– घोषणा मिति : वि. सं. २०७५
मंसिर ११
– संज्ञा : "नया युगको सुरुवात" [केपि शर्मा ओलि]
– सामाजिक सुरक्षा योजनामा
योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो
रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
– रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक
सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ३४
को उपधारा (२) मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने
व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप नेपालमा पहिलोपटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारले विभिन्न सामाजिक
सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन्
– यसको सफल कार्यान्वयनका
लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने संस्थागत पूर्वाधारका
रूपमा सामाजिक सुरक्षा
कोष २०६७ चैत ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा
योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका मुख्य चार सुविधाहरु
१. स्वास्थ्य तथा
सुरक्षित मातृत्व योजना
2. आश्रित परिवार
सुरक्षा योजना
3. दुर्घटना तथा
असक्तता सुरक्षा योजना
4. वृद्ध अवस्था
सुरक्षा योजना
– २०७६ साउन १ गतेपछि
कार्यरत श्रमिकले यो सुविधा पाउनेछन् । ‘हाल सञ्चयकोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूले
चाहेमा वा यस योजनामा सहभागी हुने भनी उनीहरूका प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा
समावेश हुन्छ।
– निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत
योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट
भएको योगदानसमेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल
योगलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना निजको जीवनकालभर पाउनेछन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन किन ?
– सरकारलाई पेन्सनको भार
प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम
पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले कर्मचारीहरुले पनि योगदान
गर्नुपर्ने योजना ल्याएको हो ।
– योगदानमा आधारित पेन्सन
प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्षभित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जुन
सरकारी ढुकुटीबाट धान्न नसकिने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका थिए । हाल पेन्सनमा मात्रै
वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा
बढी भार सरकारलाई पर्दै आएको छ ।
– ग्रिसमा पेन्सनको भार
बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो ।
नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर पुरानो पेन्सन प्रणाली खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयका
अधिकारीहरु बताउँछन् ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक
सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय
वि.सं. २०७५ मंसिर ३ गते गरेको हो ।
– सामाजिक सुरक्षा दिवस : मंसिर ११
– यसवर्षको नारा : "मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि
सामाजिक सुरक्षा"
