी सूचकहरुको आधारमूल्य र लक्षितमूल्य नतोकिएको कारणले गर्दा लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिने अबस्था पनि थिएन । जिम्मेवार निकाय नतोकिएको कारण नतिजाप्रति कसलाई जबाफदेही बनाउने भन्ने आधारको पनि कमी रहेको पाइन्छ । तथापि नतिजामूलक व्यवस्थापनमा नेपालले एक किसिमको अनुभव हासिल गर्ने अवसरको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा देखिएका कमीकमजोरीहरुको पहिचान भएका छन । सुधारको क्रम जारी छ ।
ख) तेह्रौं योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको नतिजा खाका
दशौं योजना र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकामा देखिएका कमी कमजोरीहरुमा सुधार एवं परिमार्जन गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको तेह्रौं योजनाको आधारपत्रलाई पूर्ण योजनाको रुपमा तर्जुमा गर्दा निम्नानुसारको नतिजा खाकाको प्रयोग गर्ने भनी राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्णय गरिसकेको छ ।
(Output सँग सम्वन्धित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु क्रमशः उल्लेख गर्ने)
प्रस्तुत नतिजा खाका विगतमा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकामा माथि उल्लेखित कमी कमजोरीहरुलाई सुधार र परिमार्जन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यसको पहिलो महलमा नतिजाको श्रृखंलालाई तर्कयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो हरफमा प्रभाव तहको नतिजा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि असर तहको नतिजा उल्लेख गरिएको छ । असर तहको नतिजाले प्रभाव तहको नतिजा हासिल गर्न योगदान पुर्याउँछ । असर तहको नतिजामा योगदान पु¥याउन प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि नतिजामूलक व्यवस्थापनमार्फत क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिन्छ र ती क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि लगानीको उपयोग गरिन्छ । यसरी प्रतिफल, असर र प्रभाव तहका नतिजा श्रृङ्खला तय गरिसकेपछि ती नतिजालाई मापन गर्ने सूचक, आधारमूल्य र लक्षितमूल्य, सूचनाको श्रोत, जिम्मेवार निकाय, पूर्वानुमान तथा जोखिमहरुको व्यवस्था गरिन्छ । नतिजा श्रृङ्खलालाई निम्न चित्रद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ :
नतिजा खाकामा उल्लेखित नतिजा श्रृङ्खला (प्रतिफल, असर र प्रभाव) मार्फत यसलाई तर्कयुक्त बनाइन्छ । प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि लगानीको प्रयोग गरी क्रियाकलापहरुको सञ्चालन गरिन्छ । प्रतिफलतहको नतिजाको योगदानमार्फत असर र प्रभाव तहको नतिजा हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । यहाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका क्रियाकलापहरूको सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने सामग्री, बजेट, जनशक्ति, प्रविधि र अरु संसाधनहरूलाई लगानी भनिन्छ । यसैगरी प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि निर्धारण गरिएको छुट्टाछुट्टै कार्यहरूलाई क्रियाकलाप भनिन्छ । लगानी र क्रियाकलापको सञ्चालनबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको खास उत्पादन वा सेवालाई प्रतिफल भनिन्छ । प्राप्त प्रतिफलको प्रयोग वा उपयोगको परिणामबाट देखिने परिवर्तनलाई असर भनिन्छ । प्रतिफल तथा असरको परिणामबाट पूर्णरुपमा वा आंशिकरुपमा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई प्रभाव भनिन्छ । नतिजामूलक योजना तर्जुमा गर्दा प्रभाव तहको नतिजाबाट क्रमशः लगानी तहसम्म र कार्यान्वयन गर्दा तलबाट अर्थात लगानीबाट सुरु गरी माथिल्लो प्रभावतहको नतिजा हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसरी नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजा श्रृंखलामार्फत कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नतिजालाई विषय÷क्षेत्रगत नतिजासँग र विषय÷क्षेत्रगत नतिजालाई राष्ट्रिय नतिजासँग आवद्ध गर्न सकिन्छ ।
७. नेपालमा नतिजामूलक व्यव्स्थापनलाई संस्थागत गर्न भएका प्रयासहरु
नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न देहाय वमोजिमका प्रयास एवं व्यवस्थाहरु भएका छन :
क) नीतिगत प्रयासहरु
– दशौं योजना र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा नतिजा तालिकालाई प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिएको र तेह्रौं योजनामा माथि उल्लेखित नतिजा खाकाको प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको,
– आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई बजेटसँग आवद्ध गराउन मध्यकालीन खर्च संरचनालाई नतिजामूलक बनाउने प्रयास भइरहेको,
– जिल्लातहमा आवधिक जिल्ला विकास योजना एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउनका लागि जिल्ला योजना तथा अनुगमन विश्लेषण प्रणाली (District Planning and Monitoring Analysis System, DPMAS) को व्यवस्था गरिएको,
– नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० जारी गरिएको,
