आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकासक्रम : २००७ देखि २०१७ सम्म ~ लोकसेवा सहयोगी

३.१ आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकासक्रम

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको प्रारम्भ राणा शासनविरूद्धको आन्दोलनबाट सुरू हुन्छ । वि.सं. २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको वैरगनीयामा भएको नेपाली काँग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गरेअनुरूप २००७ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरू गर्‍यो । २००७ साल फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि ७ गते शाही घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो ।

३.१.१ २००७ देखि २०१७ सालसम्मको घटनाक्रम

२००७ सालको घोषणा र संयुक्त मन्त्रिमण्डलको गठन : दिल्ली सम्झौतापछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो । उक्त घोषणामा निम्न बुँदाहरू थिएः

क. जन निर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ ।

ख. नयाँ विधान तर्जुमा नहुन्जेलसम्म प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने जसमा राणातर्फको ५ र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ५ जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।

ग. २००७ साल चैत्र २० गतेभित्र सबै राजनैतिक बन्दीहरूलाई आम माफी हुनेछ र त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछन् ।

राणा र काँग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र २००८ साल मंसिर २१ गते विघटन भयो ।

काँग्रेसको एकमना मन्त्रिमण्डल

२००८ साल मङ्सिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काँग्रेसको एकमना मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । यस अवधिमा सर्वोच्च न्यायालय, पब्लिक सर्भिस कमिशन, आय व्यय निरीक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो । २००९ साल जेठमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा वि.पी.कोइरालाको ठाउँमा मातृकाप्रसाद कोइराला काँग्रेस अध्यक्ष छानिए । सरकार आन्तरिक विवादमा फँस्दै गएपछि २००९ साल श्रावण २६ गते यो सरकार पनि विघटन भयो । २००९ साल श्रावण ३० गते राजा त्रिभुवनबाट आफ्नै मध्यस्थतामा ६ सदस्यीय शाही परामर्शदात्री सरकार गठन भयो । २०१० साल असार १ गतेसम्म यो सरकार अस्तित्वमा रह्यो । यसपछि वि.स. २०१० असार २ गते राष्ट्रिय प्रजापार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो । २०१० फागुनमा मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरी टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मीलाईसमेत सोही सरकारमा थप गरियो ।

बहुदलीय संयुक्त मन्त्रिमण्डल

नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, प्रजापरिषद् र जनकाँग्रेस गरी तीनवटा साना पार्टीको सहभागितामा पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा वि.स. २०१० फागुनमा अर्को सरकार गठन भयो । यसमा टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मी थपिए । राजा त्रिभुवनले मातृकाको मन्त्रिमण्डल वि.स. २०११ मा विघटन गरी राज्य व्यवस्थाको अभिभारा स्वयंमा लिई सोझै सञ्चालन गर्न थाले । राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रको राज्यरोहण वि.स. २०११ चैत्र १ गते भएको थियो । वि.सं. २०१३ मा महेन्द्रको राज्यभिषेक भयो ।

शाही सल्लाहकार सरकार

वि.सं. २०१२ साल वैशाख १ गते राजा महेन्द्रले गुन्जमानसिंहको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी शासन सञ्चालन गर्न थाले । यो सल्लाहकार समितिमा ५ जना सदस्य थिए ।

प्रजापरिषद्को मन्त्रिमण्डल

विक्रम संवत् २०१२ साल माघ १३ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा ३ जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत समावेश भएको सात–सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको घोषणा भयो । यो सरकारले २०१३ असोज ५ गतेका दिन चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि ग¥यो । यो सरकार २०१४ असारसम्म टिक्यो ।

डा.के. आई. सिंहको सरकार

२०१४ साल श्रावण ११ का दिन संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष डा. के. आई. सिंहको नेतृत्वमा एघार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो । जम्मा ११० दिन टिकेको यो सरकार राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत् २०१४ कार्तिक २९ का दिन भङ्ग गरियो ।

राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन

मिति २०१४ कार्तिक २९ गतेदेखि श्री ५ महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरू भयो । २०१५ साल फागुन ७ गते आम चुनाव गर्ने घोषणा भयो । मिति २०१५ जेठ २ गते सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गरी आमचुनाव गराइयो । सरकारले २०१५ फागुन १ देखि आम चुनाव सुरू गर्‍यो ।

२०१५ सालको महानिर्वाचन र त्यसको परिणाम

प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि मुलुकलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । महानिर्वाचन एक–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिग नेपाली मतदाता थिए । राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम २२ सिटका लागि उम्मेदवार खडा गराउनु आवश्यक थियो । यस मापदण्डअनुसार नेपाली काँग्रेस, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी, गोरखा परिषद्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभामात्र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दल मानिए । १०९ सिटका लागि जम्मा ७८६ उम्मेदवार खडा भएका थिए । प्रत्येक उम्मेदवारले जमानतको रूपमा २५० जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४, गोर्खापरिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ र प्रजापरिषदले ३ सिटमा विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र ४ स्थानमा विजयी भएका थिए ।

पहिलो निर्वाचित सरकार

संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००७ फागुन ७ गते गरेका थिए । वि.स. २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन सुरू भई वि.सं. २०१६ वैशाख २८ गते नतिजा प्रकाशित भयो । यस चुनावमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ गते नयाँ सरकार बन्यो । वि.सं. २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशन सुरू भयो । यसै साल असोजमा विर्ता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित भयो । जिल्लामा विकास बोर्ड गठन गरियो ।

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी वि.पि.कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन तथा संसद्को दुवै सदन भङ्ग गरी संविधानका अनेकौँ धाराहरूसमेत निलम्बन गर्दै शासनअधिकार आफ्नो हातमा लिए । यसरी २००७ सालको शाही घोषणामार्फत् आएको प्रजातन्त्रको अवसान २०१७ सालको शाही कदमसँगै भयो ।