सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सोमलाल सुवेदीलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । २०७२ साउन २० गते बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उनीलाई नियुक्त गरेको हो । निजामति प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह खरिदारबाट जागिर शुरु गरेका डा.सोमलाल सुवेदी निजामति प्रशासनकै सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्य सचिव बन्न सफल भएका छन् ।

आजभन्दा ३२ वर्षअघि खरिदारबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदीले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नाम निकालेर ०६७ चैतमा उनी सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।

उनीसँगै एकै दिन बढुवा भएका श्रीधर गौतम र जयमुकुन्द खनालमात्र होइन, दोस्रो ब्याचका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई समेत पछि पार्दै सोमलाल बुधबारदेखि तीन वर्षका लागि मुख्य सचिव बनेका छन् ।

सुवेदीले अधिकांश समय अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बिताए । उनले स्थानीय विकास र विकेन्द्रीकरण सन्दर्भमा विद्याबारिधिसमेत गरेका छन् । कुराकानीमा सुवेदीले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेका बेला आफ्नो विज्ञता प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव डा सुवेदीः एक शब्दचित्र

निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद सरकारको मुख्य सचिवमा डा सोमलाल सुवेदी नियुक्त भएका छन्। निजामती सेवाको ३४ वर्ष लामो अनुभव सङ्गाल्नुभएका डा सुवेदी मुलुकको मुख्यसचिव पद सम्हाल्ने २१औँ व्यक्ति हुन्।

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको नेपालको निजामती सेवामा रहेका करिब ८० हजार कर्मचारीको नेतृत्व आगामी तीन वर्षसम्म उनले गर्नेछन्।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिवमा कार्यरत डा सुवेदीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो। मुख्य सचिवका दावेदार सबैलाई पछि पार्दै डा सुवेदी मुख्य सचिवमा नियुक्त हुन सफल भएका हुन्।

यसअघि उनले २०७१ भदौदेखि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

वि.सं २०१९ पुस २३ गते थुम्की–६ कास्कीमा जन्मिएका डा सुवेदी वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधी हुन्। उनले एमए, एमपीए र वीएलको शिक्षासमेत हालिस गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा सुवेदीले करिब एक महिना निमित्त उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गरेका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र हालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्।

डा सुवेदीले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय (स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सदस्य सचिव) को जिम्मेवारी पनि सम्हाल्ने छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयमा (२०५३ जेठदेखि २०५९ असारसम्म) उपसचिव र सुर्खेत, नवलपरासी, काभ्रेपलाञ्चोक र बाग्लुङ गरी चार जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीसमेत भई कार्य गरेको डा सुवेदीको अनुभव छ ।

उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा र कर विभागअन्तर्गत शाखा अधिकृतको रुपमा काम गरेका छन्। त्यस्तै, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला अदालत र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सहलेखापाल, लेखापाल समेतका पदमा काम गरेका छन्।

सङ्घीयताको विषयमा दखल राख्ने डा सुवेदीका ‘नेपालमा सङ्घीयता र स्थानीय निकायको जिम्मेवारी, २०७१’ नेपालमा सङ्घीयता, स्थानीय सरकार र कार्य जिम्मेवारी निर्धारण, २०६७, नेपालमा सङ्घीयता र कार्य जिम्मेवारी निर्धारण, २०६५, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय वित्त व्यवस्था, २०६३ लगायतका कृति प्रकाशित छन् ।

त्यसैगरी, आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसः तनहुँमा दुईवर्ष आंशिक प्राध्यापन गरेका सुवेदीले विभिन्न निर्वाचनमा सहयोगी अनुगमनकर्ता, विकेन्द्रीकरण, वित्तीय विकेन्द्रीकरण, प्रकोप व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना दर्ता, दिगो विकास सामाजिक सुरक्षा, सङ्घीयता र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा कार्यपत्र प्रस्तुति र टिप्पणी शत्राध्यक्षता आदि गरेका छन्।

उनका प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, सेवाप्रवाह, वित्तीय विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि विषयमा लेख रचना प्रकाशित छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठकले यही साउन २२ गतेदेखि रिक्त हुने नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत सचिव डा सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले अवकाश लिन लागेका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले राष्ट्रिय सेवा, राष्ट्रियहित, सुशासन र नेपालको निजामती प्रशासनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरेकोप्रति विशेष धन्यवाद दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए।

मुख्यसचिव पौड्यालले आफ्नो कार्यकालको अनुभव मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएका थिए।