– नतिजा मापन गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० मा विभिन्न
प्रभाव, असर, प्रतिफल, क्रियाकलाप तथा लगानी तहका SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time bound)सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको,
– प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र अनुरुपको नतिजाखाका तयार गर्न र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई नतिजामूलक वनाउनु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मार्गदर्शन पठाइएको,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५(२) मा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० नियम ३४ (ख) मा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य, साधन श्रोत, समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकांक लगायतका कुराहरु उल्लेख गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, यसै गरी नियम १२५(१) र (२) मा वार्षिक कार्यतालिका बनाउने र उक्त कार्यतालिका नतिजामूलक तुल्याउने व्यवस्था गरिएको ।
ख) संस्थागत व्यवस्थाहरु
– राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग,
– राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को व्यवस्था,
– राष्ट्रिय योजना आयोगमा Monitoring of monitoring गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन माहाशाखा तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था,
– मन्त्रालय तथा विभागहरुमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन माहाशाखा तथा शाखाहरुको व्यवस्था,
– नतिजामूलक निजामती प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र सेवा सञ्चालन गर्ने विषयगत मन्त्रालयको व्यवस्था,
ग) कार्यगत व्यवस्थाहरु
– वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्वीकृत गर्दा चौमासिक विभाजन सहितको प्रतिफल, असर नतिजा उल्लेख गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र खरिद योजनासहितको निर्दिष्ट फारम भरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– आयोजनाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यसम्पादन सूचना प्रणाली (PPIS) को सफ्टवेयर तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भैरहेको,
– वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको नतिजा समीक्षा (चौमासिक एवं वार्षिक) गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत Nepal Portfolio Performance Review (NPPR) को व्यवस्था,
– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालिलाई सार्वजनिक निकायहरुमा विस्तार गर्दै लैजाने नीति अनुरुप विस्तार हुंदैं गएको,
– राष्ट्रिय गौरव तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाहरूका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको ।
८. नेपालको नतिजामूलक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु
नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित प्रयासहरुका वावजुद यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नतिजामूलक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका केही प्रमुख समस्याहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिन्छ :
– नतिजामूलक व्यवस्थापनप्रति राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता कमजोर रहनु,
– दीर्घकालीन सोचसहितको नतिजामूलक योजना निर्माण गर्ने भन्दा परम्परागत तदर्थ पद्धतिले निरन्तरता पाइरहनु,
– योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्य र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहनुले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुनु,
– नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजाप्रति सम्बद्ध निकायलाई जबाफदेही बनाउन नसक्नु,
– नतिजाखाकामा नतिजा श्रृंखलाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु,
– क्षेत्रगत नतिजा प्राप्त गर्ने गरी क्षेत्रगत योजना निर्माण हुन नसक्नु, अन्तर निकाय समन्वयको पक्ष कमजोर रहनु,
– स्थिर सरकार गठन हुन नसक्दा योजना आयोगले पूर्णता पाउने र योजनावद्ध विकासलाई नतिजामूलक बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु,
– योजना आयोगको गठन प्रक्रियामा विषयविज्ञ व्यक्तिहरुको प्रवेश न्यून रहनु,
– योजना तर्जुमालाई नतिजामूलक बनाउने कार्यले निरन्तरता नपाउनु,
– मध्यकालीन खर्च संरचनाले निरन्तरता पाउन नसक्नु र नतिजामूलक हुन नसक्नु,
– कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका आधारहरु बस्तुगत हुन नसक्दा पहिलो प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको संख्या बढी भएकाले आयोजना सम्पन्न दर न्यून रहनु जसले गर्दा अपेक्षित नतिजा समयमा प्राप्त नहुनु,
– कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा सोच तालिकालाई अनिवार्य गर्न नसक्नु,
– कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सबै आयोजनाहरुमा लागू गर्न नसक्नु,
