२०५९ असोज १८ पछि ज्ञानेन्द्रले
कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर
थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूखुसी शासन गर्न थाले । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले
लगायत पाँच दलले यसलाई शाही प्रतिगमनको संज्ञा दिदै दबाबमूलक
विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले । असार १८ गते राजा
ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल चैत मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने शाही आदेशसहित
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । यो सरकारलाई १९ माघमा
बर्खास्त गरियो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरू भयो । १९ माघपछि शाही
शासनविरूद्ध नेपाली काँग्रेस
(प्रजातान्त्रिक) र संयुक्त वाममोर्चालाईसमेत समेटेर
सात दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन बन्यो र २०६२ वैशाखमा यसले
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बाटो हुदैँ नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको
सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक निकास दिन संविधानसभासम्म पुग्ने साझा
सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक गर्यो ।
यसपछि नै माओवादीसँग सात दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरू गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनअघि बढाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र संयुक्त बाममोर्चासहित २५ वैशाख २०६२ मा सर्वप्रथम सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा.एमाले र ने.क.पा. माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् बनेपछि यो गठबन्धन आठदलीय भएको थियो । त्यसपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सात दलको सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
यसपछि नै माओवादीसँग सात दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरू गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनअघि बढाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र संयुक्त बाममोर्चासहित २५ वैशाख २०६२ मा सर्वप्रथम सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा.एमाले र ने.क.पा. माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् बनेपछि यो गठबन्धन आठदलीय भएको थियो । त्यसपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सात दलको सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
२०६२ साल चैत २४ गतेदेखि
२०६३ साल वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताको
अपार सहभागिताले यसलाई एउटा निर्णायक विन्दुमा पुर्याएको थियो ।
फलस्वरूप २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि वर्तमान
राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन र संविधानसभाको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएका
सात राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार २८ चैत २०६४ मा संविधानसभाको
चुनावको तिथि तेस्रो पटक निर्धारण गरियो । सात राजनीतिक दलले ८ पुस २०६४
मा गरेको २३ बुँदे सहमतिपछि चैत महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने
निर्णय गरेका थिए । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाको निवार्चन
वि.स.२०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भयो । संविधानसभामा जम्मा ६०१ जना सदस्य थिए
जसमध्ये ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र २४० सदस्य प्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका र बाँकी २६ जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गरेको
थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. राम वरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा
निर्वाचित हुनुभयो ।
No comments:
Post a Comment