३.१.२ वि.सं.
२०१७ देखि २०३७ सालसम्मका दुई दशक
वि.सं. २०१७ पुष १ गते
दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना
पुस ९ गते जनसमक्ष आयो । पुष १२ गते महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ–सदस्यीय
मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । पुष २२ मा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध
घोषित भई प्रतिबन्धितसमेत भए । साथै, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो
तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो । यसअनुरूप वि.सं. २०१८ मा
गाँउ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । वि.सं. २०१८ माघमा जनकपुर बम काण्ड
भयो । वि.स. २०१९ पुष १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको
घोषणा भयो । देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन
सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०२० मा भयो । वि.स. २०२३ मा संविधानको प्रथम
संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो ।
सत्र सालदेखि सुरू भएको
पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रिपरिषद्को
अध्यक्षता गर्ने मौका डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा (पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत
प्रथम प्रधानमन्त्री), कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद
रिजाल (वि.सं.२०३०), मरिचमान सिंह र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्राप्त गरे । वि.सं.
२०३६ जेठ १० गते जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । २०३७ साल वैशाख २० गते
सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो ।
संसदीय व्यवस्थाको
अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०१७ साल पौष २२ गते पञ्चायती परम्परा
थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणमा देशको सर्वत्तोमुखी विकास तथा
निर्माणका निम्ति नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन दरिद्रता, अज्ञानता र पिछडिएको
अवस्थालाई हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो
प्रजातन्त्रको बिरूवा स्वरूप पञ्चायतको बिजारोपण गरिएको भनियो । सबै दलहरूमाथि
प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको
प्रजातन्त्र देशमा अफापसिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो
तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सरिक
गराई देशको समस्या र प्रगतिमा जन अभिरूचि बढाउने उद्देश्यले
पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो । वि.स. २०१९ साल पौष १ गते पञ्चायती
व्यवस्थानुकूल नयाँ संविधान जारी भयो ।
राष्ट्रिय
निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना
विभिन्न क्षेत्रमा
निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न
वि.स. २०१७ फागुन ७ गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा भयो । राष्ट्रिय
निर्देशन ऐन, २०१७ अनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद् पनि गठन गरियो ।
विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा प्रवाहित गर्नेजस्ता काम–कर्तव्य भएको यो
मन्त्रालय वि.स. २०१९ चैत्र २० मा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो र वि.स.
२०२० सालमा सो परिषद् विघटन भयो ।
नेपालको संविधान, २०१९
वि.स. २०१९ साल पुस १ गते
पञ्चायती व्यवस्थाअनुकूल नेपालको संविधान, २०१९ जारी भयो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची
भएको उक्त संविधान तीनपटकसम्म संशोधन भयो । यो संविधानले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई राजाको
प्रत्यक्ष शासनलाई स्वीकार गरेको थियो ।
पञ्चायत सुधारका
प्रयासहरू
सर्वप्रथम वि.स. २०१८ साल
फागुन ७ गतेदेखि गाँउ र नगरपञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको
प्रथम अधिवेशनपछि वि.स. २०२० जेठमा पहिलो पटक पञ्चायत विकास सम्मेलन भयो । वि.स. २०२०
भदौ १ मा नयाँ मुलुकी
ऐन लागू भयो । वि.स. २०२१ मङ्सिर ८ गते भूमिसुधार ऐन जारी भएको थियो ।
वि.स. २०२४ असोज ६ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक
सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प सोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले
सर्वसम्मतिबाट असोज ११ गते यो निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित
गरी असोज १३ गते दशसूत्रीय योजना बनाइयो । जसमा देश विकासका लागि
ग्रामीण विकासलाई जोड दिइने कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए । २०३३ साल
भदौ र असोजमा पहिलोपल्ट राष्ट्रियस्तरमा पञ्चभेला आयोजना भएको थियो
। यस भेलामा पञ्चायतको सिद्धान्त व्यवस्थित गरिएको थियो ।
जनमत सङ्ग्रह, २०३७
वि.स.२०१७ देखि २०३६
सम्मको १९ वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध
हुन नसकेको, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको, पञ्चायतका
कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनकौँ विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा
सर्वसाधारणमाझसमेत उठ्न थाले । वि.स. २०३६ जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रले शाही घोषणा गरी
नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहने हो
सोमध्ये एकलाई रोज्न लोकसम्मतिका लागि बालिग मताधिकारको आधारमा
राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो । यसपछि वि.स. २०३७ वैशाख २० गते
सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम जेठ १ गते घोषणा गरियो जसमा
निर्दलीय पञ्चायत पक्ष विजयी भयो ।
No comments:
Post a Comment