– कार्यक्रम तथा आयोजनाका पूर्वशर्तहरु (जस्तैः स्थान, जनशक्ति, कार्यान्वयन संयन्त्र, जग्गाको पहिचान तथा मूआब्जा व्यवस्था आदि) पूरा नगरी श्रोत विनियोजन गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिमा सुधार आउन नसक्नु,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था प्रभावकारी एवं सुदृढ हुन नसक्नु,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेखित व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु ।
समस्या समाधानका उपायहरु
समस्याभित्रै समाधानका उपायहरु लुकेका हुन्छन् । हामीले तिनलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । विगतका त्रुटि एवं कमी कमजोरीहरुको सुधार गर्नु नै समस्याको समाधान हो । उल्लेखित समस्याहरुको विद्यमानता रहे पनि नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनको अभ्यास भइसकेको छ । हामीले नतिजामूलक व्यवस्थापनको अवधारणालाई अवलम्बन गरिसकेका छौं । सुधारका गुन्जाइसहरु सदैव रहिरहन्छन् । तथापि निम्न उपायहरुको अवलम्बनले हाल देखिएका उल्लेखित समस्याहरु समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
– नतिजामूलक व्यवस्थापनको महत्वका वारेमा नीतिगत तहलाई बोध गराउने,
– योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन सोचलाई नतिजामूलक वनाई नतिजा श्रृंखलासहितको नतिजाखाका (Result Framework) बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
– नतिजा श्रृंखलालाई विषय÷क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा आयोजनातहसम्म आवद्ध गर्ने,
– प्रत्येक कार्यक्रम तथा आयोजनाका पूर्वशर्तहरु पूरा गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आवद्ध गर्ने,
– महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण नगरी कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण गरेरमात्र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने, जे सकिन्छ त्यो मात्र लक्ष्य राख्ने,
– राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुग्ने आयोजनाहरुमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) लाई नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने,
– आयोजना प्राथमिकताका आधारहरु बस्तुगत बनाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको संख्या न्यून बनाई आयोजना सम्पन्न दरमा वृद्धि गर्ने,
– नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने गरी, नतिजाखाका, सोचतालिका, सार्वजनिक खर्च अनुगमन, कार्य सम्पादनमा आधारित वजेट निकासा व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता एवं नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति जस्ता औजार (Tools) हरुको समुचित प्रयोग वढाउने,
– नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने,
– नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई सबै सार्वजनिक निकायमा संस्थागत गरी प्रभावकारी एवं नतिजामूलक बनाउने,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेखित नतिजामूलक व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
– सार्वजनिक क्षेत्रमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र, तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबीच समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी निर्माणमा जोड दिने ।
९. निष्कर्ष
२१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि युगमा अतिकम विकसित राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपालले परम्परागत पद्धतिमा सुधार नगरी विगतका त्रुटिहरुको पुनरावृति भइरहनु भनेको उपलब्ध स्रोत साधनको दुरुपयोग र मानवीय सक्षमता प्रदर्शित गर्न नसक्नु हो । नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई ऐन, नियम तथा नीतिगत प्रयासमा मात्र सीमित गर्ने र यसका औजार (Tools) हरुको प्रयोग गरे जस्तो मात्र गर्ने प्रवृत्तिले विकासमाफडको मार्न सकिदैंन । मुलुक प्रयोगशालामात्र बन्ने खतरा बढेर जान्छ । तसर्थ सार्वजनिक संयन्त्रका
सवै अधिकारीहरुले यसलाई आत्मसाथ गर्दै योजनावद्ध विकासका अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरुमासमेत विस्तार र विकास गर्न ढिला भैसकेको छ । हामीसंगै विकास प्रक्रियामा अघि बढेका मलेसिया,दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, भारत, श्रीलंकाको दाँजोमा हामी कहिलेसम्म दयनीय र निरीह पात्रका रुपमाअन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपस्थिति जनाई रहने ? तसर्थ नतिजामूलक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्मभएका प्रयासहरुबाट पाठ सिक्दै यसलाई सवै क्षेत्रमा आन्तरिकीकरण गर्दै उल्लेखित सुझावहरुकोकार्यान्वयनशीलता र निरन्तरतामा सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र, गैह्र सरकारी संस्था, एवं नागरिकसमाजका अभियन्ता र सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरुको सार्थक क्रियाशीलतामा मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक सम्वृद्धि सम्भव हुन्छ । यसका लागि उपरोक्त सवै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी र मस्तिष्कमा समझदारी राखी नतिजामूलक व्यवस्थापनले अपेक्षा गरे अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन दसकौं लाग्ने योजना निर्माण गरिरहनै पर्दैन । नतिजामूलक व्यवस्थापनको प्रयोगबाट छोटै अवधिमा पनि समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
ख) तेह्रौं योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको नतिजा खाका
दशौं योजना र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकामा देखिएका कमी कमजोरीहरुमा सुधार एवं परिमार्जन गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको तेह्रौं योजनाको आधारपत्रलाई पूर्ण योजनाको रुपमा तर्जुमा गर्दा निम्नानुसारको नतिजा खाकाको प्रयोग गर्ने भनी राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रस्तुत नतिजा खाका विगतमा प्रयोग गरिएको नतिजा तालिकामा माथि उल्लेखित कमी कमजोरीहरुलाई सुधार र परिमार्जन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यसको पहिलो महलमा नतिजाको श्रृखंलालाई तर्कयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो हरफमा प्रभाव तहको नतिजा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि असर तहको नतिजा उल्लेख गरिएको छ । असर तहको नतिजाले प्रभाव तहको नतिजा हासिल गर्न योगदान पुर्याउँछ । असर तहको नतिजामा योगदान पु¥याउन प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि नतिजामूलक व्यवस्थापनमार्फत क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिन्छ र ती क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि लगानीको उपयोग गरिन्छ । यसरी प्रतिफल, असर र प्रभाव तहका नतिजा श्रृङ्खला तय गरिसकेपछि ती नतिजालाई मापन गर्ने सूचक, आधारमूल्य र लक्षितमूल्य, सूचनाको श्रोत, जिम्मेवार निकाय, पूर्वानुमान तथा जोखिमहरुको व्यवस्था गरिन्छ । नतिजा श्रृङ्खलालाई निम्न चित्रद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ :
नतिजा खाकामा उल्लेखित नतिजा श्रृङ्खला (प्रतिफल, असर र प्रभाव) मार्फत यसलाई तर्कयुक्त बनाइन्छ । प्रतिफल तहको नतिजा हासिल गर्नका लागि लगानीको प्रयोग गरी क्रियाकलापहरुको सञ्चालन गरिन्छ । प्रतिफलतहको नतिजाको योगदानमार्फत असर र प्रभाव तहको नतिजा हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । यहाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका क्रियाकलापहरूको सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने सामग्री, बजेट, जनशक्ति, प्रविधि र अरु संसाधनहरूलाई लगानी भनिन्छ । यसैगरी प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि निर्धारण गरिएको छुट्टाछुट्टै कार्यहरूलाई क्रियाकलाप भनिन्छ । लगानी र क्रियाकलापको सञ्चालनबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको खास उत्पादन वा सेवालाई प्रतिफल भनिन्छ । प्राप्त प्रतिफलको प्रयोग वा उपयोगको परिणामबाट देखिने परिवर्तनलाई असर भनिन्छ । प्रतिफल तथा असरको परिणामबाट पूर्णरुपमा वा आंशिकरुपमा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई प्रभाव भनिन्छ । नतिजामूलक योजना तर्जुमा गर्दा प्रभाव तहको नतिजाबाट क्रमशः लगानी तहसम्म र कार्यान्वयन गर्दा तलबाट अर्थात लगानीबाट सुरु गरी माथिल्लो प्रभावतहको नतिजा हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसरी नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजा श्रृंखलामार्फत कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नतिजालाई विषय÷क्षेत्रगत नतिजासँग र विषय÷क्षेत्रगत नतिजालाई राष्ट्रिय नतिजासँग आवद्ध गर्न सकिन्छ ।
७. नेपालमा नतिजामूलक व्यव्स्थापनलाई संस्थागत गर्न भएका प्रयासहरु
नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न देहाय वमोजिमका प्रयास एवं व्यवस्थाहरु भएका छन :
क) नीतिगत प्रयासहरु
– दशौं योजना र तीन वर्षीय अन्तरिम योजनामा नतिजा तालिकालाई प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिएको र तेह्रौं योजनामा माथि उल्लेखित नतिजा खाकाको प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको,
– आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई बजेटसँग आवद्ध गराउन मध्यकालीन खर्च संरचनालाई नतिजामूलक बनाउने प्रयास भइरहेको,
– जिल्लातहमा आवधिक जिल्ला विकास योजना एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउनका लागि जिल्ला योजना तथा अनुगमन विश्लेषण प्रणाली (District Planning and Monitoring Analysis System, DPMAS) को व्यवस्था गरिएको,
– नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० जारी गरिएको,
– नतिजा मापन गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० मा विभिन्न
प्रभाव, असर, प्रतिफल, क्रियाकलाप तथा लगानी तहका SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time bound)सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको,
– प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र अनुरुपको नतिजाखाका तयार गर्न र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई नतिजामूलक वनाउनु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मार्गदर्शन पठाइएको,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५(२) मा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० नियम ३४ (ख) मा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य, साधन श्रोत, समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकांक लगायतका कुराहरु उल्लेख गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, यसै गरी नियम १२५(१) र (२) मा वार्षिक कार्यतालिका बनाउने र उक्त कार्यतालिका नतिजामूलक तुल्याउने व्यवस्था गरिएको ।
ख) संस्थागत व्यवस्थाहरु
– राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग,
– राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को व्यवस्था,
– राष्ट्रिय योजना आयोगमा Monitoring of monitoring गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन माहाशाखा तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाको व्यवस्था,
– मन्त्रालय तथा विभागहरुमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन माहाशाखा तथा शाखाहरुको व्यवस्था,
– नतिजामूलक निजामती प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र सेवा सञ्चालन गर्ने विषयगत मन्त्रालयको व्यवस्था,
ग) कार्यगत व्यवस्थाहरु
– वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्वीकृत गर्दा चौमासिक विभाजन सहितको प्रतिफल, असर नतिजा उल्लेख गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र खरिद योजनासहितको निर्दिष्ट फारम भरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
– आयोजनाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यसम्पादन सूचना प्रणाली (PPIS) को सफ्टवेयर तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भैरहेको,
– वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुको नतिजा समीक्षा (चौमासिक एवं वार्षिक) गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत Nepal Portfolio Performance Review (NPPR) को व्यवस्था,
– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालिलाई सार्वजनिक निकायहरुमा विस्तार गर्दै लैजाने नीति अनुरुप विस्तार हुंदैं गएको,
– राष्ट्रिय गौरव तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाहरूका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको ।
८. नेपालको नतिजामूलक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु
नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा उल्लेखित प्रयासहरुका वावजुद यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नतिजामूलक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका केही प्रमुख समस्याहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिन्छ :
– नतिजामूलक व्यवस्थापनप्रति राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता कमजोर रहनु,
– दीर्घकालीन सोचसहितको नतिजामूलक योजना निर्माण गर्ने भन्दा परम्परागत तदर्थ पद्धतिले निरन्तरता पाइरहनु,
– योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्य र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहनुले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुनु,
– नतिजाखाकामा उल्लेखित नतिजाप्रति सम्बद्ध निकायलाई जबाफदेही बनाउन नसक्नु,
– नतिजाखाकामा नतिजा श्रृंखलाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु,
– क्षेत्रगत नतिजा प्राप्त गर्ने गरी क्षेत्रगत योजना निर्माण हुन नसक्नु, अन्तर निकाय समन्वयको पक्ष कमजोर रहनु,
– स्थिर सरकार गठन हुन नसक्दा योजना आयोगले पूर्णता पाउने र योजनावद्ध विकासलाई नतिजामूलक बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु,
– योजना आयोगको गठन प्रक्रियामा विषयविज्ञ व्यक्तिहरुको प्रवेश न्यून रहनु,
– योजना तर्जुमालाई नतिजामूलक बनाउने कार्यले निरन्तरता नपाउनु,
– मध्यकालीन खर्च संरचनाले निरन्तरता पाउन नसक्नु र नतिजामूलक हुन नसक्नु,
– कार्यक्रम तथा आयोजना प्राथमिकताका आधारहरु बस्तुगत हुन नसक्दा पहिलो प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको संख्या बढी भएकाले आयोजना सम्पन्न दर न्यून रहनु जसले गर्दा अपेक्षित नतिजा समयमा प्राप्त नहुनु,
– कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा सोच तालिकालाई अनिवार्य गर्न नसक्नु,
– कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सबै आयोजनाहरुमा लागू गर्न नसक्नु,
– कार्यक्रम तथा आयोजनाका पूर्वशर्तहरु (जस्तैः स्थान, जनशक्ति, कार्यान्वयन संयन्त्र, जग्गाको पहिचान तथा मूआब्जा व्यवस्था आदि) पूरा नगरी श्रोत विनियोजन गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिमा सुधार आउन नसक्नु,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था प्रभावकारी एवं सुदृढ हुन नसक्नु,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेखित व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु ।
समस्या समाधानका उपायहरु
समस्याभित्रै समाधानका उपायहरु लुकेका हुन्छन् । हामीले तिनलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । विगतका त्रुटि एवं कमी कमजोरीहरुको सुधार गर्नु नै समस्याको समाधान हो । उल्लेखित समस्याहरुको विद्यमानता रहे पनि नेपालमा नतिजामूलक व्यवस्थापनको अभ्यास भइसकेको छ । हामीले नतिजामूलक व्यवस्थापनको अवधारणालाई अवलम्बन गरिसकेका छौं । सुधारका गुन्जाइसहरु सदैव रहिरहन्छन् । तथापि निम्न उपायहरुको अवलम्बनले हाल देखिएका उल्लेखित समस्याहरु समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
– नतिजामूलक व्यवस्थापनको महत्वका वारेमा नीतिगत तहलाई बोध गराउने,
– योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन सोचलाई नतिजामूलक वनाई नतिजा श्रृंखलासहितको नतिजाखाका (Result Framework) बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
– नतिजा श्रृंखलालाई विषय÷क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा आयोजनातहसम्म आवद्ध गर्ने,
– प्रत्येक कार्यक्रम तथा आयोजनाका पूर्वशर्तहरु पूरा गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आवद्ध गर्ने,
– महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण नगरी कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण गरेरमात्र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने, जे सकिन्छ त्यो मात्र लक्ष्य राख्ने,
– राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुग्ने आयोजनाहरुमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) लाई नतिजामूलक बनाई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने,
– आयोजना प्राथमिकताका आधारहरु बस्तुगत बनाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको संख्या न्यून बनाई आयोजना सम्पन्न दरमा वृद्धि गर्ने,
– नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने गरी, नतिजाखाका, सोचतालिका, सार्वजनिक खर्च अनुगमन, कार्य सम्पादनमा आधारित वजेट निकासा व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता एवं नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति जस्ता औजार (Tools) हरुको समुचित प्रयोग वढाउने,
– नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने,
– नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई सबै सार्वजनिक निकायमा संस्थागत गरी प्रभावकारी एवं नतिजामूलक बनाउने,
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेखित नतिजामूलक व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
– सार्वजनिक क्षेत्रमा नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र, तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबीच समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी निर्माणमा जोड दिने ।
९. निष्कर्ष
२१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि युगमा अतिकम विकसित राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपालले परम्परागत पद्धतिमा सुधार नगरी विगतका त्रुटिहरुको पुनरावृति भइरहनु भनेको उपलब्ध स्रोत साधनको दुरुपयोग र मानवीय सक्षमता प्रदर्शित गर्न नसक्नु हो । नतिजामूलक व्यवस्थापनलाई ऐन, नियम तथा नीतिगत प्रयासमा मात्र सीमित गर्ने र यसका औजार (Tools) हरुको प्रयोग गरे जस्तो मात्र गर्ने प्रवृत्तिले विकासमाफडको मार्न सकिदैंन । मुलुक प्रयोगशालामात्र बन्ने खतरा बढेर जान्छ । तसर्थ सार्वजनिक संयन्त्रका
सवै अधिकारीहरुले यसलाई आत्मसाथ गर्दै योजनावद्ध विकासका अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरुमासमेत विस्तार र विकास गर्न ढिला भैसकेको छ । हामीसंगै विकास प्रक्रियामा अघि बढेका मलेसिया,दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, भारत, श्रीलंकाको दाँजोमा हामी कहिलेसम्म दयनीय र निरीह पात्रका रुपमाअन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपस्थिति जनाई रहने ? तसर्थ नतिजामूलक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्मभएका प्रयासहरुबाट पाठ सिक्दै यसलाई सवै क्षेत्रमा आन्तरिकीकरण गर्दै उल्लेखित सुझावहरुकोकार्यान्वयनशीलता र निरन्तरतामा सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र, गैह्र सरकारी संस्था, एवं नागरिकसमाजका अभियन्ता र सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरुको सार्थक क्रियाशीलतामा मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक सम्वृद्धि सम्भव हुन्छ । यसका लागि उपरोक्त सवै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी र मस्तिष्कमा समझदारी राखी नतिजामूलक व्यवस्थापनले अपेक्षा गरे अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन दसकौं लाग्ने योजना निर्माण गरिरहनै पर्दैन । नतिजामूलक व्यवस्थापनको प्रयोगबाट छोटै अवधिमा पनि समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
स्रोतः निजामति सेवा पत्रीका
No comments:
Post a Comment